किन प्रतिकार गर्ने कमरेड !

पञ्चायतकालमा फरक विचारलाई दबाउन सत्तामा बस्नेहरूले प्रतिकार र्‍याली निकाल्थे । ०४६ सालको आन्दोलन दबाउन यस्तो समिति नै बनाएर जिल्ला जिल्लामा सरकारी मान्छे परिचालन गरिएको थियो । सरकार समर्थितहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिए भने अहिले पनि ‘पञ्च र्‍याली’, ‘पञ्च भेला’ भन्ने गरिन्छ । पञ्चायत ढलेर बहुदलीय लोकतन्त्र हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तर, फरक बिचारलाई दबाउन सत्ताको चरम दुरूपयोग गर्ने पञ्चायतकालीन सोच भने अन्त्य भएको देखिँदैन । पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध १४ वर्ष जेल बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । लोकतन्त्रका लागि कठोर त्याग, तपस्या गरेका उनै ओलीले पञ्चायतको प्रतिकार समितिलाई बिर्साउनेगरी राजावादी आन्दोलन दबाउन कार्यकर्ता खटाउने उद्घोष गरेपछि यो सन्दर्भ उठाउनुपरेको हो । चैत ११ गते आइतबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित वडाध्यक्षहरूको तालिम कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै उहाँले जेठ १५ गते काठमाडाैँ एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भनी कार्यकर्तालाई तम्तयार रहन निर्देशन दिनुभयो । आक्रामक हुँदै भन्नुभयो, ‘१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कसले के आयोजना गर्छ त्यो कुरा छोडिदिनुस् ।

पञ्चायतको ३० वर्ष सत्तामा रजगज गरेका ८६ वर्षे वयोबृद्ध नवराज सुवेदी राजा फर्काउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलन दबाउने समितिको नेतृत्वकर्ता थिए उनी । चैत १५ गते तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शन उनकै अगुवाइमा भएको हो । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको इच्छामुताविक गठित ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनान्दोलन समिति’ को संयोजक छन् उनी । त्यो समितिले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर काठमाडाैँमा व्यवस्थाविरोधी प्रदर्शन गर्दैछ । आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने भन्दै राजावादीहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । यस्तो स्थितिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र आवश्यक रणनीति बनाउन निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, कार्यकर्तालाई भिड्न उक्साउँदै हिंड्नुभएका ओलीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि त्यही कुरामा जोड दिनुभएको थियो । दिउँसो गोदावरीमा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि जेठ ११ गते आइतबार अपराह्न सचिवालय बैठकमा पुग्नुभएका उहाँले राजावादीको जमेर प्रतिकार गर्नुपर्ने धारणा राखेको एकजना सचिवालय सदस्यले सुनाए । ओलीको यो आक्रोश गत चुनावमा भोट साँटासाँट गरेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनप्रति मात्रै हो या राजावादीबाट साँच्चै व्यवस्थामाथि चुनौती छ ? प्रश्न उब्जाएको  

त्यसो त, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले कार्यकर्तालाई यसरी उल्क्याएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध उठेका आवाजलाई निस्तेज पार्न नारायणहिटी अगाडि कार्यकर्ता जम्मा पारिएको थियो । केही महिनाअघि जागरण अभियानका नाममा सोही ठाउँमा कार्यकर्ता थुपाारियो । सचिवालय बैठकमा ५० हजार कार्यकर्ता उतार्न निर्देशन दिए पनि सो भेलामा ५ हजार उपस्थित थिए । 

सत्तामा बसेर सडकमा मान्छे भिडाउनेको तरिका एमालेपंक्तिले रुचिकर मानेको छैन । प्रशिक्षणस्थलबाटै बागमती प्रदेशका नेताहरुलाई फोन गरेर केही वडाध्यक्षले ‘०४६ सालको आन्दोलन दबाउन पञ्चायती शासकले प्रतिकार समिति बनाएजस्तो भएन र !’ भनी असन्तोष जनाएको बताइन्छ । आन्दोलन हिंसात्मक नहोस् भन्ने हिसाबले सरकार सचेत हुनुपर्छ । सडकमा अराजकता मच्चियो भने नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ । तर, त्यो काम सुरक्षा निकायले गर्ने हो, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका कार्यकर्ताले होइन । ‘यत्रो सरकार छ, सत्ता छ, सत्ताले प्रहरी प्रयोग गर्छ र आवश्यक पर्दा सेना परिचालन पनि गर्न सक्छ । राज्यका यी निकायमाथि विश्वास नगरेको किन होला ?’, एमाले नेताको प्रश्नसँगै अनुमान छ, ‘सायद राजावादीलाई बाह्य शक्ति केन्द्रले उचाल्दैछ भन्ने परेको पो हो कि !

वैचारिक तथा राजनीतिक हिसाबले कमजोर रहेका राजावादीसँग भिड्न पार्टीलाई अघि सार्नुले परिस्थिति प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको त होइन ? भन्ने प्रश्न र आशंका पनि बढाइदिएको छ । नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गराउन दक्षिणको शक्ति भित्रभित्रै सक्रिय रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य हो । गत महिना नेपाल आएका भाजपा विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेले काठमाडाैँमा ‘घरदैलो’ गर्दै राजतन्त्रको समर्थनमा नरहेको विश्वास दिलाउन खोजे पनि हिन्दुत्वको कुरामा भने प्रष्ट खुलेका थिएनन् । पछिल्लो पटक सगरमाथा संवादमा भाग लिन आएका नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समितिका एक सदस्य अवधेश माथुरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग सबैभन्दा पहिला सोल्टी होटलमा भेटेका थिए । मोदीको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको खास विश्वासपात्र मानिएका उनले नेपाल उत्रनेबित्तिक्कै पूर्व राजालाई भेटेर दिन खोजेको सन्देश के होला ? एमाले सचिवको अनुमान छ, ‘राजावादीहरूलाई भारतले उचाल्दै छ भन्ने परेको हुन सक्छ !’

अर्कोतिर, आइतबारको सचिवालय बैठक खास एजेण्डा बिनै बोलाइएको थियो, जसले अखिलमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउनेबाहेक कुनै निर्णय गरेन । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिव रघुवीर महासेठलगायत धेरै नेता उपस्थित थिएनन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेल बजेट निर्माणको चटारोमा रहेकाले बैठकमा नगएका हुन् भने ज्ञवाली कर्णालीका विभिन्न कार्यक्रम र घुमघाममा व्यस्त थिए । रघुवीर भने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै चीन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा हतारहतार बैठक बोलाइनु र राजावादी आन्दोलन दबाउन पार्टीपंक्ति परिचालन गर्ने प्रस्ताव राखिनुले सामान्य संकेत गरेको छैन । तर, अध्यक्ष ओली अघिल्लो सचिवालय बैठकको बीचमै प्रचण्ड भेट्न निस्केजस्तै त्यस दिनपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न दौडिएपछि यसबारे थप चर्चा हुन नपाएको नेताहरू बताउँछन् ।