यस्ता मान्छे पनि थिए गृहमा

विगतमा टंकमणि शर्माजस्ता कर्मचारी पनि गृहमन्त्रीको सचिवालयमा थिए, जो पछि महालेखा परीक्षक भए । त्यसैले मन्त्रीले आफूखुशी रोजेर सचिवालयमा राखेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्ने कि नपर्ने ? किनभने विषय देशको इज्जतसँग जोडिएर आएको छ । कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले काठमाडौँ एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउँछु त्यसै भनेको होइन रहेछ । राज्यद्वारा संरक्षित लुटपाटको यत्रो ठूलो काण्डमा आफ्नै क्याबिनेट सदस्य मुछिंदासमेत सुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली खुलेको छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य झिना–मसिना विषयमा तात्तातै प्रतिक्रिया जनाउने उहाँले देशमा जीविका नचलेपछि झोला बोकेर विदेश हिँडेकाहरूबाट पैसा उठाउँदै मन्त्री मोटाएको कुरा बाहिर आउँदा पनि चाँ–चुँ गर्नुभएको छैन । ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ भन्ने प्रम ओलीको यो मौनता आफैँमा रहश्यपूर्ण छ ।

सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू भन्छन्– राजनीतिक नेतृत्वमा आफूले जे गरे पनि कारवाही हुँदैन भन्ने जुन मनोविज्ञान छ, त्यसैको परिणाम हो भिजिट भिसा काण्ड । प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ‘हाम्रो कारण गणतन्त्र आयो, समावेशी लोकतन्त्र पनि ल्याइदियौँ, संविधान बनाइदियौँ, त्यसैले हामी त सबैभन्दा माथि हो’ भन्ने सोच कहीँ न कहीँ झल्किन्छ । र, यो सबैभन्दा बढी अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । विगतमा यस्ता धेरै काण्डको रक्षाकवच बनेर ओलीले प्रतिरक्षा गरेको दृष्टान्त छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुरको पक्ष लिने उहाँले भैरहवाबाट समातेर काठमाडौँ ल्याउँदा अनाहकमा दुःख दिइयो भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आपत्ति जनाउनुभएको थियो । गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड काण्डमा पनि बचाऊ गरेकै हो । त्यतिबेला चर्को भाषण गर्दै ‘अरु सबै मन्त्री तुलोमा एकातिर, गोकुल अर्कोतिर राख्दा पनि गोकुल नै भारी पर्ने’ भनी काण्ड लागेका व्यक्तिको प्रशंसा गरियो।

रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता, राहदानी हुँदै सहकारी ठगीमा पनि ओलीले सकेसम्म जोगाउन खोजेकै हो। संसद्को रोष्ट्रमबाटै उहाँले रविलाई निर्दोष करारसमेत गरेको जगजाहेर छ । कांग्रेसलाई खुशी तुल्याएर सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यताले मात्र उहाँ रविविरुद्ध मुद्दा चलाउन तयार हुनुभयो । दुर्गा प्रसाईंको संरक्षण कसरी गरियो अनि अनेक काण्डमा मुछिएका महेश बस्नेत र ऐन महरहरूलाई जोगाउन के–के गरियो भन्ने पनि छरपष्टै छ ।

स्वभाव र कार्यशैलीका हिसाबले आफ्नालाई काँध हाल्न ‘ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेकै हालतमा दौडिने’ मा प्रधानमन्त्री ओली अलि बढी देखिए पनि अन्य नेतासमेत कम छैनन् । छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री खाने दाउमा रहेका ८२ वर्षीय वृद्ध शेरबहादुर देउवा भुटानी प्रकरणमा पत्नीको नाम आएपछि गठवन्धन फेर्न दौडेर बालकोट पुगेकै हुन् । टोपबहादुरको पक्षमा ओली कड्किएजस्तो बाहिर नबोले पनि बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउन भित्रभित्र सेटिङ मिलाएको कुरा पनि लुकेको छैन ।

अहिले देशमा चरम निराशा छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकले पूर्णतः भरोशा टुटाएको अवस्था छ । बढ्दो असन्तुष्टिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ र राजावादीहरू हौसिएका छन् । यस्तो स्थितिमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएर आम नागरिकलाई उत्साहित बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू भने उल्टो बाटोमा छन् । परिणामतः जनआक्रोश चुलिँदै जाँदा जुनसुकै बेला त्यो बिस्फोट हुने खतरा छ ।

‘बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण धेरै भैसक्यो । यस्तो उकुसमुकुसपूर्ण अवस्थामा कुनै अराजक शक्तिले सडकबाट ढुंगा हान्दियो र प्रहरीले गोली चलायो भने के होला ?– पछिल्लो स्थितिप्रति असन्तुष्ट सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्– टुँडिखेलमा मूर्दावादको नारा लाग्यो तर चर्किएन, पोखरामा चर्किएन । सडकमा नेतृत्व गर्ने भरपर्दो शक्ति नभएकाले मात्र हो नत्र श्रीलंका–बंगलादेश हुन बेर छैन ।

इराकमा १२ जना नेपाली मारिँदा होस् या भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले नेपालबारे गरेको टिप्पणीको विरोधमा काठमाडौँमा आगो लागेको घटना– बिर्सनु हुँदैन । कल्पना गरौँ त, चैत १५ गतेको राजावादी हिँसा चर्किंदै गएर थप मान्छे मारिएको भए के हुन्थ्यो होला ! भाटभटेनीबाट शुरु भएको लुटपाट बढ्दै सातदोबाटोसम्म पुगेको भए के राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो ? असन्तुष्टिका यस्ता झिल्काबाट पाठ सिकेर सरकार सावधान हुनुपर्ने हो । तर, देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसेर सडकका आवाज बन्द गर्न आन्दोलनकारीसँग भिड्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री ओलीमा सुध्रिने संकेत देखिँदैन ।

आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाई विदेशमा बेच्न गृह प्रशासन नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भुटानी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिरेको छवि सुधार नहुँदै त्यस्तै अर्को काण्डका कारण मुलुक बदनाम भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले मानव तस्करहरूसँगको साँठगाँठमा भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाएर अवैध असुली धन्दा चलाएको प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएका छन् । 

पछिल्लो पटक लेखकले नै हो तुलनात्मकरूपमा इमान्दार मानिने सुरेश पन्थीलाई ४ महिना नपुग्दै हटाएर अनेकौँ काण्डमा मुछिएका तीर्थ भट्टराईलाई त्रिवि, अध्यागमन कार्यालयमा पठाएको । अहिले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा रहेका पन्थी नवलपरासीको सिडिओबाट अध्यागमन कार्यालय आएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले बिचौलियालाई लाभ हुनेगरी एयरपोर्टको सेटै फेर्ने क्रममा अध्यागमन विभागका प्रमुख कोषहरि निरौलासँगै उनी पनि फालिए । कोषहरिलाई सञ्चारमा पु¥याइएको छ अध्यागमन भनेको डिजी गोविन्द रिजाल छन् ।

अख्तियारले छापा मार्दै गरेको सूचना पाएलगत्तै अघिल्लो मंगलबार रातारात मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी लेखकले भट्टराईलाई कास्कीको प्रजिअमा पठाउने गरी मन्त्रालय तानेर पाँचथरका प्रजिअ विष्णुप्रसाद कोइरालालाई अध्यागमनको जिम्मेवारी तोकेका थिए । भिजिट भिसाका नाममा रकम उठाउने गिरोह मन्त्रीकै संरक्षणमा सक्रिय रहेको आरोप र अनुमानलाई यसले बल पु¥याएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान त अगाडि बढायो तर बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भन्ने ढुक्कको अवस्था छैन । लेखक पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै विपक्षीले मात्र होइन कांग्रेसभित्रैबाट पनि राजीनामा माग भैरहेको छ । तर, प्रमुख दुई ठूला दल सम्मिलित गठबन्धन सरकार गठनका सूत्रधारमध्ये एक उनले राजीनामा दिन नपर्ने कांग्रेस र एमालेले घोषणा गरिसकेका छन् ।

राज्य संयन्त्रको चरम दुरूपयोग गरी संस्थागत रूपमा हुँदै आएका भ्रष्टाचारका यस्ता घटनामा राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण रहने गरेको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यदेखि त्यसबेलाका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका सहयोगी हुँदै रामबहादुर थापाको सचिवालय सम्हाल्ने सल्लाहकार इन्द्रजित राई र छोरा प्रतीक थापासम्म जोडिएका थिए ।

अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा पनि यसमा मुछिएकै हो । अहिले भिजिट भिसा काण्डमा पनि गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको मिलेमतो बाहिर आएको छ । तीर्थ र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जनक भट्टबीच अस्वभाविक सम्पर्क भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।