वार्ता अर्थात् नयाँ ’पोलिटिकल बिजनेश’

-पुरुषोत्तम लम्साल

फागुन सातको प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा एउटा सकारात्मक समाचार आयो । समाचार सरकार र विप्लव समूहबीचसंवादको सम्भावनाबारे थियो । दुई पक्षबीच एक महिना लामो अनौपचारिक गुफ्तगुपछि सार्वजनिक भएको समाचारले राजनीतिक रंग पाउनु स्वभाविक थियो, पायो ।

पृष्ठभूमिमा अनेक सम्भावना र परिदृष्य हुन्छन् । हल्ला र अनुमानको बजारमा खेती पनि त्यही रुप र मात्रामा हुन्छ । तत्कालका लागि सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ता समिति बनायो । प्रतिबन्धित समूहले वार्ता टोली गठन गरेर संवादको टेबलमा बस्न तयार हुनु आफैंमा राजनीतिक उपलब्धी नै हो । सरकार वा राज्यपक्षले नै इनिसियसन वा तप्परता वा अग्रसरता लिनपर्ने थियो, लियो । यो सामान्य विषय हो । भलै त्यो तत्परताभित्र अनेक राजनीतिक सन्देश निहित छ र हुन्छ नै ।

पार्टी महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत् प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरे । सरकारले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विश्वाशप्राप्त परराष्ट्र सल्लाहकारको वार्ता समिति बनायो । दुबै वार्ता समितिको अनुहारले प्रारम्भिक राजनीतिक सहमतिको बिन्दू तयार भइसकेको देखाउँछ । यो अर्को उल्लेख्य पक्ष हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेकै बखत यही सरकारले नेकपामाथि २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएको थियो । दुई हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता धरपकडको शिकार भएका थिए । तर दलमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा र संवादको थालनीले दुबै पक्ष अस्तित्वको स्वीकार गर्ने तहमा आउनु निषेधविरुद्ध निषेध नै हो ।

वार्ता कसलाई र किन चाहिएको ? भन्ने सरल सवालको सरल जवाफ छ । यो वार्ता राज्य, व्यवस्था, विधि र विधानको परिवर्तनका लागि होइन यथास्थानमै सामान्य मोलमलाईको सानो मार्ग हो राज्यको पक्ष र विपक्षमा रहेको दुई समूहबीच । यो वार्ताले दूरगामी परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैन तर वार्ताको निश्कर्ष जे आए पनि भोलीको राजनीतिक बजारमा एउटा मूल्य वा अर्थ चाँहि पक्कै दिन्छ ।

वर्तमान सरकार अहिले अलोकप्रिय छ । संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारमाथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । यो बेला सरकारलाई पोलिटिकल बिजनेशको पनि यत्तिकै आवश्यकता छ । अहिलेको वार्ता सरकारका लागि त्यही पोलिटिकल बिजनेश हो । सरकार अग्लो घरको बार्दलीमा वार्ताको रातो फरिया टाँगेर लोकलाई म पनि केही हुँ भन्ने देखाउन चाहन्छ ।

नेकपाले समूहको रुपमा होइन बिद्रोही राजनीतिक पार्टीको पहिचान हासिल गर्न अथवा विद्रोही वैधता प्राप्त गर्न पनि मूर्त सन्दर्भ चाहिएको थियो ।

अर्थात, सरकार सरकारविरोधी घेराबन्दी कमजोर बनाउन लचक रहेको देखिन्छ । यो लचकताले परिणाम दिए सरकारको विपक्षी अन्य समूहसँगको राजनीतिक संघर्ष थोरै भए पनि सहज हुने र सामाजिक मनोविज्ञानलाई कलिकति क्यास गर्न सकिने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । किनकि, अर्को चुनावमा यो मुद्दा पनि अनुकूलतामा उपयोग गर्न सकिने रणनीतिक विषय बन्छ नै ।

अर्कोतिर विप्लव समूह भन्दाभन्दै नेकपा राजनीतिक पार्टी वा दल नभएर व्यक्तिको समूहको रुपमा बढी चित्रण हुँदै आइरहेको छ । नेकपाले समूहको रुपमा होइन बिद्रोही राजनीतिक पार्टीको पहिचान हासिल गर्न अथवा विद्रोही वैधता प्राप्त गर्न पनि मूर्त सन्दर्भ चाहिएको थियो ।

पछिल्ला दुई वर्ष न हिंसा, न क्रान्ति, न शान्तिको अन्यौलताले थिचिएको प्रतिबन्धित नेकपा अझै पनि क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिकै अवशेषमा छ । भलै उसका राजनीतिक लाइन वा दिशाबारे आमजनता स्पष्ट हुनसकेका छैनन्, उसले सकिनसकि हामी क्रान्ति बिसाउँदैनौं वा बिसाएका छैनौं भनिरहेको छ । यो अवस्थामा आफ्ना माग र आन्दोलनबारे प्रचारमा उभिन पनि वार्ताले तात्विक महत्व राख्दछ । क्रान्तिकारी शक्तिको बिरासतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय वार्तामा निर्भर हुन पनि सक्छ ।

’विप्लव प्रचण्ड बन्न सक्दैनन्’ भन्नु र ’विप्लवलाई प्रचण्ड बन्न दिइदैन’ भन्नुबीच आकाश र जमीनको अर्थभेद छ । यो अर्को मुख्य विषय हो ।

संयुक्त रणनीतिक मोर्चाको नाममा संगठित क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई बलियो बनाउन यो वार्ता अदृश्य पहलकदमी हुनसक्ने सम्भावना नकार्न हुँदैन । संगठन र साँगठनिक संरचनामा पुगेको क्षति गौण होला तर खुल्ला मोर्चा र प्रतिबन्धित मोर्चाको चित्र र चरित्र अलग हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा वार्ता यथास्थिति र क्रान्तिकारी शक्तिबीचको घर्षण बन्नस सक्यो भने यसले नवशंशोधनवादलाई धक्का दिनसक्छ । यो अर्को महत्वपूर्ण पहलु हो ।

यसअघिका अनौपचारिक संवादमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै एकजना सन्देशबाहकले सुनाएका थिए, ’भोली अझ खराब ब्यक्तिको आगमन हुनसक्छ । त्यो बेला वार्ताको होइन अझ दमनको अपेक्षा गर्न तयार हुनुस् ।’ उक्त पहलकदमीप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक अनुहारहरुको नामै लिएर ’हामीबीच वार्तामा यो यो समस्या छ’ भन्ने पनि सुनाएका थिए । त्यो सत्तारुढ नेकपाभित्रकै शक्तिसंघर्षको एउटा पाटो थियो भन्ने बुझ्नपर्छ । आज प्रधानमन्त्री त्यहीं उभिएर त्योबेलाको जवाफ ठोस रुपमा दिन तयार भए भने विद्रोही पक्षले राजनीतिक दिशा तयार भर्न भोली सहज मार्ग पाउन सक्दछ । ’विप्लव प्रचण्ड बन्न सक्दैनन्’ भन्नु र ’विप्लवलाई प्रचण्ड बन्न दिइदैन’ भन्नुबीच आकाश र जमीनको अर्थभेद छ । यो अर्को मुख्य विषय हो ।

अन्तमा, यो संवादबाट अति अपेक्षा गरिन हुँदैन । बढी भए प्रतिबन्ध फुकुवासम्म होला, राजनीतिक बन्दीको रिहाई प्रक्रिया शुरुसम्म होला । र, सरकारले राजनीतिक मनोविज्ञानमा एउटा प्रचारमूलक मुद्दा पाउला । प्रतिबन्धित दल अन्ततः रणनीतिक मोर्चामा खुल्लारुपमा लाग्ला । अन्यथा भएन भने क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई यो वार्ता प्रक्रियाले थोरै सहज बनाउला । बढीमा बढी भए यत्ति हो ।

तर, वार्ता आवश्यक छ, चाहिन्छ र हुनपर्छ । सहमति हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने छैन र हुँदैन तर वार्ताले निषेधलाई निषेध गर्छ । वार्ता भनेको टाउको झुकाएर होइन आँखामा आँखा जुधाएर संवादमार्फत गरिने लेनदेन हो । अर्थात, वार्ता दुई अस्तित्वबीचको मोलमलाई पनि हो । रहर र वाध्यताका आफ्नै आयाम र परिधी हुन्छन् । यसलाई जसले बढी केलाउँछ उसैको पल्ला भारी हुन्छ ।