गिरिबन्धुको फाइल पनि अघि बढ्यो तीव्र गतिमा

सत्ताको आडमा दबाइएका भ्रष्टाचारका फाइल क्रमशः खुल्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली जोडिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । बिचौलियाको योजनामा क्याबिनेटबाट निर्णय गरी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको यो प्रकरणमा मंसिर १ गते पुरक उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले धमाधम फाइल केलाउन थालेको हो । ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले ०७८ सालमा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि हदबन्दी छुट पाएको ३४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने उक्त निर्णयलाई नेपालको इतिहासमै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिएको छ । ओलीका दुई विश्वासपात्र पद्मा अर्याल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे क्रमशः भूमिसुधार र कानुनमन्त्री रहेका बेला गरिएको त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहको कानुनी सल्लाहकार रहेका अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले क्याबिनेटको निर्णय बदर गरेसँगै जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने बिचौलियाको योजना त विफल भयो, तर नीतिगत निर्णयमा संलग्नहरू भने अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन् । तीनपल्ट मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेका र प्रमुख दलको मुख्य नेता प्रत्यक्ष संलग्न यो प्रकरण छानिविनको माग गर्दै उजुरी परे पनि क्याबिनेटको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले ‘खुट्टा टेक्न’ नसक्दा अलपत्र पर्दै आएको थियो । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि पनि गिरीबन्धुको फाइल खोल्न सडकबाट दबाब बढिरहेको थियो । यसैबीच मङ्सिर १ गते अख्तियारमा पुरक उजुरी दर्ता भयो । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ । एकातिर सरकारको समेत प्रत्यक्ष चासो, अर्कोतिर पुरक उजुरी परेपछि तातेको अख्तियारले पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका आयुक्त किशोर सिलवाललाई यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएबमोजिम अहिले कागजपत्र संकलन गर्ने काम चलिरहेको बताइएको छ ।  सिलवाल प्रदिप अधिकारीसहित जोडिएको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएर सोमबारदेखि भूपू भइसकेका छन् । उनको ठाउँमा अर्कै आयुक्तलाई जग्गा प्रशासनको जिम्मा तोकेर अनुसन्धानलाई गति दिने तयारी भएको बुझिन्छ । ‘पहिले पनि निरन्तर अनुसन्धान भैरहेकै थियो । पुरक उजुरी परेपछि कागजात जुटाउने काम भैरहेको छ’, अख्तियार स्रोतले जनआस्थालाई भन्यो ।  

०२९ सालमै हदबन्दी छुट पाएको यो जग्गा बिचौलियाको मिलेमतोमा पटक–पटक कानुनविपरीत बेचबिखन र सट्टापट्टा हुँदै आएकाले अनुसन्धान जटिल देखिन्छ । स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीदेखि सूर्यबहादुर थापा हुँदै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसम्मको प्रधानमन्त्रीकालमा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको थियो । त्यसकारण यो प्रकरणको गहिराईसम्मै पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्न केही समय लाग्ने बताउँदै स्रोतले थप्यो, ‘यो पुरानो मुद्दा हो । ०६७ सालदेखिकै निर्णयको प्रति झिकाउनुपर्नेछ । पुराना कागजात हेर्नुपर्ने हुन्छ । राती ११ बजेसम्म बसेर पनि काम गरिरहेका छौँ । सकभर छिट्टै अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा लैजान्छौँ ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो प्रकरणको फाइल खुलेसँगै एउटा प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई कतिसम्म निरीह बनाउँदो रहेछ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । सत्तामा बस्नेहरूले संवैधानिक आयोगलाई त यसरी अँठ्याएर राख्दा रहेछन् भने सहसचिव मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकायको हालत कस्तो होला ? काँग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा दबाउन अख्तियारलाई दबाब दिने गरेको आरोपलाई यसले बल पुर्‍याएको छ ।

यो कुरा कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने अहिलेको गैरदलीय सरकारले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र संरक्षण देखिएका ठूला भ्रष्टाचारका अन्य फाइल पनि धमाधम खोलिरहेको छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएयता मात्रै ४२ वटा त्यस्ता काण्डको अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार सम्वद्ध स्रोत बताउँछ । त्यसमध्ये नलिञ्चोक हेलिपोर्ट घोटाला प्रकरण र पोखराको लिचिबारी जग्गा हिनामिना काण्ड पनि हुन् । बिचौलियाको मिलेमतोमा सरकारी जमिन हडपिएको लिचिबारी प्रकरणमा एमाले नेता राजकुमार गुप्ता र रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ मुछिएका छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो गत असारमा सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गरेर अनुकूलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासनसहित उनले स्थानीय बिचौलिया सुजन लामासँग घुस मोलमोलाई गरेको अडियोसहितको समाचार जनआस्थाले नै ब्रेक गरेको हो । 

घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ताले राजीनामा दिए भने थप तथ्य खुल्दै जाँदा अर्का एमाले नेता तथा त्यसबेलाका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी र त्यसअघिकी मन्त्री रञ्जिताले पनि बिचौलियासँग घुस लिएको खुलेको थियो । तर, ओली सरकारकै दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित भएको चर्चाका बीच नयाँ सरकार आएपछि गत असोजमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो । यता, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई रिझाएर अनुसन्धान रोकाउँदै आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि अन्ततः जोगिएननन् ।

भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा साढे १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित मुद्दा चलाइएका उनी अहिले पुर्पक्षका लागि कारागार (अस्पताल) मा छन् । बिचौलिया दिपक भट्टले जस्तै जो सत्तामा पुग्यो उसैको प्यारो बनेर उन्मुक्ति पाउँदै आएका प्रदीपविरुद्धको अनुसन्धान रोक्न अख्तियारलाई चर्को पेलान थियो । तर, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैँ सत्ताको संरक्षणबाट बाहिर पुगेका उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको घोटालामा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । विमानस्थल बनाउँदा ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर प्रदीपले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको ठहर छ । आयोजना प्रमुख रहेका उनले एअरपोर्ट निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेको र गैरकानुनी तवरले कर छुट दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  प्रदीपमाथि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसिबीच भएको मूल सम्झौताविपरीत २ अर्ब बढी कर छुट सिफारिस गरेको र रन–वे सम्याउन रिठ्ठेडाँडा काटेर ठेक्का लगाइएकोमा मापदण्डअनुसार हाइट नउठाएको अभियोग छ  । अरु २ वटा ठूला मुद्दा पनि थपिँदा उनको अवस्था सुनिल र विकल पौडेलकै जस्तो हुने देखिन्छ । 

पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट निर्माणमा ठेकेदारसँग मिली करोडौँ कमाएको आरोप लागेका प्रदीप अकुत सम्पतिमा भने जोगिएका छन् । सेनामा कार्यरत श्रीमती सुफल केसीका नाममा भएभरको सम्पत्ति राखेर चलाखी गरेका उनी तत्कालका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट जोगिएका हुन् । ‘सम्पत्ति अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ, तर सबै श्रीमतीको नाममा राखेको रहेछ । श्रीमती सैनिक भएकाले हामीले अनुसन्धान गर्न मिलेन’, अख्तियार स्रोतले भन्यो । नेपाली सेना र बहालवाला न्यायाधीशमाथि छानविन अख्तियारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन । प्रदीपले श्रीमती, आमा र आफ्ना व्यावसायिक साझेदारहरूका नाममा सम्पत्ति थुपारेको प्रमाण जनआस्थाले दुई वर्षअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । ‘उता मन्त्रीको मृत्यु, यता हाकिमको मोज’ शीर्षकको समाचारमा कित्ता नम्बरसहित काठमाडौँ, ललितपुर र चितवनमा उनले अर्बौंको जग्गा किनेको विवरण उल्लेख छ । जसअनुसार हाल बसोबास गरिरहेको साविक ललितपुर उपमहानगरपालिका–५ सातदोबाटो एन्फा कम्प्लेक्सको पूर्वतर्फ रहेको कित्ता नम्बर–२२४ को ४१३.२७ वर्ग मीटर जग्गामा बनेको दरबारजस्तो भव्य बंगला प्रदीपकी श्रीमती सुफलका नाममा छ ।

मालपोतको रेकर्डअनुसार उनले उक्त घडेरी २०७५ साल असार ४ गते किनेका हुन् । हिजो शासकसँगको विशेष सम्बन्धका कारण चोखिएका प्रदीप अहिले ‘मरेको मान्छेलाई जुम्राले छोडे’झैँ अवस्थामा पुगेका छन् । सोमबार विशेष अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा उनको तर्फबाट बहसका लागि जम्मा २ जना वकिल देखिएका थिए ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)