एक सय ५५ पार्टीले कति पाउलान् मत ?

पत्रिका, अनलाइन, टिभी वा प्रकाशन गृह खोल्न चाहने पत्रकार वा उद्यमीहरू मनले खाएको नाम अर्कैले दर्ता गरेर राखेकाले हैरान छन् । प्रभावकारी नाम नै शब्दकोशमा बाँकी नरहेको सकस मिडियाकर्मीले व्यहोरिरहेका बेला दल दर्ता गर्नेहरू नामकै लागि दलदलमा परिरहेको देखिँदै छ । दलको नाम के राख्ने ? दल दर्ता गरेर सरकारमा पुग्न लालायितहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । 

कसैलाई केको धन्दा, घरज्वाइँलाई खानैको धन्दा भनेझैं पार्टीको न्वारान गरेर सत्ता मुसार्न चाहनेहरूलाई एकातर्फ गाह्रो परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पटक–पटक चुनाव लड्दा पनि जित हात नपरेपछि फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा पार्टीको नाम फेरेर जित्ने अनि सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने धोको घिड्घिडो बनिरहेको छ ! जनयुद्ध भनेर सत्र हजार नेपालीको मृत्युमा गौरवान्वित हुने पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ माओवादी पार्टी नै त्यागेर नयाँ नाउमा वैतरणी तर्न लागेका छन् । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान मज्जाले चरितार्थ गरिरहेछन् ।

देशमा जति जातजाति र बोलिचालीका भाषाभाषीको संख्या छ राजनीतिक दलको संख्याले तिनलाई पनि उछिनेको छ । अब नेपालका दलहरूलाई देशका कूल मतदातामध्ये जतिले मतदान गर्छन् त्यसलाई १५५ पार्टीमा दामासाहीले बाँडिदिने हो भने एउटा पार्टीको भागमा कति मत पर्ला ? पुगनपुग तीन करोड जनसंख्या भएको देशका झण्डै एक करोड बढी मतदाता वैदेशिक रोजगारीमा छन् । अब पाठकले नै हिसाब गर्नुहोस्, दुई करोड जनसंख्यामा मतदाता कति छन् र तीमध्ये कति प्रतिशतले चुनावमा भोट खसाल्लान् ? कुन चिह्नमा मतदान गर्लान् ? 

को हुन् राजनीतिक दल ?

चुनावमा भाग लिने प्रयोजनले कानुनबमोजिम दर्ता भएका पार्टी भनेको सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेर मुलुकको नेतृत्व गर्न चाहने संगठित जमात हो । जसमा कस्ता ब्यक्ति आयोगमा लाम लागिरहेका छन् ? तीमध्ये कति राजनीतिक–आर्थिक रूपमा सचेत छन् ? समूहमा समूहको लागि काम गर्ने ल्याकत भएका छन् कि ब्यक्तिगत तुजुक भएका छन् ? नाम समावेश गरेर संगठनको स्वरूप दिए पनि त्यहाँ एउटा व्यक्तिको अहम्को लागि दौडधुप चलिरहेको सहजै प्रदर्शन भैरहेको छैन ? दलबलसहित आयोग पुगे पनि चुनाव लड्ने उद्देश्य बोकेका को–को छन् ? जगजाहेर छ । उनीहरू सरासर सरकार आफूले हाँक्ने सपना देखेर राजनीतिक अभ्यास गर्न लागेका छन् । संविधान संशोधन गरेर भए पनि आफ्ना चाहना पूरा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सदासर्वदा दत्तचित्त रहेको हाकाहाकी बोलिरहेका छन् । 

राजनीतिक पार्टी नै हुन् चुनावमा भाग लिने । हरेक पार्टीका आफ्नै नीति, कार्यक्रम र विचारधारा हुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट विजयी बनेका जनप्रतिनिधि पार्टीको तर्फबाट सांसद बनेर देशको कानुन बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छन् । सरकार गठन र सञ्चालन गर्न सक्रिय रहन्छन् । प्रतिपक्षमा बसेर विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । आमजनताबीच हरेक विषयमा धारणा बनाउन हेलिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक दललाई धेरैले ‘केटाकेटी आए गुलेली चलाए, मट्यांग्राको सत्यानाश’ झैं लिन्छन् । त्यसैले दल गठन गर्न र सत्तामा पुग्न महत्वाकांक्षीहरू हतारिएका छन् । राजधानीको ज्याठापछाडि बहादुर भवनमा रहेको निर्वाचन आयोगमा केही ब्यक्ति मिलेर निवेदन दिन्छन् । दल दर्ताको प्रमाण सँगसँगै चुनाव चिह्न लिन्छन् र आमचुनावमा ढ्वाङ थाप्छन् । अरु दललाई आमाचकारी गाली गरेपछि मतदाता लट्ठिन्छन् । गोजीमा पैसा, मासु, रक्सी, पेट्रोल र सारी पाएपछि मैलाई भोट ओइर्‍याइहाल्छन् भन्ने मानसिकताले जरा हालेको छ । 

लहैलहै र लहडमै सर्वोच्चमा रिट हालेजस्तै होइन दलदर्ता । न त टेलिफोनको लाइन पाइन्छ भनेर २०४७ सालमा दल दर्ता गर्न गए जस्तो अवस्था नै अहिले छ । जनताको मत पायो भने हरिलट्ठक पनि माननीय बन्न सक्छ । झण्डा फहराएर मन्त्री बन्नु भाँडाकुटी खेलेजस्तो पनि होइन । सरकार बनाउने र भत्काउने कुरा प्रचार गरिएजस्तो केटाकेटीको तेलकासा होइन । चिया पसलमा पटक–पटक सुनियो, एक पटक मैले भाषण गरेँ भने इन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि हराउन सक्दैन ! पार्टी नभएका बालेन, हर्क र गोपीले चुनाव जित्छन् भने मैले किन नजित्ने ? आयोगमा दल दर्ता गर्न लाइन लागेकाहरूलाई लाग्दो हो, शुल्क तिरेर आयोगमा दल दर्ता गराएपछि जनताले भोट हालिदिन्छन् । अनि माननीय भैहालिन्छ । मन्त्री त कुन टाढाको भो’र ! निर्वाचन आयोगमा लागेको लर्कोको मनसुवा यस्तै हो ? 

यसअघिका चुनावमा कुन पार्टीको उम्मेदवार र दलले कति मत पायो भन्ने निर्वाचन आयोगले कागजको सत्यानाश गरेर प्रकाशन गरेको ढड्डा पल्टाएपछि सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । आफ्नैमात्र मत पाउने, जाती थर विशेषको मत पाउने कस्ता रहेछन् ? अनुसन्धाननिम्ति सहयोगी जानकारी हुनसक्छ । परिवार र नातागोताका मतको कुरा पर राख्ने हो भने यिनीहरू किन उम्मेदवार बनेका होलान् भन्ने पनि लाग्न सक्छ । उदाहरणको रूपमा प्रतिष्ठित पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. भेषबहादुर थापा र डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले पाएको मत गणना गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने परिवारका सदस्य र घनिष्ट मित्रहरूले पनि तिनलाई मत दिएको देखिँदैन । यसो भनेर उहाँहरूको योग्यता, क्षमतामा लघुशंका गर्न खोजेको कदापि होइन । 

दलमाथि झुण्डिरहने तरवार 

आयोगमा केही व्यक्तिले हामी मिलेर दल सञ्चालन गर्छौं भन्दैमा पुग्दैन । त्यसका लागि पायक पर्ने ठाउँमा हरेक दलको मुख्यालय, कार्यालय र मतदाताहरू हुनुपर्छ । कोटको खल्तीमा छाप र झण्डा अनि चुनाव चिह्न बोकेर नै पार्टी सञ्चालन गरिने दिन अब रहेन । च्याँखे उम्मेदवार, सशक्त पार्टीलाई गुण्डागर्दी गर्नका लागि बुथबुथमा एजेन्ट बनाउने बुँख्याचा उम्मेदवार बन्ने उद्देश्यले दर्ता गर्ने समय पनि छैन । प्रत्येक पार्टी र उसका उम्मेदवार तस्कर, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, डन, माफिया, लुटेरा, अपराधी, बिचौलिया, जग्गा दलाल र गुण्डाबाट सञ्चालित हुन्छन् भने त्यस्ताको विनाश अवश्यंभावी छ । 

यसपाली पनि आयोगको ध्यान स्वच्छ, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनेतर्फ जान सकेन भने त्यो आयोगका पदाधिकारीको नालायकी त ठहरिन्छ नै यसले मुलुकलाई फेरि पनि समयअगावै निर्वाचन गराउनु पर्ने भासमा पुर्‍यायो भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ, जनताले यस्ता तत्वलाई बाँकी राख्ने छैनन् । सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया ! 

विधिवत् आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरूले देशव्यापी संगठन विस्तार गर्दै कार्यकर्ता परिचालन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । संगठन मजबुत बनाउँदै स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जनताको लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित गराउन र सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । धनको जोहो कसरी गर्ने ? विवादरहित रूपमा नेता, कार्यकर्तालाई कसरी परिचालन गर्ने ? भ्रष्टाचारको दलदलबाट तिनलाई कसरी जोगाउने ? विकासोन्मुख देशको राजनीतिक नेतृत्व सामुन्ने देखापर्ने सबैभन्दा ठूला चुनौती यिनै हुन् । 

संगठन सञ्चालनका जटिलता, दिनपरदिन घट्दो जनविश्वास, भ्रष्टाचारका काण्ड राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि तेर्सिएका धारिला तरवार हुन् । जेनजीहरूको आन्दोलनले ती हतियारमा थप पाइन लगाएको छ । जो कुनै पनि बेला जनविश्वास गुमाउने धराप बनेर पार्टी र नेतृत्वलाई नारायणहरि र कार्यकर्तालाई बेसहारा बनाउन भदौ २३ र २४ गते जस्तै कत्ति बेर लाग्दैन !

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)