लाचारी सेनाको होइन, सेनापति सिग्देलको हो
म आफूलाई नेपाली सेना पक्षधर मान्छु । सेनाका जायज कुराको देशीविदेशी मिडियामा खुलेर तारिफ गरेको छु । सन् २०२० डिसेम्बर १४ मा अमेरिकी म्यागजिन डिप्लोम्याटमा शान्ति स्थापनार्थ खोजिएको भूमिकाको तारिफ गर्नाको कारण सेनाले राम्रो गरेको छ भनेर विश्वलाई बताउनु थियो । सन् २०२३ मार्च २ मा अष्ट्रेलियन आउटलुकमा नेपाली सेनाले बेलायत अधिनस्थ भारतदेखि स्वतन्त्र भारतसम्मलाई गरेको सैन्य सहयोगको कथा लेख्नुको कारण थियो– नेपाली सेनाले दिन पनि जानेको कथा सुनाउनु । २०८१ चैत २१ गते म्यानमारको भूकम्पमा दिएको राहतको मुक्तकण्ठले नेपाल प्रेस अनलाइनमा गरिएको तारिफ पनि नेपाली सेनाको विश्व ब्राण्डको खुलेर प्रशंसा थियो । तर, आज आएर नेपाली सेनाको होइन, असफल सैनिक नेतृत्वको कारणले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दैछु ।
मोहन मैनालीको चर्चित तथा २०८० सालको मदन पुरस्कार बिजेता पुस्तक ‘मुकाम रणमैदान’को कथा चित्ताकर्षक छ । २१० वर्षअगाडि अंग्रेजसँग भएको युद्धका पत्रहरू हेर्दा लाग्छ कि आँटको अभावले नेपाल हारेको होइन बरु हतियारको अभावले हारेको हो । सैनिकको नियत कमजोर भएर होइन । नेतृत्व कमजोर भएर हो । अहिले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको कमजोर नेतृत्वका कारण नेपाली सेनाको बदनाम भएको छ । यो स्तरको बद्नामी चीन पसेर नेपालले भोट युद्धमा हारेपछि भएको बेत्रावती सन्धिको समयमा पनि भएको थिएन होला । यस्तो प्रश्न अंग्रेजसँग युद्ध हारेर एक तिहाई जमिन गुमाउँदा पनि उठेको थिएन होला । नभएरै त हो त्यो बेलाका लोक साहित्य, पत्रमा कतै पनि नेपाली सेनाको आलोचना गरिएको छैन । अरु विभिन्न मोडमा पनि नेपाली सेनाको आलोचना भएको छैन । चाहे सात सालमा राणा निस्किएर प्रजातन्त्र आउँदा होस् वा २०४६ तथा २०६३ मा सक्रिय राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र उन्मुख हुँदा, नेपाली सेनाको आलोचना भएन । २०१७ सालमा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा भने केही आलोचना भएकै हो । तर परमाधिपति राजा भएकोले उनले जे भने त्यही मान्ने बाध्यता हो भनेर पन्छिने माध्यम बनेको छ ।
तर, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भूमिका कस्तो रह्यो ? त्यसमा पनि आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भवन जोगाउन नसकेकोमा किन सेनाले आलोचना खेप्नुपर्यो ? सिंहदरबार जोगाउन नसकेको, सर्वोच्चमा आगो लाग्न दिएको भनेर आलोचना हुँदा सेनाले जनता मारिने भएकोले यस्तो नगरेको भन्दै आएको छ । सिंहदरबार जल्यो, दमकल ल्याउनु न हामी जोगाउँछौँ भन्ने आन्दोलनकारीकै भिडियोले त्यो तर्कलाई खारेज गरेको छ । सिंहदरबार छिर्नेमा सत प्रतिशत जलाउनेहरू थिएनन् । त्यहाँ हेर्न र नारा लाउन जानेहरू पनि थिए । सेनाले सिंहदरबार सुरक्षार्थ राखेको जनशक्तिभन्दा कम संख्यामा अपराधिक नियतकाहरू पसेर आगो लगाउँदा पनि रोक्न सकेन । रेडियो नेपालको आगो लाग्नबाट कर्मचारीले जोगाए । नेपाल टेलिभिजनलाई जोगिनबाट कर्मचारीले नै जोगाए । खाली हात भएका कर्मचारीले संम्झाउँदा रेडियो जोगियो, टेलिभिजन जोगियो । तर विश्वभर शान्ति स्थापनाका नाममा ख्याति पाएको नेपाली सेनाले सिंहदरबार जोगाउन सकेन ।
सिंहदरबार जल्नबाट रोक्न बन्दुक होइन बोली नै काफी थियो । सिंहदरबार जोगाउन ज्यान दिनुपर्थेन । ध्यान दिए पुग्थ्यो । तर सेनाले जोगाएन । यसले गर्दा एकातर्फ ऐतिहासिक विरासत बोकेको सेनाको इज्जतमा धब्बा लाग्यो भने अर्कोतर्फ विश्वभर शान्ति स्थापनामा योगदान गर्नेले आफ्नै देशको शान्तिमा भूमिका खेल्न सकेन । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको फोन केही बेर कब्जा गरेको सेनाले सिंहदरबार कब्जा गरेर जोगाउन सकेन । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा बेलायत अधिनस्थ भारतको लखउनमा भएको सन् १८५७ को सैन्य विद्रोह दबाउन बल मात्रै नभएर बोली प्रयोग गरेको नेपाली सेनाले आफ्नै देशमा आएको समस्या समाधान गर्न नसकेर लाचारी देखायो ।
म नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले जस्तो सेनाले सिंहदरबार जलायो त भन्दिन । तर जानाजान नजोगाएको चाहिँ पक्कै भन्छु । म स्विडेनको उप्सला विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक असोज स्वाइनले जस्तो सेनाले आन्दोलनकारीसँग मिलेर दललाई निकाली राजतन्त्र ल्याउन प्रयत्न गरेको त भन्दिन तर नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेझैं शीतल निवास जल्न छोडिदिएर निर्मल निवास जल्छ कि भनी पहरा दिएकोमा विश्वास गर्छु । म भीम भुर्तेलले शिलापत्र समाचार पोर्टलमा भनेजस्तो प्रधान सेनापति सिग्देललाई निर्वाचित सरकार आएपछि कोर्ट मार्शल गर्नुपर्छ नै त भन्दिन । तर उनको लाचारीपनाको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्छु ।
नेपाली सेना चेन अफ कमाण्डले चल्ने हो । त्यसैले सेनापतिको कमजोरी सैनिकको कमजोरी होइन । सिंहदरबार जलाइने र संसद भवन जलाउने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा हप्ता दिनअगाडि नै चलेको समाचार आइसके । त्यसको गुप्तचरी जानकारी सेनामा देखिएन । न त देखियो सम्झाइबुझाइ गरेर राष्ट्रिय धरोहर जोगाउने जाँगर । लाख संख्याको सेनाकै सुरक्षामा भएका संरचनामा आगो दनदन लागिसक्दा पनि रोक्नु त परै जाओस् आगो लाग्नासाथ दमकलले निभाउन नसक्नुले सेनाको लाचारी बढाएको छ । अझ काठमाडौँका विवादित मेयर बालेन्द्र साहको कार्यकर्ताजस्तो भएर उसले आगलागीको एक महिनापछि गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।
सेना भनेको गोली हान्नु मात्रै होइन । सेना भनेको गोली हान्ने अवस्थै आउन नदिने संयन्त्र हो । जेनजी आन्दोलनको २७ घण्टापछि हेलिकप्टरमा भागेका ओलीपछि सत्ता त सेनाको हातमा थियो । तर उसले राति १० बजेपछि मात्रै सत्तालाई कमाण्ड गर्ने निर्णय गरेर देश जल्न दियो । नेपालमा कैयौँ आन्दोलन भए । तर सेनाले आन्दोलनकारी जस्तै व्यवहार देखाएको यही पहिलोपटक हो । २०४६ सालमा राजदरबार जोगाउने सेना थियो । सिंहदरबार जोगाउने सेना थियो । अहिले सेनाले दरबार त जोगायो तर शीतल निवास जोगाएन । यदि सेनापति सिग्देल सही हुन्थे भने यो सबै हुन्थेन । त्यसैले अहिले उठेका प्रश्नको सम्पूर्ण उत्तर नेपाली सेनाले भन्दा पनि सेनापति सिग्देलले दिनुपर्छ । इतिहासको कलंकको भार बोक्न सबै सैनिक होइन, सिग्देल नै अगाडि आउनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनको समाचार भारतीय, रुसी मिडियामा त नकरात्मक नै आयो । अमेरिकी मिडियाले पनि आलोचनात्मक लेखेका छन् । न्यू योर्करले जेनजी आन्दोलनको स्मृति भन्नु नै लाश, फुटाइएका सिसा र जलाइएका भवन भनिदियो । न्यूयोर्क टाइम्सको एक समाचारले त काठमाडौँको आगोमा केमिकल प्रयोग गरेको र ठूलो सुरक्षा चुक भएको लेखिसकेको छ । यसरी नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर सुरक्षाको ठूला खाडलका कुराको सबै अपजस नेपाली सेनालाई जान्छ । सेनामा पनि सेनापति सिग्देललाई जान्छ । सुरक्षा कमजोरीको र सेनाको सुरक्षा भएका संरचना खरानी हुनुको सबै अपजस सिग्देलले लिनुपर्छ । उनले लिन जति ढिलो गर्छन्, नेपाली सेनाको आलोचनाको आयु थप बढ्नेछ ।
सेनालाई देखि नसहने तत्वलाई सँधै प्रश्न गर्ने आधार बन्ने छ । हुन पनि हो नेपाली सेनाले न कांंग्रेसको मुक्ति सेनालाई हराउन सक्यो । न त माओवादीको जनमुक्ति सेनालाई सिध्याउन नै । जनताको छोरा मर्ने डरले त त्यो हुँदै होइन । सेनाको गोलीले मारिने कांग्रेसको मुक्ति सेनादेखि माओवादीको जनमुक्ति सेनासम्म आउँदा हजारौँ पुग्छन् । सिंहदरबार जलाउने आन्दोलनकारी थिएनन् । आतंककारी थिए । सर्वोच्चमा आगो झोस्ने आममान्छे थिएनन् । आपराधिक तत्व थिए । सेनाले तिनलाई रोक्न सकेन । सेनाले भदौको आतंक रोक्न नसक्दा अहिले आफ्नै आलोचना पनि रोक्ने स्थिति छैन ।
(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू