पैसाको लेनदेन जोडिनासाथ पासपोर्ट हतार हतार

विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) आपूर्तिको ठेक्कामा ठूलै चलखेल भएको आरोप छ । बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्राविधिक उपसमितिबाट ‘फेल’ खाएको कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट आपूर्तिका लागि सम्झौता गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले बाटो खोल्नेबित्तिकै विभागले हतारोमा दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया हिजै अगाडि बढाइसकेको छ ।

राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट आपूर्तिका लागि सन् २०२४ नोभेम्बर २८ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत योग्य आपूर्तिकर्तासँग प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको थियो । ‘प्याकेज १’ का लागि जर्मनीको मुएलबाउर,मलेसियाको आइरिस स्मार्ट टेक्नोलोजी र फ्रान्सको आईडिमिया कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए ।

त्यसैगरी, ‘प्याकेज २’ मा मुएलबाउर,आईडिमिया, पोल्स्का,भेरिडोसको बोलपत्र परेको थियो । ‘प्याकेज १’ मा तीन बोलपत्रदातामध्ये मुएलबाउर र आईडिमियालाई छानियो । जबकि,उपसमितिले मुएलबाउरको प्राविधिक जाँच प्रशिक्षण गर्दा कैफियत देखाएको थियो । आवश्यक प्रमाण नै नभेटिएपछि उपसमितिले मुएलबाउरलाई अनुत्तीर्ण गरिदियो ।

पत्र हात लाग्नेबित्तिकै हतारोमा ती कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । स्रोतले भन्यो,‘सामान्यता निर्णय भएको एक–डेढ सातापछि बल्ल एग्रीमेण्ट गरिन्थ्यो । तर, निर्णय पाउनेबित्तिकै हतारहतारमा सम्झौता गरिएको छ ।’

बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्राविधिक समितिले प्रष्टीकरण सोधेर मुएलबाउरलाई उत्तीर्ण गराएपछि उपसमितिले त्यसलाई गैरकानुनी ठहर्याएको छ । समितिको उक्त कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपसमितिले लेखेको छ,‘प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण मुएलबाउरलाई प्राविधिक समितिले पुन: प्रष्टीकरण मागेर उत्तीर्ण गराएको कपी गैरकानुनी छ ।’

‘प्याकेज २’ मा प्राविधिक उपसमितिले भेरिडोसलाई अनुत्तीर्ण गरेको थियो । तर, प्राविधिक समितिले पास गरिदिएको हो । त्यसमा उपसमितिले भनेको छ,‘कार्य पुरा नगरेको आधारमा प्राविधिक उपसमितिले अनुत्तीर्ण गरेको तर प्राविधिक समितिले पास गरेको कार्य गैरकानुनी छ ।’

प्राविधिकहरुले ६२ वटा त्रुटि फेला पारेको कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट आपूर्ति र वितरणको ठेक्का दिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार छनौटमा परेका दुई जर्मन कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा ठेक्का दिनुहुँदैन भनी ६ जनाले नोट अफ डिसेण्ट नै लेखेका थिए । एक जनाले भने निर्णयमा हस्ताक्षर नै नगरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘टेण्डर आह्वान भएपछि सात वटा कम्पनीले बिड गरे जसमध्ये तीन वटा सर्टलिष्टमा परेका थिए । ठेक्का पाएको दुई वटा जर्मन कम्पनीको ६२ वटा ईण्डिकेटर गलत छ भनेर प्राविधिकहरुले लेखेरै दिएका छन् । ६ जनाले नोट अफ डिसेण्ट नै लेखेर विरोध जनाएका छन् भने एकले हस्ताक्षर नै गरेनन् । प्राविधिकले कैफियत देखाएर अनुत्तीर्ण गरेको कम्पनीसँग राहदानी आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ’,स्रोतले भन्यो ।

समितिका आधाभन्दा बढी सदस्यले प्राविधिक चेकजाँचमा अनुत्तीर्ण गरेको कम्पनी कसरी छानियो ? सवाल खडा भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,श्रीमती तथा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको पहलमा ती कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । ती कम्पनीका नेपाली एजेण्ट उनीहरुको पुत्र जयवीर देउवा,एक जना हवाई ब्यवसायी र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति सिद्धार्थ  हुन् ।

‘ठेक्कामा आर्थिक र प्राविधिक दुई पक्ष हुन्छन् । प्राविधिक पक्षमा फेल खाएको कम्पनीलाई निर्णयकर्ताहरुको निर्देशनमा ठेक्का दिइएको हो’,स्रोतको ठोकुवा छ ।

समितिमा मुद्दा

दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि फ्रेन्च कम्पनी आईडिमिया निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गएको थियो । दर्ता नम्बर ३०५ भएको मुद्दामा दायरकर्ताले राहदानी विभाग,महानिर्देशक,बोलपत्र मूल्याङ्कन प्राविधिकको समिति र जर्मन कम्पनीलाई विपक्षी बनाएको थियो । साउन ६ गते समितिले मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विभागलाई विद्युतीय पासपोर्ट आपूर्तिको बाटो खोलिदिएको छ ।

अध्यक्ष रघुराम विष्ट,सदस्यद्वय रोहितकुमार बिसुराल र थानेश्वर गौतमको इजलासले निवेदकको मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ । भनिएको छ,‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा इन्स्ट्रक्सन टु बिडर्स र सोसँग सम्बन्धित बिड डाटा सिटमा भएका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा बिडरले एउटा निश्चित मितिलाई आधार मानी प्रतिस्पर्धा गरुन् भन्ने मनशाय राखेको देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार मानी गरिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन मिलेकै देखिन्छ । निवेदकको मागदाबी ठहर हुने देखिँदैन ।’

अध्यक्ष विष्टले विभागको निर्णय सदर भएको बताए । ‘निर्णय सदर भएको छ । भित्र के भयो ? कुन कम्पनी फेल भयो ? त्यो हामीलाई जानकारीको विषय भएन’,उनले भने ।

हतारमा सम्झौता

समितिले हिजो निर्णयबारे जानकारी गराउँदै विभागलाई एउटा पत्र लेखेको छ । निर्देशक मुना चगुठीले निर्णयको प्रतिलिपिसहित पत्र पठाएकी हुन् । पत्रमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४९ अनुसार मिति २०८२–०३–०८ मा यस समितिमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा यस समितिबाट मिति २०८२–०४–०५ मा भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित जानकारीको लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

पत्र हात लाग्नेबित्तिकै हतारोमा ती कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको स्रोतको जिकिर छ । स्रोतले भन्यो,‘सामान्यता निर्णय भएको एक–डेढ सातापछि बल्ल एग्रीमेण्ट गरिन्थ्यो । तर, निर्णय पाउनेबित्तिकै हतारहतारमा सम्झौता गरिएको छ ।’

कमिशन खानैका लागि अनावश्यक सामान खरिद गरेर जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति सरकारी–सार्वजनिक निकायमा मौलाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि सोही हाल छ । पुरानो ४० करोडको मेसिन थन्किरहँदा अर्को ४० करोड हालेर उस्तै मेसिन खरिद गरिएको छ । एउटा मेसिन बेकामे बनेको अवस्थामा फेरि सोही मेसिनका लागि अर्को ४० करोड खर्च गर्नुको औचित्य के ? प्रश्न उठ्छ ।

४० करोड रुपैयाँ बिनाकाम खर्च गरिएको स्रोतको दाबी छ । ‘पहिलेको मेसिन त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । किनेर ल्याउनेबित्तिकै थन्क्याइयो, अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । बिग्रिएको वा अरु केही भएको भए नयाँ खरिद गर्नु ठीकै हुन्थ्यो । तर, एउटा थन्किरहँदा अर्को खरिद गरेर करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको छ’,उनले भने । यसवारे अख्तियार के भन्छ ?