सरकारी प्रतिपक्ष

संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हुनुपर्छ जहाँ सत्तापक्ष एउटा र प्रतिपक्ष दुइटा छ । एउटा प्रतिपक्ष संसदमा छ, अर्को प्रतिपक्ष सरकारमा छ । प्रतिपक्ष दुइटा भएको मुलुक नेपाल मात्रै हो । एउटा सरकारी प्रतिपक्ष भयो जो सरकारभित्रै रहन्छ । अर्को गैरसरकारी प्रतिपक्ष भयो जो संसदमा रहन्छ । दुइटा प्रतिपक्ष भएपछि सत्तापक्षलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो । 

तर प्रतिपक्ष दुइटा भए पनि तिनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेको भने देखिएन । जस्तो कि अहिले भर्खर सुन्नमा आयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारमा अब पाँच जना उपप्रधानमन्त्री राख्दै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म राख्नुभएको छैन । पुस २६ पछि राख्नुहुन्छ होला । 

तर सरकारमा पाँच जना उपप्रधानमन्त्री किन ? यो त कम भयो नि । भएन र ? देशमा सात वटा प्रदेश छन् । उपप्रधानमन्त्रीचाहिँ पाँच जना मात्रै ? दुइटा किन कम ? प्रदेश सात भएपछि उपप्रधानमन्त्री पनि सात जनै चाहियो नि, चाहिएन ? प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना उपप्रधानमन्त्री । सेनाको पृतनापति भनेजस्तै अब सात प्रदेशका लागि पाँच जना मात्रै उपप्रधानमन्त्री भएपछि दुइटा प्रदेशलाई त नपुग्ने भयो ।

यो त सरासरै अन्याय हो । तर सरकारले यति अन्याय गरिरहँदा पनि प्रतिपक्षहरू भने मौन छन् । केही बोलेका छैनन् । यस विषयमा कमसेकम सरकारी प्रतिपक्षीले त केही बोल्नुपथ्र्यो नि ! सरकारी प्रतिपक्षी पनि मौन । अब यस्तो कुरामा समेत मौन बस्ने हो भने आफूलाई प्रतिपक्षी नै किन भन्ने ?