सातै प्रदेशको बजेट : कोशी र कर्णालीले बढाउँदा गण्डकीमा घट्यो

सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि बजेट ल्याएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारहरुले हिजो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रदेश सभामा प्रश्तुत गरे । अघिल्लो सरकारले चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो ।

यसपटकको बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड छुट्याईएको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ल्याएको बजेटमा चालु शीर्षकमा १६ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड छुट्याईएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारले दलीय रस्साकस्सीका बीच ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर,राजश्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख र अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४  रुपैयाँ  स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री टंकराज गुरुङले प्रदेश सभामा प्रश्तुत गरेको बजेटमा चालू वर्षको तुलनामा सानो हो । सरकारले चालु आ.व.मा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार  र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड विनियोजित छ । प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट पेश गरेका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी  खुशी नागरिकको दीर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी र आर्थिक असानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ । 

विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गर्ने अडान राखेपछि दिनभर सहमति जुट्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट सार्वजनिक गर्यो । कर्णालीले बढाएर बजेट ल्याएको छ । चालु बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा मध्यराति प्रदेश सभामा पेश भएको आगामी वर्षको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड छ ।
 
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालु १० अर्ब २० करोड, पुँजीगत १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व १ अर्ब ६५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबापत ९ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीबापत ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड, अघिल्लो बर्षको बचत ७ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबापत ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।