पतञ्जलीलाई पछि पार्ने अर्काे ठूलो काण्ड

आर्यघाटको लाश जलाउने चितामा समेत भ्रष्टाचार हुने देश हो यो । पतञ्जलीजस्तो पवित्र संस्थालाई केही अतृप्त आत्माले बदनाम तुल्याए । धर्म र संस्कृतिका नाममा ढोङको व्यापार खुलेआम मौलाई रहँदा अर्को एउटा धार्मिक संस्था जगतगुरु कृपालुजी महाराज प्रतिष्ठान पनि बिटुलिएको छ । प्रतिष्ठानले मन्दिर बनाउने भनी सस्तोमा जग्गा लिएर प्लटिङ गरेको र त्यसवापत घुस लेनदेन भएको प्रकरणमा नागार्जुन नगरपालिका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत दोषी ठहरिएसँगै धर्मको आवरणमा चल्दै आएको अर्को एउटा लुटधन्दा पर्दाफास भएको हो । 

प्रतिष्ठानलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा करोडौँ रूपैयाँ घुस खाएको अभियोगमा अख्तियारले गत पुस १४ गते मेयर बस्नेत र माउण्टेन टिभीसमेत चलाउने पद्मा कोलोनीका साहु तथा प्रतिष्ठान अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । असार ६ गते शुक्रबार विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले अनियमितता भएको निश्कर्षसहित दुवै जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । बस्नेतले कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३३ रूपैयाँ घुस लिएको र उक्त अवैध रकम शुद्धीकरण गरेको ठहरिएको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसबाट दुई पटक मेयर जितेका बस्नेतले घुस खानैका लागि अख्तियारको चरम दुरूपयोग गरेको यो प्रकरणको पृष्ठभूमि यस्तो छ– घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो लगानी गर्दै आएका व्यक्ति हुन्, राजुप्रसाद कँडेल । पद्मा कोलोनीका मालिक उनको मिडियामा पनि लगानी छ । माउण्टेन टेलिभिजन र भक्तिदर्शन टिभी उनकै हो । यिनै कँडेल अध्यक्ष रहेको कृपालु प्रतिष्ठानले काठमाडौँको नागर्जुनमा अस्पताल, राधाकृष्ण मन्दिर, विद्यालय, पार्क र बगैँचा बनाउने भनी बृहत्तर परियोजना अघि सारेको थियो । त्यसका लागि शुरुमा जग्गा लिने काम भयो । र, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सरकारबाट निर्णय पनि गराइयो । तर, पतञ्जलीमा जस्तै सिन्को पनि भाँचिएन । बरु, मेयर बस्नेतसँग साँठगाँठ मिलाएर सस्तोमा जग्गा हत्याएका कँडेलले आफ्नै स्वामित्वको कोलोनीका नाममा प्लटिङ गरेर भटाभट बिक्री गरे ।

त्यसअघि नै मेयर बस्नेतले कँडेलको कम्पनीलाई सबै प्रकारका कर छुट दिने निर्णय गराइसकेका थिए । विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन अनुमति पनि दिइएको थियो । परियोजनालाई चाहिने १० मीटर बाटो निर्माणदेखि ढुंगागिट्टी र रोडा आयातमा बाधा–व्यवधान नहुनेगरी पालिकाले सहजीकरण गरिदिएको देखिन्छ । यो सेवा उपलब्ध गराएवापत कँडेलबाट उनले ६ करोड मूल्य पर्ने जग्गा र साढे २ करोड नगद हात पारेका थिए । शंकर होटलमा छोराको बिबाह पार्टी गर्दा लागेको २४ लाख खर्च पनि कँडेलले नै खनखनी गनेर तिरिदिएको बताइन्छ ।

सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी बस्नेतले घुस लिएको अवैध धनलाई वैधानिकता दिन जग्गामा लगानी गरेका थिए । जसबाट उनले १३ करोड भन्दाबढी आर्जन गरेको ठहरसहित अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी किटान गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ र घुस खाएको ९ करोड गरी कूल २२ करोड बिगो र त्यसबराबर जरिवाना साथै न्यूनतम ८ वर्ष कैद सजायँ तोकिने सम्भावना छ । एक करोडभन्दा बढी घुस लेनदेन भएको प्रमाणित भए आठदेखि १० वर्ष कैद सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषले सजायँ निर्धारणका लागि असार १६ गतेलाई पेशी तोकेको छ ।

यता, रौतहट नरसंहारका आरोपित मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई चोख्याउने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु न्यायपरिषद्को निर्णयले छानबिनमा तानिएसँगै बिरामी परेका छन् । अदालतबाट उन्मुक्ति पाएलगत्तै नख्खु जेलबाट घर फर्केको भोलिपल्टै आलम पनि ब्रेन ह्यामरेज (मस्तिष्कघात) भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । सुविधा पाउने र दिने दुवैजना बिरामी हुनुलाई कतिपयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू भएको भनी व्यंग्य कसेको पाइन्छ । ‘पाप धुरीबाट कराएको’ भन्नेहरू पनि छन् । जे होस्, निहत्था मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा पोलेर हत्या गरेको गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाई दिएको यो घटना अब न्यायपरिषद््का निम्ति इज्जतको सवाल बनिसकेको छ । तर, निष्पक्ष छानबिन हुनेमा विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन ।

चौतर्फी दबाबपछि न्यायपरिषद्ले दुवै न्यायाधीशलाई तानेर अनुसन्धान गर्न न्यायाधीश डा. विनोद शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई छाडेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको मन जितेका विनोद श्रीमान्को विगत सन्तोषजनक छैन । नेपाली कांग्रेसका मनाङ्गे सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचारमा चोख्याएर सांसदको फुली थमाइदिने गत वर्षको फैसला सर्वाधिक विवादमा छ, जुन उनी र डा. मनोज शर्मा सम्मिलित इजलासले गरेको थियो । जबकि कानुनतः भ्रष्टाचारमा मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै सांसद पद निलम्बन हुन्छ । अहिले माधवकुमार नेपाल र मोहनबहादुर बस्नेतको पद मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा निलम्बनमा परेको हो । गुरुङको हकमा आठ वर्ष कैद तोकिइसकेको थियो भने सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन थियो । प्रश्न छ– यस्तो बहुरंगी फैसला लेख्ने श्रीमान्लाई नै छानबिनको जिम्मा किन दिइएको होला ?

अर्कोतिर, विनोद श्रीमान् वरिष्ठतम पनि होइनन् । सर्वोच्चका १७ जना न्यायाधीशको रोष्टरबाट सातौँ नम्बरमा छन् । तथापि, सहकर्मी न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा आफूलाई खरो उतार्न सके भने उनीमाथि उठेका यस्ता प्रश्न र आशंका स्वतः मेटिएर जानेछ । तर, प्रधानन्यायाधीशले छानबिन समितिको रिपोर्ट आफ्नो कार्यकालभर त्यसै थन्क्याइदिए भने ? फेरि पनि आलोचित हुने विनोद श्रीमान् नै त होला नि !