सांसदको ‘कुलिङ’लाई कर्मचारीको ‘बुलिङ’ !

कर्मचारीले जागिरबाट अवकाश पाएपछि पूर्वप्रशासकहरूलाई राज्यका संवैधानिक र राजनीतिक तहका ठूला तथा लाभकारी पदमा फेरि जिम्मेवारी दिने कि नदिने बहस लामो समयदेखिको हो । अवकाश र नियुक्तिबीच दुई वर्ष कुलिङ पिरियड (फुर्सद दिनुपर्छ ) भन्ने बहसमा सबैतिरबाट चासो र उत्सुकतासाथ सहभागिता जनाइएको थियो । मंगलवार बिहान दैनिक पत्रिका किन्न पसल पुगेको थिएँ, पत्रिकाहरूमा त पारित विधेयकलाई बुलिङ (गुण्डागर्दी) गरेर भताभुंग पारिएको खबर पो छाएको छ ! विधेयकलाई नै उल्टो पारेर पारित गरिएको मुख्य खबर पो छ ! छक्क परियो । यो काइते रर कमी पारा थाहा पाएर विधेयकलाई पारित गर्ने सांसद र देशका मै हुँ भन्ने नेताहरू नै उत्तानो टाङ पर्ने गरी बजारिएछन् । पूरै संसदलाई पंगु बनाएर विधेयक पारित गरिएको रहस्योद्घाटन आफैंमा रोचक, घोचक र लज्जास्पद छ । 

नेपालका कर्मचारीले पेन्सन पाकेर अवकाश लिनुअघि नै संवैधानिक निकाय, राजदूत वा अन्य पदमा नियुक्तिको ग्यारन्टी लिने÷दिने चलन नयाँ होइन । गणतन्त्रमा पनि कर्मचारीलाई निरंकुशकालमा झैं बोकिरहने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटना पर्न सक्छ भनेर निजामती सेवा ऐनलाई सुधार गर्न बराबर दबाब दिइएको हो । तर संशोधित मस्यौदा विधेयकमाथि दिनदहाडै बलात्कार हुनुले लहरो तान्दा पहरो गर्जनु स्वाभाविक छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते आइतवार सो विधेयक पारित गरेको भोलिपल्टै सबै सांसद भेडाबाख्रामा रूपान्तरण हुन पुगेका छन् । राज्यले तलब भत्ता, सचिवालय, घरभाडा, यातायात र खान्कीसमेत व्यहोरेका माननीयहरू आफूले पास गरिरहेको विधेयकसमेत नपढीकन हस्ताक्षर गरेछु भन्नेजस्तो लज्जास्पद हर्कतमा देखिनु आफैंमा नालायकीपनको पराकाष्टा हो ।

एमालेकी भगवती न्यौपाने मात्र होइन, कांग्रेसका जितेन्द्रदेवले पनि विद्युतीय व्यापार भन्दै प्रमाण पेश गरेका थिए । जब पत्रकारले भोलिपल्ट समाचार लेखे अनि मात्र चाल पाए, इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिक व्यापार नितान्त फरक कुरा रहेछन् । 

सोमवार मात्र लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सञ्चारमाध्यमसँग शंका व्यक्त गरेका थिए, पूरै निजामती प्रशासनका प्रमुख मानिने मुख्यसचिवदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा ट्यान्टर म्यान्टर गर्न सक्छन् । उनको यो संकेतलाई दम्भले फुलेका सांसदहरूको भेजाले पत्तै पाएन । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनुअगाडि नै यो अधिवेशनको सबैभन्दा चर्चित विधेयकमाथि बलात्कार हुन पुगेको छ ! 

हाम्रा निजामती कर्मचारी कति धुर्त, बेइमान, रकमी, कपटी छन् भन्ने कुरा चरामध्ये पनि चतुर भनिने कोइलीले भन्दा खतरा छिड्की हानेर प्रमाणित गरेका छन् । खासमा यो हाम्रो निजामती प्रशासनको रकमी ब्यवहार कुनै बेला नेपाल टेलिभिजनमा आउने विज्ञापनको तमसुक लेख्ने साहु बालाईसमेत जिल्याउने उदाहरण बनेको छ । 

सदनका २/४ गफलत

हाम्रा दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दोहोरिइरहेका गफलतहरूको गिन्ती गर्न थाल्ने हो भने फेहरिस्त लामै बन्ने रहेछ । राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय कारोवार ऐनबारे छलफल भैरहेको थियो । एमालेकी मुख्य सचेतक भगवती न्यौपाने मात्र होइन, कांग्रेसका जितेन्द्रदेवले पनि विद्युतीय व्यापार भनेर दह्रो तर्क राख्दै प्रमाण पेश गरेका थिए । जब पत्रकारले भोलिपल्ट समाचार लेखे अनि मात्र माननीयहरूले चाल पाए, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) र विद्युत् (इलेक्ट्रिक) व्यापारसम्बन्धी विषय नितान्त फरक कुरा हुन् ।

विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोवारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सूचना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा संम्प्रेषण प्रणालीलाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्न कानुनी व्यवस्था मस्यौदा गरिएको ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । तर, सांसदहरूलाई पढ्ने त कुरै छाडौँ हेर्ने फुर्सदसमेत छैन । यसबारे न राष्ट्रियसभा अध्यक्षले रुलिङ गरे न त अरु माननीयले बोल्नेको ध्यानाकृष्ट नै गरे । किनभने कसैले विषयबारे अध्ययन नै गरेको थिएन । 

निजामती कर्मचारीले संसद सेवाबाट अन्य सेवामा पनि जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आफैं विधेयकमा हालेछन् । जुन गर्नै पाइँदैन । सदनले त्यही विधेयक पारित गर्‍यो । पछि राज्य व्यवस्था समिति र प्रतिनिधिसभामा यसबारे हंगामा भयो । सांसदहरूले राख्दै नराखेको कुरा विधेयकमा कसरी पर्‍यो भनेर आपत्ति गरे । पछि त्यस्तो राख्ने कर्मचारीको पूरै सेटलाई जिम्मेवारी खोसेर कारवाही भएको थियो ।

अहिले राज्यव्यवस्था समितिले पनि विधेयक पास गर्‍यो । त्यसो गर्दा समितिका सभापतिले प्रतिवेदनसहितको विधेयक फूल हाउससमक्ष पेश गर्नुपर्ने नियम छ । अनि मात्र सदनले पास गरेको हो । तर विधेयकमा गरिएको खेला न प्रतिपक्षले थाहा पायो, न त सत्तापक्षले नै । विधेयकको फाइनल कपी पढ्दै नपढी लापर्वाह सांसदहरूले सदनमा ल्याप्चे लगाइ दिए ।

पहिलो संविधानसभामा पनि ठूलो विवाद भएको थियो । विषयलाई विषयान्तर गरेर सांसदहरूको ध्यान विचलित गराउन केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर विधेयक ल्याऊँदा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई पनि ह्वीप लाग्छ भन्ने

कुरा राखिएछ । विधेयक पारित भयो । ऐन बनेपछि संविधानसभा सदस्यलाई ह्वीप नलाग्ने कुरा त ह्वीप लाग्ने गरी पो आएछ भनेर पत्रकारले लेखेपछि हंगामा भयो । पछि संशोधन विधेयक ल्याएर बदमासीलाई सुधार्न सदन बाध्य भयो । कति लापर्वाह सभासद !

निजामती विधेयकको कुलिङमा भएको बुलिङलाई कसरी सुधार गर्ने ? आफैंले दुईदिन अघि पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकलाई अब कसरी सुधार गर्ने ? संशोधन विधेयक ल्याउन पनि मिल्दैन । अब हेर्नुछ, राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ कि संशोधनसहित पठाउँछ ? हेर राज्यकोषको दुरूपयोग र संसदहरूको बौलट्ठीपनको परिणाम ! 

अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभाले पास नगरी पठायो भने पनि प्रतिनिधिसभाले पास गर्न सक्ने संसदीय प्रचलन छ । यसमा भएका खेला पनि आँखिभुइँ उचालिने खालका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा २०५४ सालमा अर्थ विधेयक भनेर नागरिकता ऐन संशोधन पास गरेर पठाएका थिए । सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभालाई छलेर लालमोहर लगाउन राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहेका राजा वीरेन्द्रकहाँ संसदको कभरिंग लेटरसहित पठाए । राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषय राष्ट्रियसभालाई बाइपास गरेर अर्थविधेयकको रूपमा पठाउनु कति जायज, कति नाजायज भनेर अदालतको राय माग गरी सर्वोच्च अदालत पठाए । सर्वोच्च अदालतले यसरी ऐन बनाउन मिल्दैन भनेर राय दिएपछि वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएनन् । 

सर्वोच्च अदालतको अध्यादेशबाट बनेको सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर नलगाई थन्क्याइदिएपछि नवराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपतिको अख्तियारी भएको कागजलाई संसदमासमेत नपठाई हतार हतार टिपेक्स लगाएर हस्ताक्षर गरे । विधेयक पारित भयो भनेर संसदमा पठाए । त्यसवारे अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । भनिन्छ, ‘कार्यकर्ता’ न्यायाधीशले विद्यादेवी भण्डारीको नाउँमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयकलाई संसदमा पठाएर सदनले सुधारी नवराष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु पर्ने वैधानिक प्रकृया नपुर्‍याए पनि त्यो सदर नै हुन्छ भनेर अदालतले आदेश दियो ।

यी र यस्तै गतिविधिले गर्दा यतिखेर हँसी मजाक बनेका छन्, संसद र सांसदहरू । सांसदहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा बजेट पार्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अन्य पदाधिकारी तथा निकायहरूमा पुग्छन् । तर तिनका योजनामा बजेट पर्दैन । तर राष्ट्रिय योजना आयोगको टाइपिष्ट जो बजेट टाइप गर्छ/गर्छन्, तिनले टाइप गरेर हालिदिए पछि छेउ न टुप्पोको ठेगान नभएका परियोजनामा पनि सहजै बजेट विनियोजन हुनसक्छ !