५२ भाइको भविष्य के हुने हो ?

करिब चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ भाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको रिटको सुनुवाइमा न्यायाधीशले वकिललाई सोधेको छड्के प्रश्नका आधारमा विभिन्न लख काट्न थालिएको छ । ४ वर्षपछि मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा जाँदा र राम्रैसँग बहस भए पनि नोट माग्ने आदेश हुँदा अनेकौँ लख काट्ने वातावरण बनेको हो । संसदीय सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति पाएका ५२ जनाविरुद्ध रिट जारी हुन सक्छ भन्ने काट्ने कानुनविज्ञको संख्या बाक्लो छ । यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको भूमिका मुख्य हुने दावी गर्दै अल्पमत–बहुमतमा राय बाझिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको बुझाइ छ । 

एक जना विश्लेषकका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेको, नयाँ काम गरेर देखाउन सक्ने उपयुक्त वातावरण पनि नरहेको बेला मैले यति कडा कदम चालें नि भन्नैका लागि भए पनि ५२ भाइको नियुक्ति उल्टाउन उध्यत रहेको अवस्था छ । संविधानसम्मत यो निर्णय एक्लैले गर्न सम्भव छैन । यसमा अरु न्यायाधीशको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्रोतकाअनुसार विशेषगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठनिकट मानिने सपना प्रधान मल्ल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरनिकट मनोज शर्माको रायले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्न सक्छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको भूमिकालाई सन्तुलित आँकिएको छ । फैसला लेख्ने नहकुल सुवेदी यो वा त्योतिर खुलिसकेको देखिन्न । 

त्यसबखत चोलेन्द्रसमशेर राणाले पनि निर्वाचन, अख्तियारसहित केही ठाउँमा मानिहरूलाई घुसाएका थिए । त्यसैले शर्मा रिटको पक्षमा जानसक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ । तर, यस्तो मत प्रकट भए पनि बहुमतको निर्णयसहित रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहेको एक कानुनविज्ञले बताए । अर्कोतर्फ अहिले उक्त नियुक्ति असंवैधानिक ठहर हुनेबित्तिकै नयाँ ल्याउन निकै कठिन हुने अवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बनोट नै जटिल छ । स्मरणीय छ, त्यसबेला नियुक्ति पाएका कतिपयले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने कतिको एक वर्ष बाँकी छ र कतिपय बीचैमा भूपू भइसकेका छन् ।