भाग मिलाएर यता पनि भसक्कै
टार्दै टार्दै ल्याइएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी छानबिन आयोगको गठन अन्ततः भागबण्डा मिलेपछि टुंगिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन महत्वपूर्ण मानिएका यी दुवै आयोगमा कसले वर्चश्व कायम गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत तत्कालीन सात दलीय संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि ठूला दलहरूको चलखेलका कारण आयोग गठन हुन सकेको थिएन ।
पहिलोपटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजनमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बने पनि त्यसले काम सक्न नपाउँदै म्याद समाप्त भएको थियो । त्यसपछि थाती रहेको समिति पुनः मिश्रकै संयोजकत्वमा बनेपछि यसपटक भने सफलता मिलेको हो । यसरी सफलता हासिल गर्नुको सूत्र भने दलबीचको बार्गेनिङ रहेको बुझिएको छ ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग संविधानबाहेक सबैथोक आफू अनुकूल पार्न र फेर्न सक्ने बलशाली बहुमत छ । यो कुरा बुझेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान केही खुकुलो गरेपछि नियुक्तिमा सहमति जुटेको हो । पहिला दुवै समितिमा माओवादी केन्द्रलाई एक–एक सिट दिने र चार चार पद लिने कांग्रेस–एमालेबीच सहमति थियो । तर, माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको कुरा सात दल एकातिर र आफू एक्लै अर्कातिर भएको वेला गरिएको हुँदा आधीआधी गर्नुपर्छ भन्ने अडान लियो । पछिल्लो समय अध्यक्ष हुनेले दुई सदस्य लिने, अध्यक्ष नलिनेले चार सदस्य लिने गरी भागबण्डा मिलाइयो । जसअनुसार सत्य निरूपण कांग्रेस र बेपत्ता आयोगमा माओवादीलाई अध्यक्ष दिने सहमति जुट्यो । पछि एमालेले कुनै पनि हालतमा बेपत्ताको अध्यक्ष चाहिन्छ भन्न थाल्यो । यो अड्को फुकाउन दुवैतिर दुई/दुई जना गरी चार सदस्य माओवादीलाई दिएर चित्त बुझाउने काम भएको छ ।
जसअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट संखुवासभाका महेश थापा, सदस्यहरूमा जाजरकोटे अच्युतप्रसाद भण्डारी, पाँचथरका डा. टीकाप्रसाद ढकाल, जुम्लाका पदमबहादुर शाही र कञ्चनपुरकी कुमारी कौशल्या ओझा रहेका छन् । त्यसैगरी बेपत्ताको अध्यक्षमा तेह्रथुमकी लीलादेवी गड्तौला, सदस्यको रुपमा सल्यानका गोपालनाथ योगी, झापाका अग्निप्रसाद थपलिया, काठमाडाँैंका सिर्जना पोखरेल र कास्कीकी विनिता नेपाली छन् । यसरी भागवण्डा गरिएका समितिलाई भने जनतातर्फका द्वन्द्वपीडितले स्वीकारेका छैनन् ।
टिप्पणीहरू