न्यायाधीशले दिए अग्राधिकार,पेशीमा चढ्दा हाहाकार

न्यायाधीशले दिए अग्राधिकार,पेशीमा चढ्दा हाहाकार ! राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दाको प्रसंग हो,यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अग्राधिकार दिएको मुद्दालाई साधारण पेशी सूचीमा राखिएको छ । 

पछिल्लोपटक पेशी चढ्दा एकाएक अग्राधिकार हटाइएकोमा हाल साधारणतर्फ पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता दिपकराज जोशी,दामोदर तिम्सिना,अनिल आचार्यले आयोगका सदस्यद्वय जुध्दबहादुर गुरुङ्ग र विपिनराज निरौलाविरुद्ध योग्यताको विषयलाई लिएर २०८० फागुन १७ गते रिट दायर गरेका थिए । 

कानुनी व्यवस्थासँग उनीहरुको शैक्षिक योग्यताले मेल नखाएको भन्दै परेको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,संवैधानिक परिषद,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । दर्ता नम्बर ०८०–डब्ल्युओ–०८७१ भएको मुद्दा पाँचपटक पेशी चढिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत भदौ २६ गते पेशी चढेकोमा भोलि अर्को पेशी तोकिएको छ । 

मुद्दा पेशी सूचीको ११ नम्बरमा रहेकोमा सुनुवाई हुने–नहुने टुंगो छैन । न्यायाधीशद्वय डा. चुडाल र  ढुंगानाको इजलासले २०८० चैत २ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेश दिएको थियो । 

आदेशमा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्तो सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्न भएकोले विषयवस्तुको गम्भीर्यतासमेतको दृष्टिबाट छिटोछरितो निरुपण हुन आवश्यक देखिँदा सबै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ परेपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नू ।’

योसँगै गम्भीर प्रश्न उठेको छ–अग्राधिकारमा परेको मुद्दा टुंगिनै वर्षौं लाग्छ भने अन्य मुद्दाको हकमा के होला ? संवैधानिक पदाधिकारीको योग्यताको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा यस्तो हेलचेक्य्राइँ किन ? वित्त आयोगका दुवै पदाधिकारी घर जाने बेला भइसकेको छ । उनीहरु घर गएपछि मुद्दामाथि फैसला सुनाउनुको के अर्थ ? 

अधिवक्ता जोशी अग्राधिकार दिएको मुद्दालाई साधारणमा झार्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘न्यायाधीशले नै अग्राधिकार दिएको मुद्दा कसरी साधारणमा आउन सक्छ । पेशी व्यवस्थापन गर्दा तलमाथि भयो होला । भोलि ११ नम्बरमा छ, सुनुवाई हुन सक्छ होला’,जनआस्थासँग उनले भने । यता, सोबारे बुझ्नका लागि सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेलाई पटकपटक फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । 

के हो मुद्दा ?  

वित्त आयोगले वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड, रोयल्टी संकलनलगायतका अर्थसम्बन्धी काम गर्दछ । आयोगको सदस्य हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र,कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दुवैको पढाइ कानुनसँग मेल खाँदैन । 

पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ का निरौलाले तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको देखिन्छ । पाँचथरकै पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका उनले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट भौतिकशास्त्रमा बिएस्सी गरेका निरौलाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत तथ्याङ्कशास्त्रको केन्द्रीय विभागबाट एमएस्सी डिग्री लिएका छन् । 

यता, गुरुङ्गले एमएस्सी गरेको बेभसाइटमा राखिएको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरु दुवैको योग्यता नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएकोमा अन्तरिम आदेश दिइएन । अग्राधिकार दिएर मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भनेकोमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा मिसिल नै नष्ट भएको छ । जसले मुद्दामाथि सुनुवाई हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध संसद्को अर्थ समितिमा पनि उजुरी परेको थियो ।