भूमिसुधारका क्याडरले के हाँकुन् गृह मन्त्रालय

नामकरणको विषयमा सबैभन्दा असन्तुष्टि कोशी प्रदेशमै देखियो । एमालेको नेतृत्वलाई कांग्रेस र माओवादीले साथ दिएर कोशी नामकरण गरिँदा पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा  एक जनाको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते भएका थिए । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्नेहरूलाई गृह मन्त्रालय मातहतकै प्रहरीले गोली चलाएको थियो । तर, अहिले त्यही गृह मन्त्रालयले कोशी प्रदेशलाई चिनिरहेको छैन । 

संघीय सरकारले नै पहिचान पक्षधरलाई सहयोग पुग्ने गरी कतिपय आधिकारिक कागजातमा अहिले पनि कोशी प्रदेश लेखिरहेको छैन । बरु १ नम्बर प्रदेशका नाममा काम चलाइँदै छ । त्यो पनि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयको सिफारिसमा ! गृह मन्त्रालयले केही जिल्ला र स्थानीय तहमा नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइनमार्फत अनुसूची सिफारिस गर्न थालेको छ । सो अनलाइनबाट वडाहरूले नागरिकता सिफारिस जारी गर्दा वडाको लेटर प्याड आए पनि मन्त्रालयको सिष्टममा राखिने लेटर प्याडमा १ नम्बर प्रदेश (PROVINCE–१) भनेर ठेगाना आउने गरेको छ । सूचना प्रणालीमै १ नम्बर प्रदेश लेखिएकाले आफूले सच्याउन नमिल्ने एक वडा सचिवले बताए । 

१ नम्बर प्रदेशको नामकरण भएको अढाई वर्ष बित्न लाग्दासमेत गृह मन्त्रालयलाई प्रदेशको नाम थाहा नहुनु हेलेचेक्र्याईँको पराकाष्ठा भएको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे । इलामका केही पालिकामा एक वर्षदेखि नागरिकताको सिफारिस अनलाइनमार्फत गरिँदै आएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङकी जिल्ला अध्यक्ष बुद्धमाया सोङ्मी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयले कोशी प्रदेश नलेखेर पहिचानको आन्दोलनलाई सहयोग गरिरहेको होला ।’ लामो समय भुमिसुधार मन्त्रालयमा रहेकर जग्गा जमिनको हिसाब किताबमा विज्ञता हासिल गरेका ब्यक्तिलाई नागरिक प्रशासन चलाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीमा खटाइँदा देखिने कमि कमजोरी त यस्तै नै हुन् ।