वकिल र न्यायाधीश जन्माउने ठाउँमै अचम्म

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कानुन संकायतर्फ उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा भएको धाँधली विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ । यस प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेल, आयोग सदस्य हेमराज ढकाल तथा केदारनाथ ढकाल विवादमा मुछिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ३०७०७५०७६ कानुन संकायतर्फ उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षाको नतिजा र पुनर्योगको नतिजामा गडबडी भएको भेटिएपछि रिटमार्फत विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो । विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०७७।७।२६ गते लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । जसअनुसार खुला १२ वटा तथा समाबेसी ९ वटा गरी जम्मा २१ वटा दरबन्दी संख्यामध्ये लिखित परीक्षामा जम्मा ४४ जना परीक्षार्थी सम्मिलित भए । तर, सेवा आयोगले नियमविपरीत जम्मा ९ जनाको मात्र नाम प्रकाशित गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ परिच्छेद १० को विनियम २१ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी उपविनियम (१) मा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको बढी प्राप्तांकको आधारमा योग्यताक्रम सूची निर्धारण गरी अन्तर्वार्ताका लागि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिने व्यवस्था छ । नियमअनुसार योग्य उम्मेदवारहरूको नामावली रिक्त माग पद संख्यामा ५० प्रतिशत थप गरी प्रकाशन गरिने भनिएको छ । ५० प्रतिशत थप गर्दा संख्या दशमलवमा आएमा माथिल्लो पूर्ण अंक लिइने व्यवस्था छ । माग संख्या एक भएमा तीन जनासम्मको नाम प्रकाशन गर्न सकिने भन्ने छ ।

यसरी उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको बढी प्राप्तांकको आधारमा योग्यताक्रम सूची निर्धारण गरी अन्तर्वार्ताका लागि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी कानुनविपरीत रोल नं. को क्रममा प्रकाशन गरिएको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीकुमार पटेलले सर्वोच्च गुहारेका हुन् ।