सर्वोच्चको त्यो फैसला र अब आउने यो फैसला

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्माइरहेका बेला सम्भावित फैसलाको अनुमान गर्न थालिएको छ । अघिल्लो विघटनको मुध्दामा सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलाले सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ का सबै उपधाराहरू अभ्यासमा नल्याई संसद विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

फैसलामा उपधारा ५ बमोजिमको सरकारले ६ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र ७ बमोजिम संसद विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने प्रष्ट व्याख्या छ । धारा ७६ को चक्र पूरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपधारा ४ लाई मिचेर एकैचोटी ५ मा फड्किनु फैसलाको प्रतिकूल हुने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले (४) को प्रक्रिया मिचेर एकैचोटी (५) मा पुगेकाले अघिल्लो फैसलालाई नजिर बनाएर इजलासले ४ मा फर्काइदिनसक्ने सम्भावनाबारे चर्चा भैरहेका बेला रिट निवेदकका तर्फबाट खरो बहसमा उत्रनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने त्यो सम्भावना कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।

१४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकाले यसपटकको रिट पहिलेको भन्दा अझै बलियो रहेको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो पटकको विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ठूलो दलको नेता र ७६ (१) को प्रधानमन्त्री भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकले ७६ (४) को प्रक्रियाबारे मागदाबी नै नगरेकाले अदालतले त्यसमा निर्णय गर्ने सम्भावना नदेखेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हाम्रो रिटमा त्यसरी माग गरिएको छैन,तर अदालतले आफ्नो व्याख्यामा चैं भन्न पनि सक्छ’,उहाँले भन्नुभयो ।

थापाले अस्ति आफ्नो बहसका क्रममा पनि ७६ (४) को प्रक्रिया छोडेकाले प्रधानमन्त्री ओली स्वत: पदमुक्त भैसकेको दाबी गर्नुभएको थियो । ‘राजीनामा दिने नदिने प्रधानमन्त्रीको पोलिटिकल काम हो । तर,उपधारा ४ स्केप गर्नु भनेको संविधानत: राजीनामा दिए बराबर हो’,थापाले इजलासमा जिकिर गर्नुभएको थियो ।

अहिले ७६ (५)को प्रक्रियाका विषयमा बहस भैरहेकाले त्यसैमा फैसला आउने उहाँको विश्वास छ । उहाँले राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारबारे अदालतले बोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताउनुभयो । ५ बमोजिम सरकारमा दाबी पेश गर्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपतिले अन्यथा गरेपछि थप व्याख्याको खाँचो रहेको उहाँको तर्क छ ।

‘मेरो सबैभन्दा ठूलो दल हो, बहुमत मसँग छ त्यसैले अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेको अवस्थामा त अदालतले उपधारा ५ सम्म जाऊ भन्यो भने अहिले आफैँले हिजो गरेको व्याख्याको प्रतिकूल हुनेगरी जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’,

‘१४९ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि सरकार गठनका लागि त्योभन्दा अर्को ठूलो आधार के हुन्छ ?’, उहाँको प्रश्न छ, ‘तर राष्ट्रपतिले त आफ्नो लिखित जवाफमा मेरो स्वविवेकीय अधिकार भन्नुभएको छ । यसबारे अब अदालत बोल्नुपर्छ ।’

थापाले राष्ट्रपतिको निर्णयले सांसदहरुको भोटिङ अधिकारको हनन गरेको पनि बताउनुभयो । संविधानको धारा ९९ ले सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने भोटिङ्ग अधिकार दिएको भन्दै उहाँले त्यसलाई काट्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नहुने बताउनुभयो । दलभित्रको विवादलाई देखाएर राष्ट्रपतिले दुबैका दाबी अस्वीकार गरेकै कारण संसद विघटनमा गएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे थप व्याख्याको खाँचो औंल्याउनुभयो । संसदीय दलभित्र पसेर पार्टीको विवादबारे राष्ट्रपतिले बोल्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।

‘कसैगरी पनि ओली छउन्जेल अरु प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन भनेको हो भने छुट्टै कुरा नत्र राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार कसले दिएको छ ?’,जनआस्थासँग कुरा गर्दै थापाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि होइन । हाम्रो संविधानले कसैलाई पनि सर्वेसर्वा हुन दिएको छैन। ‘

सरकार गठनको आधारसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकाले यसपटकको रिट पहिलेको भन्दा अझै बलियो रहेको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो पटकको विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ठूलो दलको नेता र ७६ (१) को प्रधानमन्त्री भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।

‘मेरो सबैभन्दा ठूलो दल हो, बहुमत मसँग छ त्यसैले अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेको अवस्थामा त अदालतले उपधारा ५ सम्म जाऊ भन्यो भने अहिले आफैँले हिजो गरेको व्याख्याको प्रतिकूल हुनेगरी जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’,उहाँले भन्नुभयो ।