निर्वाचन आयोगका कारण संविधान फेल हुने खतरा

निर्वाचन आयोगमा अड्किएको नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा मुलुकमा अर्को संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको खतरा बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि एउटा संवैधानिक संकट टरे पनि नेकपा विभाजन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक भूमिका देखाउन नसक्दा अर्को संकट उत्पन भएको हो ।

नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धि विवाद समाधान नहुँदा संसदीय कामकारवाही र दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै चिन्ता बढ्न थालेको छ ।नेकपा (प्रचण्ड-माधव) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न अझै ढिलाई गरे संवैधानिक जटिलता बढ्नसक्ने खतरा औँल्याउनुभयो । यद्यपि २३ गते अगावै आयोगले निर्णय दिनेमा उहाँ आशावादी देखिनुभएको छ ।

”त्यो बेला (संसद बैठक)सम्म आयोगले टुंगो लगाउँछ भन्ने विश्वास छ, नत्र मुलुकमा फेरी संवैधानिक संकट आउछ । संवैधानिक अंगहरुले संविधानको रक्षा गर्ने हो संकट सृजना गर्ने होइन’, गुरुङ्ले भन्नुभयो ।

दुई महिना पहिले नै दुई चिरा भएको नेकपामा दुवै पक्षले फुटको अभ्यास गरिरहेका छन्, तर निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दा विभाजनले कानुनी हैसियत पाएको छैन । विवाद शुरु भएको दुई महिना भन्दाबढी भैसक्दा पनि आयोगले निर्णय दिन नसकिरहेको अवस्थामा गुरुङले भने २३ गते अगावै विवादको टुंगो लाग्ने दाबी गर्नुभएको हो । ‘म अहिले नै नत्र के होला भन्ने हाइपोथेटिकल कुरामा जान चाहन्न । मलाई विश्वास छ आयोगले छिटै निर्णय गर्छ,’ उहाँको भनाइ छ ।

गुरुङले संवैधानिक संकट निम्त्याएर मुलुकलाई असफल बनाउने दिशामा निर्वाचन आयोग जाला भन्ने आफूलाई नलागेको पनि बताउनुभयो । ‘अब पनि निर्णय गर्न ढिला गरे मुलुकमा संवैधानिक संकट आउछ । संविधान फेल हुनसक्छ । बहुदल फेल हुनसक्छ । स्टेट फेल हुन्छ । त्यसैकारण संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका संवैधानिक निकायहरुले मुलुकलाई त्यो बाटोमा लैजालान् भन्ने मलाई लाग्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

राजनीतिक रुपले पूर्णत: विभाजित भैसकेको नेकपाले अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छैन । २३ गते बस्ने संसद्को पहिलो बैठकमै यसबारे छलफल हुने नेताहरुले बताइसकेका छन् । नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल) पक्षले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल पनि शुरु गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलाग्दासम्म नयाँ समीकरणका विषयमा निर्णय नगर्ने बताएका छन् ।

नेकपा विवाद टुंगो नलाग्दा यो कोर्ष कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा दलहरुबीच नै अलमल देखिन्छ । गुरुङले भने २३ गते अगाडि नै विवाद समाधान हुने दोहोर्याउँदै त्यसपछि सरकार गठनलगायत अन्य संसदीय गतिविधि स्वभाविक प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । उहाँले केपी ओलीबाहेकको गठवन्धन बन्ने संकेत पनि गर्नुभयो । ‘छलफल चलिरहेको छ। ओलीको कदम प्रतिगमन हो भनेर आन्दोलन गरेका शक्तिहरु मिलेरै सरकार बनाउने सम्भावना छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

गुरुङले आफूलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई अवैधानिक पनि भन्नुभएको छ । पार्टीले कारवाही गरिसकेको मान्छेले कसरी अरुलाई हटाउन सक्छ ? प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ (ओली)लाई पार्टीबाट र दलको नेताबाट पार्टीले हटाइसकेको छ । त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि गराइसकेका छौं । अब दलको नेताबाट हटिसकेको मान्छेले अरुलाई हटाउने कुरा कसरी वैधानिक हुन्छ?’ गुरुङले छुट्टै दल दर्ता गरेर मन परेको मान्छेलाई सचेतक चयन गर्न ओलीलाई सुझाव पनि दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजित नेकपामा बहुमत पक्षको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको छ भने अर्को पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गर्नुभएको छ । दुवै पक्षले आ-आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेका छन् । बहुमत पक्षले त दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरिसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । आयोगले विवाद टुंगो नलगाउँदा राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलता बढेको हो ।