नाम सामाजिक उत्तरदायित्व, काम अनुत्तरदायी

सन् १९१३ मै अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सनले ‘उद्योगले उचित व्यावसायिक व्यवहारको साथै सामाजिक समूहमा अनुशासन कायम गर्नु हो’ भन्ने व्याख्या गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जोड दिएका थिए । तर नेपालमा २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आउँदा त्यसको विकास हुनसकेको छैन ।

कन्सास विश्वविद्यालयका रिचार्ड टीडे जर्जको पुस्तक ‘बिजनेस इथिक्स’ का अनुसार सन् १९६० को दशकमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) को लाभबारे व्यवसाय र सरोकारवालाको पहिलो पटक ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले व्यवसायिक औद्योगिक संस्थाहरूले सामाजिक रुपमा लागनी गर्नु हो । विभिन्न देशमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संघसंस्था, कम्पनी आदिलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायी बनाउन विभिन्न नीति नियम, कानुनको प्रावधान व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भारतमा कम्पनी ऐन, २०१३ ले ठूला कम्पनीहरूको लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधान गरिएको छ । जसमा प्रत्येक पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कूल कमाई, कारोबार, वा खुद नाफाको कम्तीमा २ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिहरूको कार्यन्वयनका लागि यी कम्पनीले तीन वा सोभन्दा बढी सदस्य सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तीन वा बढी सदस्य मध्य कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चीनमा सन् २००६ को कम्पनी कानूनले स्पष्ट रूपमा निगमहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधि कार्यन्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । चीनले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिलाई ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केन्द्रित गरेको छ । इन्डोनेसियामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत जुलाई २००७ मा पारित ऐनले प्राकृतिक स्रोतहरूमा व्यापार गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने लिमिटेड कम्पनीहरूको लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधान अनिवार्य गरेको छ।

डेनमार्क वा मौरिसिस जस्ता अन्य देशमा पनि यस्तै कानुन र नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई राज्यद्वारा अनिवार्य नगरिएपनि उपभोक्ता अपेक्षा र आन्तरिक मापदण्डहरूको कारण यसलाई धेरै निगमहरूले अनिवार्य रूपमा हेर्छन् । धेरै देशमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र गतिविधिहरू खुलासा गर्नुपर्ने नियम छन् ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका बारेमा नेपालमा कानुनी प्रावधान भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा (५४) अनुसार घरेलु÷साना उद्योगहरू जसले  वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छन् । मझौला र ठूला उद्योगहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिहरूको लागि वार्षिक खुद नाफाको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने नियम छ ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६६ मा कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको सामूहिक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिका लागि लाभांश बाँडेर लिन नपाउने किसिमका कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था समाज कल्याणकारी कार्य गर्ने संस्था मात्र भएका र मुनाफा नकमाउने कम्पनी भएकाले यसभित्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पर्दैन । त्यस बाहेकका सबै व्यवसायिक निकायहरु सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरामा आउँछन् ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठनहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राखेको माटो, वायु, जंगल र त्यहाँ निहित मानिसहरूको कल्याणको सोच राख्नु सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।

२०७० को मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६२ मा ‘दिगो विकासमा वित्तीय प्रणालीको पनि योगदान हुने भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वातावरणीय र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिने’ नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।

२०७२ साउन ७ गते मौद्रिक नीतिको बुँदा ७६ ले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७३ असार ३० को मौद्रिक नीतिको बुँदा १२५ ले मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सिएसआरमा र कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने २०७३ माघ १२ मा संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरियो । योसँगै नेपालमा रहेका करिब एक सय ५० बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यकारी रुपमा सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८१ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट १ प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) कोषमा छुट्याएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत खर्चिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषको रकम हरेक प्रदेशमा पुुग्नेगरी न्यायोचित रुपमा खर्च गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै संस्थाहरुले हरेक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै नाफाबाट कोषमा जम्ममा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाइ लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षाअन्तर्गत सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री वितरण, गरिब विद्यार्थी, अपांगता भएका विद्यार्थी, जेहन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिलगायतका कार्यहरु त्यसमा  पर्दछन् । स्वास्थ्यअन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई उपकरण तथा सामग्री, गरिब नागरिकको जटिल स्वास्थ्य उपचार, ह्विलचेयर, वैशाखीजस्ता सामग्री उपलब्ध, स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान लगायतका कार्य सिएसआरभित्र पर्दछन् ।

विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा हुने सहयोग, कुपोषण भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्च, मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम, बालगृह, मानव बेचविखनमा परेकालाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने संस्था लगायतका सामाजिक संस्थालाई गरिने सहयोग पनि यसमा पर्दछन् । तर यस्ता परियोजनाका लागि प्रस्तावना आवहान गरिएको निकै कम जानकारी सार्वजनिक हुन्छ ।  

नेपालका औद्योगिक व्यावसायिक संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी अँगाल्न सकिरहेको देखिँदैन । तथापि, नेपालमै काम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल, युनिलिभर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकलगायत केही संस्थाले समाज कल्याणस्वरूप सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरुले विभिन्न ठाउँमा विश्रामस्थल निर्माण, दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा स्कुल भवन निर्माण, वृक्षारोपणका कार्यक्रम, सरसफाइ कार्यक्रमलगायत गतिविधिमा ती संलग्न छन् ।

रमदान र ईदको अवसरमा कतार एयरवेजले कतार च्यारिटीसँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेको छ । कोकाकोलाले विश्वभर सामाजिक उत्तरदायित्वमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

नेपालक अन्य केही कम्पनीले पनि सामाजिक कार्यहरू गरेको समाचार सुनिन्छ । धेरै वर्षदेखि नाफा कमाउने कम्पनीहरूले विभिन्न दान र योगदानहरू मार्फत प्रभावित समुदायका लागि काम गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ । एनसेललगायत केही बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण जस्ता क्षेत्रहरूमा योगदान दिएको पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ / २०२२ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको ठूलो रकम कोभिड १९ को प्रतिकार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो खर्चको ६७.९ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर यी कम्पनीहरूले पर्याप्त काम गर्न नसकेको, पारदर्शिता नभएको तर्क उठ्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाका केन्द्रिय र प्रदेश शाखाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र गतिविधिहरूको विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणहरूमा खुलाशा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । साथै दफा ५४ बमोजिमको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नगरेमा उद्योग दर्ता निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले उद्योगको वार्षिक खुद नाफाको १ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उद्योगलाई प्रत्येक वर्षको वार्षिक खुद नाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले थप जरिवाना लगाउन सक्छ ।  नेपाल सरकारले यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका आवश्यक निर्देशन, प्रक्रिया वा मापदण्डहरू बनाउन र लागू गर्न सक्नेछ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा नेपालका अधिकांश व्यापारिक संस्थाहरुले कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीहरुकै भरण पोषण गर्ने, छेउछाउका समुदायबाट विरोध नआओस भन्ने हेतुले उनीहरुको मुद्दालाई सामसुम गर्ने वा कम्पनीसँग आबद्ध परिवारका मृत्युु भएका व्यक्तिहरुको नाममा सहयोग गर्ने जस्ता काममा मात्र खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका नाम चलेका ठूलै व्यापारिक घरानाहरुले आफ्नो सहजताका लागि व्यापारिक घरानाकै नाममा, आफ्ना परिवारका नाममा गैर नाफामुलक ट्रष्ट, संस्थाहरु स्थापना गरि सोही संस्था मार्फत् खर्च गर्ने गरेका छन् । यो केवल संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा करबाट बच्ने उपाय मात्रै हो ।

राष्ट्र बैङ्कको अभिलेखमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैङ्कमध्ये केहीले वातावरण, व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, संस्कृति तथा कलाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छन् । केही बैंकले भने स्वास्थ्य र स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र र बैङ्क तथा वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा योगदान दिएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहनका हिसाबले नेपालका वित्तीय संस्थाहरू अन्य क्षेत्रभन्दा अगाडि रहे तापनि यो विवादमुक्त भने रहन सकेको छैन । कतिपय वित्तीय संस्थाले सामान्य रक्तदान कार्य, आफ्नै संस्था परिसरको सरसफाइ अनि आफ्नै कर्मचारीलाई टिसर्ट बाँडेर पदयात्रा गरेको सामान्य कार्यव्रmमलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन् तर निर्देशन दिएबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्च विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।

भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रूपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा देशभरि रहने तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको दुई तिहाई अंश काठमाडौँ उपत्यकामै खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैङ्कको एक अध्ययनले देखाउनु विडम्बनाको विषय हो यसलाई सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले रक्तदान कार्यक्रम, कपडा बितरण, वृक्षारोपण, विभिन्न विद्यालय, कलेजमा विद्यार्थीलाई स्टेशनरी, जेष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क भोजन गराएको खवर सुन्न पाइन्छ । सामान्य खालका गतिविधि पनि नियमित रुपमा नभई सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सिएसआर) अन्र्तगत सञ्चालन गरिएका हुन्छन्, जुन आफैंमा नराम्रो नभएपनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम बाहेक केही होइन ।

केही व्यापारिक घरानाहरुले विद्यालय, धर्मशाला, मठमन्दिर निर्माण गर्नुका साथै गरिबका लागि आवासको व्यवस्था गरेको सुन्न सकिन्छ । तर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यापारिक, व्यावसायिक कम्पनीमध्ये धेरैले सहयोगका नाममा सहयोग मात्रै गर्ने गरेको पाईन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नैपर्ने विषय जोडतोडका साथ उठ्न सकेको छैन ।

सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिहरू अथवा परियोजना छनौटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्तावना माग गरी छनौट गरेर नागरिक समाज संस्थाहरुलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालका प्रमुख व्यापारी समूहहरूले भरपर्दो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व साझेदारहरू छनौट गर्नु र्छ जसले तिनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीतिहरूमा मार्गदर्शन गर्न, प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न, परियोजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, सल्लाहकार सेवाहरू प्रदान गर्न, सरकारी निकायहरू र स्थानीय समुदायहरूसँग पैरवी गर्न र उत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व अभ्यासहरूको मोडेलहरू बनाउन भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।

विश्वमा व्यावसायिक संस्थाहरूले आफूले कमाएको मुनाफाबाट कम्तीमा २ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने नेपालको हकमा वार्षिक १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर नेपालमा सो प्राबधान कडाईका साथ कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन गर्नेले पनि देखावटी मात्रै गरिरहेका छन् ।

यस सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान अध्ययन गर्ने हो भने सामाजिक उत्तरदायित्वमा अब लगानी गर्नैपर्ने अवस्था छ । तसर्थ सम्पूर्ण मुनाफा कमाउने निकायहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वमा अनिवार्य खर्च गर्न जरुरी छ । यसलाई एकद्वर प्रणाली मार्फत् व्यवस्थापन गर्न र सरकार थप यस विषयमा जवाफदेही बन्न जरुरी छ ।