झोले हुन् र देशैभरिका श्रीमान् !

फेसबुकमा ‘गुड लक रवि दाइ’ लेख्नेहरूले आरोप लगाएजस्तै न्यायाधीशहरू ‘दलको झोले’ हुन्थे भने संसद विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश आउनुपर्ने हैन र ? तर, एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमात्रै दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मङ्सिर १७ गते बुधबार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै मुद्दालाई लगाउमा राख्न पनि भनेको छ । यौटै प्रकृतिका मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्नुलाई ‘लगाउमा राख्ने’ भनिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै १६ वटा रिट दर्ता भएकोमा सर्वोच्चले कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो । अब एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले हालेको रिट पनि अरू मुद्दासँगै जोडेर एकैसाथ सुनुवाइमा जानेछ । 

एकातिर अन्तरिम आदेश जारी नहुनु, अर्कातिर मुद्दाले अग्राधिकार नपाउनुले तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ । योसँगै अदालतबाट संसद जगाएर मुलुकको राजनीतिलाई आफूअनुकूल गराउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति र नेपाली कांग्रेसको साथले पनि फेल खाएको छ । अब यो मुद्दा कसरी अघि बढ्ला त ? अदालतको आदेशअनुसार एक साताभित्र विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जवाफ आएपछि मिसिलमा सँगै राखेर इजलासमा पेश गरिन्छ । त्यसपछि सुनुवाइको मिति तोकिनेछ । यदि यो साता जवाफ पेश भयो भने सम्भवतः मंसिर अन्तिम हप्तातिर पेशी पर्न सक्छ । 

तर, अदालतले अर्को पेशीको मिति नतोकेकाले यो मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको बुझ्न सकिन्छ । नियमित प्रक्रियाका अन्य मुद्दाजस्तै अदालतले सुनुवाइ पन्छाउन सक्ने सम्भावनाको संकेत यसले गरेको छ । जबकि सामान्यतः संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्वका मुद्दामा अग्राधिकार दिएर मिति तोक्ने चलन छ । अघिल्लोचोटि ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई अग्राधिकार दिएरै निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो । तर, यसपटक भने सामान्य प्रकृतिका मुद्दाजस्तै नियमित प्रक्रियाअनुसार सुनुवाइ हुने भएकाले अदालतले पन्छाउँदै लैजाने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । 

‘यो मुद्दामा अदालतले कारण देखाऊ मात्रै भनेको छ । त्यसकारण अरू मुद्दाको भविश्य जे हुन्छ यसको पनि त्यही हुने हो,’ एकजना कानुनविद् मुद्दा सुनुवाइको सामान्य प्रक्रियाबारे भन्छन्, ‘तर अर्को सुनुवाइ मिति तोकेको छैन, अग्राधिकार पनि दिएको छैन । फागुन २१ अघि फैसला आउने अवस्था नै देखिँदैन ।’ 

अदालतले सामाजिक मनोविज्ञानलाई हेरेर यो मुद्दालाई महत्वमा नराखेकाले अग्राधिकार नदिएको अनुमान कतिपयले गरेका छन् । किनभने हरेक संस्थाको पछाडि सामाजिक शक्ति हुन्छ । ३० प्रतिशत भोट ल्याएको दलले बाँकी ७० प्रतिशतलाई शासन गर्ने वैधानिकता त्यही सामाजिक बलबाट प्राप्त हुने हो । त्यसैले संस्थाहरू कानुनका बन्धक मात्र होइनन् ।

सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थालाई वैधानिक हिसाबले संविधानबाट म्याण्डेट प्राप्त भए पनि संगसंगै त्यसपछाडिको सोसल पावरले पनि उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । निश्चित रूपमा अदालतले निर्णय गर्दा मूलतः संविधान र कानुनलाई नै हेर्ने हो । तथापि, सामाजिक शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । भदौ २३ र २४ को घटना र त्यसबाट श्रृजित वर्तमान परिस्थितिको सन्दर्भलाई पनि त्यसैगरी हेरिनुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ । 

अदालत आफैँमा राजनीतिक संस्था होइन, तर समाज जतातिर ढल्किएको छ उसले राजनीतिलाई त्यतै फर्काइदिन भने सक्छ । अर्थात् अदालत आफैँले राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन नगरे पनि दिशाबोध गर्न सक्छ । यो कोरा संवैधानिक मुद्दामात्र नभएकाले फागुन २१ अघि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने सम्भावना छैन भन्छन् जानकारहरू । 

‘पहिला ओलीले गरेको दुइटा विघटनको सन्दर्भ फरक थियो । त्यतिबेला संवैधानिक रूपले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प थियो । त्यो भनेको सोसल पावर हो’, संवैधानिक कानुनका विज्ञ भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेहरू २४ गते बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थियो त ? त्यो दिन उनीहरू कहाँ लुकेर बसेका थिए ? अदालतले यो पक्षलाई कसरी अनदेखा गर्न सक्छ ? सम्भवतः मुद्दा हाल्नेहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन् । सायद सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर बोल्नुपर्ने बाध्यता उहाँहरूलाई होला !’

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)