खैरो सूचीबारे तैँ चुप,मै चुप

नेपाल झण्डै एक वर्षदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘खैरो सूची’मा छ । उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले सन् २०२७ जनवरीसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने र हुने आफ्नो विस्तृत योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टयाइएको दुई वर्षमध्ये करिब एक वर्षको समय सकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहेको नेपालले उक्त क्षेत्रमा भएको र गरिएको वास्तविक प्रगति देखाउने समय घर्किंदै गएको छ । एफएटीएफले नेपालको वित्तीय प्रणाली र कारोबार अनुगमनमा गम्भीर कमजोरी देखेपछि कालोसूचीको चेतावनीस्वरुप खैरो सूचीमा राखेको हो ।

एफएटीएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले गतसाता थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त रुपमा ‘फेस टु फेस’ बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल नेतृत्वमा बैंक र सरकारी अधिकारीहरु गरेर आधा दर्जनको टोली पुस २१ गते त्यता गएको थियो ।

बैठकमा भएको छलफलबारे सहभागी अधिकारीहरुले केही बताएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकले पनि हालसम्म त्यसबारे औपचारिक रुपमा केही जानकारी दिएका छैनन् । बैंककबाट फर्केको टोलीका एक जना सदस्यको हवाला दिँदै स्रोत भन्छ, ‘गएको एक वर्षमा हामीले बुझाएको प्रगति विवरणबारे एकोहोरो प्रष्टाउने काम भयो । उनीहरुले दोहोरो प्रश्न गरेनन् । अब फेब्रुअरीमा मेक्सिकोमा हुने प्लेनरी बैठकमा कसिकसाउ कुरा हुन्छ । यस पटक हामीले लेखी पठाएका विवरणबारे प्रष्ट पार्ने काम मात्रै भएको हो ।’

गभर्नर कुन मुलुक,कुन शहर, कुन प्रयोजनका लागि जान लागेको भन्ने विषयसमेत नखुलाउनुलाई पनि अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।

गत बिहिबार काठमाडौं फर्किएको टोलीका एकजना सरकारी कर्मचारीले जनआस्थासँगको कुराकानीमा भने,‘बैठकमा मोबाइलसमेत लान दिइएन । फोटो खिच्ने अनुमति त थिएन । त्यसैले यता आएर विज्ञप्ति निकाल्ने भन्ने कुरै भएन ।’ उनको बडी ल्याङ्वेजअनुसार नेपालले यसबीचमा गरेका कानुन,नियम संशोधनबाट उनीहरु खासै सन्तुष्ट नभएको बुझिन्थ्यो । 

विशेषगरी पछिल्लो समय नेपाल एसबीआई बैंकले भारतबाट ल्याएको ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत नखुलेको र त्यसमाथि कारबाही हुन नसकेको विषय सम्भवतः मेक्सिको प्लेनरी बैठकमा उठ्ने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ गभर्नर पौडेलको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो साता वैदेशिक लगानीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनको आडमा गरेको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थालाई दिइने छुटको विषयलाई खैरोसूचीसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको ती अधिकारीले बताए ।

बैंकक बैठकबारे राष्ट्र बैंकले अमूर्त सूचना जारी गरेको देखिन्छ । गभर्नर पौडेल काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्नुअघि बैंकले आफ्ना कर्मचारी,विभाग तथा कार्यालयलाई जारी गरेको सर्कुलरमा उनी पुस २१ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर नभएसम्मको लागि सरकारी कामको सिलसिलामा देश बाहिर रहने व्यहोरा उल्लेख छ । गभर्नर कुन मुलुक,कुन शहर, कुन प्रयोजनका लागि जान लागेको भन्ने विषयसमेत नखुलाउनुलाई पनि अर्थपूर्ण ठानिएको छ । उता, अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसबारे कुनै जानकारी दिएको देखिँदैन ।