नयाँ न्यायाधीशप्रति बारको गम्भीर आपत्ति

उच्च अदालतमा भएको साढे दुई दर्जन न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसप्रति नेपाल बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिएको एशोसिएशनको ठहर छ ।

यो नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यायपालिकाजस्तो महत्वपूर्ण अंगमा महिला, सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको एशोसिएशनको निश्कर्ष छ ।

महत्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा न्याय परिषद्ले बारको सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘यो सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत छ, यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एशोसिएशनको माग छ ।

यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने पनि एशोसिएशनले बताएको छ ।