बालेनको अड्डामा पहिले भ्रष्टाचार,जङ्गी अड्डाबाट भोलि उपहार

अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर,मिलापत्रको बाटोमा महानगर ! सुशासनको कुरा गरेर आफैं कुशासनको बाटो हिँड्ने बालेन्द्र (बालेन) साहको काठमाडौं महानगरपालिकाको सन्दर्भ हो यो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको ठेक्का प्रकिया महानगरले अगाडि बढाउन लागेको छ । सेटिङ्गमा ठेक्का सम्झौता गरिएको ठेकेदार कम्पनीलाई नै महानगरले निर्माणको जिम्मा दिएको छ । 

रोचक प्रसंग के भने,२० करोड बढी लागत मूल्याङ्कन गरिएको पुरानै सम्झौताअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जसले मेयर बालेनसहितको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा बागदरबार चिराचिरा बन्यो । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालोमा टेकुस्थित महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय भयो । 

वातावरण विभागको ६ रोपनी जग्गामा बनाउने तय भएकोमा सो भवनमा भूमिगतसहित आठ तला रहने भनिएको थियो । निर्माणका लागि आह्वान भएको ठेक्कामा रबिना–श्याम सुन्दर जेभी,शर्मा एण्ड कम्पनी,गौरी पार्वती विकोइ जेभी, कोनटेक–धर्म जेभी,आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर निर्माण सेवाले आवेदन दिएका थिए । पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै मिलीभगत्मा फेल गराइयो ।

ती कम्पनीलाई फेल गराएपछि समानान्तर मात्रै बाँकी रह्यो । ऊसँग आर्थिक प्रस्ताव मागियो । ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा उक्त कम्पनीले त्यतिमै ठेक्का हात पारेको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा महानगरपालिकालाई २० करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो ।

भोलि बिहान बस्ने १८ औं नगरसभाको बैठक र ४५ औं कार्यपालिकाको बैठकबाट सो प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार ७० करोड रुपैयाँमै मिलापत्र भएको छ । जबकि, २० करोड रुपैयाँ महानगरलाई क्षति पुर्याएको अभियोगमा विशेषले पाँच जनाको जागिर नै चैट बनाएको थियो ।  

अख्तियारले अनुसन्धानपश्चात् गलत रुपमा लिखत तयार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी,खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का,इञ्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध २०७८ मंसिर २९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

उनीहरुले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को दफा ९ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै विशेषले तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । उनीहरुको जागिर पनि गइसकेको छ । यता, समानान्तरले क्षतिपूर्ति माग गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एकातिर विशेषले निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसक्दा अर्कोतिर ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत गुहारेको हो । 

काम अगाडि नबढ्दा आफूलाई क्षति पुगेको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ । उच्चले क्षतिपूर्तिको मिलापत्र गर्न नेपाल मध्यस्थता परिषद् पठायो । क्षतिपूर्तिको विषयमा मिलापत्र गर्न भनिएकोमा महानगरले निर्माणको जिम्मा समानान्तरलाई दिने सहमति गरेको हो । अवकाशमा गएपछि बालेनले शहरी योजना आयोगमा विज्ञ सदस्य बनाएर ल्याएका सुरज शाक्यलाई मिलापत्र गर्दा महानगरको प्रतिनिधि बनाइएको छ । 

उनी महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागको पूर्वप्रमुख हुन् । भोलि बिहान बस्ने १८ औं नगरसभाको बैठक र ४५ औं कार्यपालिकाको बैठकबाट सो प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार ७० करोड रुपैयाँमै मिलापत्र भएको छ । जबकि, २० करोड रुपैयाँ महानगरलाई क्षति पुर्याएको अभियोगमा विशेषले पाँच जनाको जागिर नै चैट बनाएको थियो ।

भोलिको बैठक भद्रकालीस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा बस्दैछ । बिहान ९ बजेदेखि शुरु हुने बैठक लाइभ नगरिने बुझिएको छ । बालेन मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक नगर सभाको बैठक कार्यालयबाहिर गर्न लागिएको हो ।  

समानान्तरसँग मिलापत्र गरेसँगै पाँच जना कर्मचारीउपर भएको कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । ‘अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर्याउँदै कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको थियो । सेटिङ्गमा ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीसँग अहिले ७० करोडमै मिलापत्र भएको छ । यदि, त्यही कम्पनीसँग त्यति नै लागतमा सम्झौता गर्नु थियो भने ती कर्मचारीलाई किन कारबाही गरियो ? आखिर ठेक्का सम्झौता भ्रष्टाचार भएको भनिएको २० करोड रुपैयाँ घटाएर त भएन’,स्रोतको भनाइ छ ।

मिलीभगतमा मिलापत्र गरिएको हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ । पूर्वप्रमुख शाक्यलाई सेटिङ्ग गर्नकै लागि बालेनले विज्ञ सदस्य बनाएर आफूमातहतको आयोगमा ल्याएको स्रोतले बतायो । यता, महानगरका सूचना अधिकारी धुव्रकुमार काफ्लेले लागत मूल्य बढ्ने भएकाले सोही कम्पनीसँग निर्माणको सम्झौता गरिएको बताए । म्याद सकिसकेकाले भोलिको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट म्याद थप्न लागिएको उनले जानकारी दिए । 

जनआस्थासँग भने,‘अदालतले मेलमिलाप गर्न भनेको थियो । हामी ठेक्का तोड्न पनि सक्थ्यौं तर पहिलेभन्दा लागत बढी आउने भएकाले सम्झौता गर्यौं । नयाँ ठेक्का गर्दा सबै नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । समय पनि बढी लाग्छ, पैसा पनि । भोलिको बैठकबाट म्याद थप गरिन्छ ।’

सेनाको कार्यालयमा बैठक 

नगर कार्यपालिकाको बैठक महानगरपालिकामा बस्ने गर्दछ । तर, भोलिको बैठक भद्रकालीस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा बस्दैछ । बिहान ९ बजेदेखि शुरु हुने बैठक लाइभ नगरिने बुझिएको छ । बालेन मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक नगर सभाको बैठक कार्यालयबाहिर गर्न लागिएको हो ।  ‘भोलिको बैठकचाँहि बाहिर गरिँदैछ । लाइभ पनि नगर्ने भनिएको छ’,स्रोतले भन्यो । बैठकमा ९ वटा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । 

जसमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रयोजनार्थ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको प्रतिवेदन नगर सभामा सिफारिस गर्ने, ‘होटल, रेष्टुरेण्ट र व्यवसायिक एवं अन्य भान्साको स्तरीकरण तथा प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, ‘महानगर प्रहरी ऐन, २०८०’ संशोधनको लागि नगर सभामा पेश गर्ने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४’ संशोधनको लागि नगर सभामा पेश गर्ने, टेकुस्थित महानगरपालिकाको प्रस्तावित प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन म्याद थप गर्नेलगायत रहेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा लागु भएका १० वटा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र, सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा करारमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको अस्थायी दरबन्दी नगर सभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०’ संशोधनका लागि नगर सभामा पेश गर्ने, वडा नम्बर १५, स्वयम्भुस्थित बारुद्धखाना सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाउन लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने बैठकको प्रस्ताव छ । 

बैठकपछि सबै जनप्रतिनिधिलाई गोदावरी रिसोर्ट लैजाने तयारी छ । त्यता रमाइलो गरेर आइतबार मात्र जनप्रतिनिधिको टोली फर्किनेछ । उतै ऐन संशोधन र पास गरेर फर्किइने स्रोतको जिकिर छ । ‘भोलिको बैठकपछि रिसोर्ट जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ घुमघाम र रमाइलो गरेर आइतबार कार्यालय फर्किन्छन् । उतै ऐन संशोधन र पास गरेर आउने योजना छ’,स्रोतले भन्यो ।