सात माननीयलाई २१ दिनको सीमा

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु सात सदस्यीय संसदीय समिति बनाउन सहमत भएका हुन् । 

दलहरुले समितिमा रहने सांसदहरुको नाम सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइसकेका छन् । कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट इश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेर संसदीय समिति गठनको लागि सदस्यहरुको नाम माग्नुभएको थियो । सोहीबमोजिम दलहरुले नाम बुझाएका हुन् । १५ दिनको समय दिइएको उक्त समितिबारे सभामुख घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।