म्याडमले कोल्टे फेर्दा खर्च भसक्कै
नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना बैंकको कार्यकक्षमा विगतको उत्तरबाट पूर्व मोहडा फर्किएकी छन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा आठ महिना बाँकी रहँदा उनले कोल्टो फेरेकी हुन् । महाप्रसाद अधिकारीको अवकाशपछि गभर्नरमा नियुक्तिका लागि ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ को सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गरेपनि असफलता हात परेपछि उनले कार्यकक्षमा ‘सिटिङ पोजिसन’ फेर्ने निर्णय गरेपछि बैंकलाई झण्डै दुई लाख चुना लागेको बताइन्छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार म्याडमको कार्यकक्षको सोफा र गलैंचा फेरिएको छ । ‘म्याडमले अबदेखि म पूर्व फर्कन्छु भन्नुभयो । सोफा र गलैंचा पनि फेर्नू भनेपछि सामान्य खर्च भएको हो,’ विभागका एक जना अधिकृतले भने,‘आठ महिना कार्यकाल बाँकी छँदा नफेरेको भए पनि हुन्थ्यो । आगामी फागुनमा नियुक्त हुने अर्का डेपुटीले उहाँको जडौरी प्रयोग गर्दिंन भनेको अवस्थामा अर्को दुई चार लाख खर्च हुने निश्चित छ ।’
बैंकका दुई जना डेपुटीमध्ये ‘वरिष्ठ’ को कार्यकक्षलाई पछिल्लो १० वर्षमा अशुभ मान्न थालिएको छ । यसअघि चिन्तामणि शिवाकोटीको पनि सोही कार्यकक्ष थियो । चर्चामा रहेर पनि यस पटक निलम झैँ उनी त्यसबेला गभर्नर नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । भलै शिवाकोटी यतिखेर बैंक सञ्चालक समिति सदस्य छन् । वरिष्ठ डेपुटीको कार्यकक्षभन्दा पूर्वतर्फको भित्तोमा अन्य कर्मचारीको ‘कमन ट्वाइलेट’ जोडिएकाले पनि धेरैले विगत र यस पटकको ‘अशुभ’सँग जोडेर व्याखा गरेका हुन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा बालुवाटारस्थित पुरानो राणाकालीन भवन धवस्त भएपछि गभर्नर र डेपुटीहरुको नयाँ कार्यकक्ष रातारात बनाइएको थियो । अहिले पुरानो भवनको स्थानमा नयाँ भवन ठडिएको छ तर आन्तरिक सजावटको टेण्डर गर्न नसकेकाले केही विभाग विवादास्पद ललिता निवास प्रकरणसँग सम्बद्ध जमिनमा रहेको एनआरनएन भवनमा असरल्ल अवस्थामा छन् । दरबारमार्गमा रहेका केही विभाग हालै बालुवाटार पुगेका छन् भने उताका दुई विभागलाई थापाथली सारिएको छ । बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्र भक्तपुरको बोडेमा र टक्सार महाशाखा बिजुलीबजारस्थित तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडको परिसरबाट सञ्चालित छन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्रोत भन्छ, ‘गभर्नर र डेपुटीहरुको कार्यकक्षको फिनिसिङ नै राणाकालीन झल्को दिनेगरी करोडौंको हुने भनिएको छ । अन्य विभागको पनि फर्निचरका लागि त्यत्तिकै महँगो प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको कानुनी व्यवस्थाले ती सबै काम दुई वर्षदेखि रोकिएको हो ।’ विभागका कर्मचारीले फर्निचर र फिनिसिंगका महँगो सामान टुक्रे खरिद गरेको निहुँमा अख्तियार झेल्नुपर्ने बताउँदै कलम नचोपेको उनको भनाइ छ । ‘टेण्डर गर्न पनि सकिँदैन, टुक्राएर किन्ने आँट पनि कसैको छैन । थापाथली र बालुवाटारमा अर्बौंको भवन ठडिएको छ तर फर्निसिङ अभावमा भवन रित्तो हुँदा डेपुटी र गभर्नरलाई कुनै मतलब छैन,’ आक्रोशित हुँदै स्रोतले बतायो ।
टिप्पणीहरू