धनकुटाबासी फेरि निराश

कोशी प्रदेश सरकारले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा राजधानी आन्दोलनपछि ठगिएको अनुभूति गरिरहेका धनकुटाबासीमा पुनः निराशा बढ्न थालेको छ। पहाडी जिल्ला धनकुटाको जिल्ला अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै कोशी सरकारले प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै आए पनि अझैसम्म अस्पताल हस्तान्तरण हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश देखिन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि तत्काल क्षेत्रीय सदरमुकाम विराटनगर सारिँदा विरानो बनेको धनकुटामा राजधानी माग्दै महिनौँसम्म आन्दोलन गरेका धनकुटाबासीलाई प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुने खबरले आशा जगाएको थियो। तर कोशी सरकारले निर्णय गरेर शिक्षण प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै प्रचार गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदा उनीहरू निराश भएका हुन्।

पटक–पटक आश्वासन पाए पनि धोका भोग्दै आएका धनकुटाबासी भन्छन्, “कोशी सरकारले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल छिट्टै सञ्चालन गर्ने भन्दै आशा देखायो तर भरोसा दिलाउन सकेन।” राजधानी माग्दै छ महिना लामो निरन्तर संघर्ष गरेका धनकुटाबासीलाई राहत दिन तत्कालीन प्रदेश नं. १ सरकार (२०७६) ले एक सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटअन्तर्गत बहुवर्षीय योजनामा नयाँ भवन निर्माण भइसकेको छ। तर घोषणा अनुसार शिक्षण अस्पताल भने अझै सञ्चालनमा आएको छैन।

कोशी सरकारले २०७६ मा स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल आवश्यक भएको भन्दै माग गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले २०८२ जेठ ५ गते धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने निर्णय गर्दै हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त निर्णयपछि उत्साहित धनकुटाबासीले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक थप जग्गा उपलब्ध गराउनेसहित सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रक्रिया टुंगो नलागेपछि घोषणालाई अलपत्र नपार्न धनकुटाका सांसदहरूले प्रदेश सभामा मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दबाब दिँदै आएका छन्। धनकुटाकी पूर्व प्रदेश सभा सदस्य कुसुम श्रेष्ठ भन्छिन्, “सरकारले आश्वासन दिएर फेरि कुनै हालतमा आशा देखाएर धोका दिन हुँदैन। चाँडो हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्छ।” उनले थपिन्, “पटक–पटक धोका पाएका धनकुटाबासी शिक्षण अस्पतालमा पनि ठगिए भने धैर्यको बाँध टुट्छ।”

कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजय सन्तोषी राईले राजधानीदेखि अनेक संरचनाका लागि आश्वासन पाए पनि धनकुटाबासी निरन्तर ठगिँदै आएको बताए। उनले भने, “प्रदेश सरकारले शिक्षण अस्पताललाई आशामा मात्र सीमित नराखी हस्तान्तरण प्रक्रिया चाँडो टुंग्याएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।”

धनकुटा नागरिक समाजका संयोजक द्रोण गुरागाईंले आश्वासन दिएर पनि सञ्चालन नगरे धनकुटाबासीमाथि ठूलो अन्याय हुने भन्दै कोशी सरकारले तत्काल शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए।

कोशी सरकारको २०८२ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेशको शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्दै प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको थियो। सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि चाँडै विश्वविद्यालयसँग सम्झौता टुंग्याएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिने बताएका थिए।

तर निर्णय भएको सात महिना बितिसक्दा पनि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। आफ्नै अस्पताल नहुँदा मनमोहन विश्वविद्यालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलका अनुसार बिएस्सी नर्सिङ, अप्टोमेट्री, रेडियोलोजी, ल्याब प्राविधिक (बीएमएलटी), फिजिकल थेरापीलगायत कार्यक्रमका पाठ्यक्रम तयार भइसके पनि अस्पताल अभावमा कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

उनले भने, “सरकारको घोषणापछि हामीले पाठ्यक्रम तयार गरेका छौँ। सम्झौतापत्रको मस्यौदा पनि सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ। जति छिटो निर्णय हुन्छ, हामी उति नै चाँडो अस्पताल जिम्मा लिएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्छौँ।” उनका अनुसार विश्वविद्यालयले धनकुटाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अस्पताल व्यवस्थापन समितिसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पहाडी बसाइँसराइ रोक्न र पहाडमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन्। उनले भनेका छन्, “धनकुटा अस्पताल मनमोहन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। चाँडै सम्झौता हुन्छ र शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आउँछ।”

यद्यपि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि निर्णय भएको सात महिना बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण सम्झौता टुंगिएको छैन। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले जेन–जी आन्दोलन र केही सेवा–सुविधासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको तर चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा सम्झौता प्रस्ताव पेश भई हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताए। उनले भने, “पुसभित्र क्याबिनेटबाट निर्णय भएर अस्पताल मनमोहन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण हुन्छ।”

शिक्षण अस्पतालका लागि धनकुटा नगरपालिका–७, बसपार्क नजिक रहेको रेशम खेती विकास कार्यक्रमको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा स्वीकृत भइसकेको छ। सो स्थानमा २५ करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा पाँचतले सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ।

हाल धनकुटामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय, रेडियो नेपाल र प्रदेश प्रहरी सम्पर्क तालिम केन्द्रका संरचनाहरू मात्र रहेका छन्। ती संरचनाहरू पनि कहिले विराटनगर सर्ने हुन् भन्ने अनिश्चितताले धनकुटा अझै उपेक्षित र सुनसान बन्ने हो कि भन्ने डर स्थानीयवासीमा छ।

यसैकारण हावापानी अनुकूल र स्वस्थ्य रहेको धनकुटामा चाँडो शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरी धनकुटाबासी मात्र नभई माझ किरात पहाडी क्षेत्रका जनतालाई समेत न्याय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कांग्रेस धनकुटाका सभापति सञ्जय सन्तोषी राई भन्छन्, “पहिले क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटामाथि सधैँ अन्याय हुँदै आएको छ। अब शिक्षण अस्पतालको आश देखाएर फेरि निराश बनाउनु अत्याचार नै हुन्छ।”