कमरेड चाउचेस्कू मारिएको बारे थाहा छ कि छैन कुन्नि !

संसारभर एउटै मात्र मानव जातिको परिकल्पनासहित साम्यवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टले आफूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रियवादी’ भन्ने गरेका छन् । विश्वभरका मजदुरहरू एक हौँ भन्ने उनीहरूको नारा नै छ तर इतिहास हेर्दा आन्तरिक मामिलामा समेत मिल्न नसकेर सबैभन्दा बढ्ता टुटफुट र विभाजन व्यहोर्ने पनि यिनै हुन् । जेन–जी आन्दोलनले सृजना गरेको राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको नेपाली राजनीतिमा फेरि वाम ध्रुवीकरणको लहर चलेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित आठ वटा वामपन्थी घटकले एकताको निर्णय गरेका छन् । यसैबीच, एकता प्रक्रियामा सहभागी तीन ठूला पार्टीमा विग्रह पनि शुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहितको एउटा समूह अहिलेकै पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएको छ । यो समूहबाट रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आलेहरूको अर्को टिम एमालेमा मिसिने संभावना उत्तिकै छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रचण्डले ‘माओवाद’ छोडेको भन्दै नयाँ पार्टी बनाएर जाने गृहकार्यमा छन् । २०७५ सालमा माओवादी र एमालेबीच एकता हुँदा प्रचण्डको सहयोगीका रूपमा यिनै शर्मा सक्रिय थिए । त्यतिबेला नै माओवाद त्यागेर एमालेको सूर्य चिह्नलाई एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न मान्न सहमत भएका उनी माओवादी पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने बहसको सुरूवातकर्ता पनि हुन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले यससम्बन्धी औपचारिक प्रस्तावसमेत राखेका थिए । 

माओवादी र एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, पार्टी एकताको कुरालाई लिएर विप्लव समूह पनि टुटफुटको शिकार भएको छ । सो समूहबाट विद्रोह गरी चिरन पुन र कर्णजित बुढाको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समूह एकतामा समाहित भएको छ । त्यसो त, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो आफैँमा नयाँ र आश्चर्यको कुरा भने होइन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई गद्दार घोषणा गर्दै मोहनविक्रमहरूले विद्रोह गरेको घटनादेखि २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपाको विभाजनसम्म आइपुग्दा नेपालको वाम आन्दोलनले टुटफुट र विभाजनको अनेकौँ श्रृंखला व्यहोरिसकेको छ । तर, अधिकांश एकता र विभाजनमा वैचारिक–राजनीतिक भन्दा नेताहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र नेतृत्वमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

सम्भवतः अहिले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । त्यसको केन्द्रमा छ, विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो वाम पार्टी एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भदौ २३ र २४ को घटनामा ओलीको जुन भूमिका रह्यो, त्यसले एमाले मात्र होइन सिंगो वामपन्थी आन्दोलनलाई बदनाम गरेको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष सत्तामा रहेका बेला सुशासनको मुद्दा उठाएर सडकमा उत्रिएका दर्जनौं होनहार युवा मारिएको घटनाले वामपन्थीहरूलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ ।

यसले निम्त्याउने परिणाम के होला ? निर्वाचनमार्फत जनताले जवाफ दिने नै छन् । तर, वामपन्थी आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिएका पार्टीहरू आज किन यो अवस्थामा पुगे ? अब कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य के होला ? जवाफ खोज्न विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । ९० वर्ष लामो कम्युनिष्ट शासन बदनाम हुँदा सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन भयो । त्यसले पूर्वी–युरोपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू तहस–नहस भए । कम्युनिष्ट पार्टी कतिसम्म बदनाम भएको थियो भने उसैका नेताहरूले नाम बदलेर नयाँ पार्टी बनाउने लहर नै चल्यो । वर्तमान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन त्यसको एउटा उदाहरण हुन् । 

सोभियत संघको विघटनसँगै विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालमा भने फरक अवस्था थियो । एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनविरुद्ध भूमिगत संघर्ष गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू जनतामा लोकप्रिय थिए । झापा विद्रोहबाट संगठित हुँदै आएको नेकपा माले वैचारिक रूपले मात्र होइन सांगठनिक हिसाबले पनि बलियो थियो । जनताको बीचमा रहेर संगठन गर्दै आएका यसका नेता इमान्दार थिए । मालेसँग युवा कार्यकर्ताको जुझारु टिम थियो ।

जतिबेला सोभियत संघ विघटन भयो नेपालमा ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएको थियो । त्यतिबेला माले भूमिगत राजनीतिबाट खुला हुने प्रक्रियामै थियो । नेता–कार्यकर्ता जनताकै घरमा बस्ने प्रकृतिको सांगठनिक ढाँचा चल्दै थियो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आएको परिवर्तनले नेपालमा खास प्रभाव पारेन । नेकपा मालेलगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दा उठाएको, सत्तामा गएर बदनाम नभएको र विचार–सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहेका कारण नेपालको अवस्था अपवाद बनेको हो ।

हुन त कतिपयले मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गरेकाले वाम आन्दोलन लोकप्रिय भएको दाबी पनि गर्ने गरेका छन् । निश्चय नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन जबजको मौलिकताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा दुईमत छैन । तर, जबज आउनुअघि नै तत्कालीन माले चुनावमा प्रतिष्पर्धा गरेर जनतामा स्थापित भैसकेको इतिहास पनि बिर्सनु हुँदैन । माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको माक्र्सवादीबीच एकतापछि २०४९ सालमा सम्पन्न एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनबाट जबज पारित भएको हो । जबकि ०४८ को चुनावमै उल्लेख्य सिट (६९) जितेर माले राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव छोड्न सफल भएको थियो । चुनाव उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप पञ्चायतमा पनि पौने दर्जन जनपक्षीय उम्मेदवार जिताएर जनता र पार्टीको सम्बन्ध कसिलो बनाएको थियो । त्यसकारण सोभियत संघको पतनले नेपालमा प्रभाव पारेन ।

तर, अहिले त्यसबेलाको सोभियत संघको हालतमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पुग्ने खतरा देखिँदैछ । जसरी आफ्नै कार्यशैलीका कारण सोभियत शासकहरू सत्ताच्युत भएका थिए, त्यसरी नै भदौ २३ र २४ को घटनाका कारण केपी ओली सत्ता छोड्न बाध्य भए । पूर्वी–युरोपेली मुलुक रोमानियाका शासक निकोलाई चाउचेस्कुजस्तै उनले सत्ताबाट लखेटिनुप¥यो । फरक यत्ति हो– चाउचेस्कु र अफगानिस्तानका सोभियत समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्लाह सत्ता बहिर्गमनसँगै मारिएका थिए, ओलीलाई सैनिकले ज्यान जोगाउनुपर्‍यो । सडकको भीड सम्हाल्न नसकेपछि भदौ २४ गते बालुवाटारबाट सैनिक हेलिकप्टरमा भागेका उनी १० दिन ७ बाहिनी चनबन ब्यारेकमा सपरिवार लुकेर बस्नुपरेको थियो ।
भौतिक रूपमा जोगिए पनि ओलीले आफ्नो ‘राजनीतिक हत्या’लाई भने टार्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएसम्म उद्धार नगर्ने सेनाको चेतावनी राजनीतिक हत्या नै हो । उनी आफैँले पाँच मीनेटमात्र उद्धारमा ढिलाइ भएको भए ‘मारिने रै’छु’ भनेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । एमालेकै नेताहरू ओलीलाई चाउचेस्कुको दोस्रो अवतार मान्छन् । यसको प्रभाव आगामी निर्वाचनमा देखिने र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनले ठूलो धक्का खाने चिन्ता उनलाई छ ।

कार्यशैलीले निम्तिएको बदनामी 

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावका हिसाबले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई फरक धारको नेतृत्व गरेका दल हुन् । चुनावी जनमत पनि मूलतः यिनै दुई पार्टीसँग छ । त्यसकारण अरू स–साना घटकलाई जोडजाड गरेर मात्र ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुग्दैन । एमाले र माओवादीबीच सोलोडोलो एकता हुँदामात्र चुनावी परिणाम सुखद हुनसक्छ ! 
तर, ओली र प्रचण्ड नै मूल नेतृत्वमा रहँदासम्म पार्टी एकता त परको कुरा चुनावी तालमेल पनि त्यति सम्भव देखिँदैन । ओलीले त कुनै पनि प्रकारको एकता स्वीकार्य नरहेको घोषणा नै गरिसकेका छन् । गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा उनले व्यक्तिगत रूपमा एमालेमा प्रवेश गर्न सबैलाई ढोका खुला रहेको तर समूहगत वा पार्टी एकता नहुने स्पष्ट धारणा राखेका थिए । जबकि अघिल्लो दिन शुक्रबार विगतमा एमाले छाडेर गएकाहरूलाई पुरानै घर फर्कन आह्वान गर्दै थिए । 

सचिवालय बैठकमा उनले विगतमा माक्र्सवादी र माओवादी केन्द्रसँग गरेको एकताबारे व्याख्या गर्दै अब त्यस्तै प्रकारको एकता नहुने बटमलाइन सुनाएको एक जना सचिव बताउँछन् । ‘प्रचण्डसँग एक पटक एकता गरियो, पहिला मनमोहन समूहसँग पनि गरिएको थियो । अब त्यस्तो एकता हुँदैन, कोही पार्टीमा आउन चाहन्छन् भने प्रवेश हुन्छ’, उनले भनेका थिए । अध्यक्षको यो धारणालाई एमाले नेताहरू कम्युनिष्ट एकता विरोधी चिन्तनको उपज हो भन्छन् ।

भदौ २३ र २४ को घटनाले वामपन्थी बदनाम भएका छन्, जसको मुख्य दोषी ओली नै हुन् तर उनले त्यसप्रति अलिकति पनि आत्मबोध गरेको देखिंदैन । जसकारण वामपन्थी चरित्रको गैरकम्युनिष्ट नामक दल विकल्पका रूपमा आउने सम्भावना देख्नेहरू पनि छन् । यो अभ्यास विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए तर उनी सफल भएनन् । 

एमाले अहिलेसम्म जनतामा स्थापित भएको मुख्यतः पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नले हो । एमाले र सूर्य चिह्न एउटा ब्राण्ड जस्तै भैसकेको छ तर अहिले जसरी ‘युवालाई गोली हान्ने पार्टी’ का रूपमा जनतामा बदनाम हुँदैछ, अब त्यो ब्राण्ड बेचेर भोट तान्न सजिलो हुने छैन । प्रतिवद्ध कार्यकर्तापंक्ति र केही समर्थकको साथ पाए पनि जनतामा एमालेको स्वीकार्यता घटेकै देखिन्छ । ‘६ लाख पार्टी सदस्य जम्मैले भोट हाले पनि पुग्दैन । पार्टी सदस्यले नै भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् ग्यारेन्टी छैन’, एकजना सचिवालय सदस्य पार्टीको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाउँदै भन्छन्, ‘चितवन–२ मा रवि लामिछानेलाई भोट खन्याइदिए । तनहुँमा पार्टी सदस्य संख्याभन्दा हाम्रो उम्मेदवारको भोट कम आयो । पार्टी बदनाम नभएको बेला त यस्तो थियो भने अब के होला ?’

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)