एक जनाको काँधमा दर्जनबढी जिल्लाको जिम्मेवारी

एउटा मन्त्रालयमा एक जना निरीक्षकभन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । कोशी प्रदेशमा एउटा यस्तो मन्त्रालय छ, जहाँ एक जना मात्र निरीक्षक छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक जना निरीक्षकमाथि १४ जिल्लाको वातावरण निरीक्षण कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वातावरण अनुकूल र प्रतिकूल अवस्थाको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । संरचनाहरु निर्माण गर्न स्वीकृति दिने, वातावरणीय अवस्था उल्लंघन भएका घटनाहरुको उजुरी लिएर छानबिन गर्ने, मानिस, जीवजन्तु, जनावर, वनस्पतिहरुको संरक्षणका लागि अध्ययन गरी कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवारी पनि उनैको हो । त्योसँगै, विपद्को निरीक्षण पनि उनैले गर्छन् । त्यसरी जिम्मेवारी धान्दै आएका कर्मचारी संघबाट खटाइएका वातावरण शाखाका निरीक्षक हरिशंकर झा हुन् । 

जबकि, कोशीका सबै जिल्लामा तीनदेखि पाँच वटा इलाका वन कार्यालय छन् । वातावरणको अवस्था अनुगमन, मूल्यांङ्कन र उजुरी सुनवाइ गराउनका लागि सिँगो प्रदेशमा एक जना मात्र निरीक्षक हुनु विडम्बनापूर्ण छ । कार्यक्षेत्र र समस्या धेरै भएको जिल्लामा झाको काम ‘बाँदर कुदाईझैं भ्याईनभ्याई’ भइरहेको छ । 

उनी एक्लैले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन निवेदन सूचिकृत गराएर अनुगमन गरी स्वीकृति प्रदान गर्छन् । सँगै ईआईए स्वीकृति नलिएका संस्था र संरचनाहरुको अनुगमन गर्न पनि जान्छन् । विडम्बना, त्यति धेरै कामका बाबजूद प्रदेश सरकारले दरबन्दी थप्न चासो देखाएको छैन ।

सामान्यको सुझाव ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका हरेक पालिकामा एक जना वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अटेर गरेको अवस्था छ । पालिकाहरुको वातावरण शाखामा करारमा कर्मचारी त छन् तर विज्ञ छैनन् । पहुँच र निकटताको आधारमा अधिकांशले जागिर खाइरहेको अवस्था छ । 

इटहरी उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र वातावरण विज्ञ राखेको छ ।  पालिकामा नभएपनि कम्तीमा जिल्ला र ईलाका वनसम्म एक–एक जना वातावरण निरीक्षक राख्नुपथ्र्यों । तर, सरकारले वातावरण र जलवायु परिवर्तनका चर्को नारा घन्काएपनि मन्त्रालय र मातहतका संरचनाहरुमा वातावरण विज्ञ नियुक्त गर्न भने पटक्कै चासो देखाएको छैन । 

सातवटै प्रदेशको अवस्था उस्तै

यो समस्या कोशी प्रदेशको मात्र हैन । सातवटै प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निरीक्षक नियुक्त भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशले मात्र वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न चासो देखाएको छ, त्योपनि संघबाट काजमा गएकाहरुलाई समायोजन गरेर । खडेरी परेर काकाकुल बनेको मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा त अझैसम्म काजमा समेत गएका छैनन् वातावरण निरीक्षक ।

संघको मन्त्रालय समाजशास्त्री र इञ्जिनियरको भरमा

गज्जबचाँहि के भने संघीय सरकारमातहत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत वातावरण निरीक्षक आवश्यकताअनुसार छैनन् । फरक क्षेत्रका सचिवको नेतृत्वमा सिँगो वातावरण मन्त्रालय चलिरहेको छ । केही वन विज्ञ र समाजशास्त्रीहरुको नेतृत्वमा शाखाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाअन्तर्गत वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा र आयोजना सहजीकरण शाखामा एक–एक जना वातावरण निरीक्षक छन् । 

संघीय वातावरण मन्त्रालयमा जैविक वातावरण तथा विविधता महाशाखामा विभिन्न ११ वटा शाखा छन् । अझ रमाइलो त के भने, मन्त्रालयको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखामा एक जना पनि वातावरण निरीक्षक छैनन् । त्यहाँ बोटोनी, सिभिल इञ्जिनियर र समाजशास्त्रीले जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । 

वृत्तिविकासको निर्णय अलपत्र

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वातावरणमा डिग्री लिने विज्ञहरुको संख्या एक हजार भन्दा धेरै छ । तर, उनीहरु थोरै मात्र स्वदेशमा छन्, त्यो पनि असम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत । धेरै विदेशिन बाध्य छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २०७० सालतिरबाट वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न थालिएको हो । तर, निरीक्षक नियुक्त भएकाहरु कतिसम्म अभागी छन् भने उनीहरु उपसचिवभन्दा माथि जान पाउँदैनन् । 

अझैपनि उनीहरुको वृत्ति विकासमा सचिव हुने अवसर खुल्ला गरिएको छैन । २०७४ चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार वातावरण निरीक्षकहरुबाट एक जना विशिष्ट क्षेत्री (सचिव) कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसकारण वातावरण निरीक्षकहरु निराश बनेको बताइन्छ ।