गरिबका टाउकोमा पासपोर्टको तरबार

सक्नेले हान्ने, जान्नेले आफ्नो पेवा ठान्ने गरेपछि नेपालको राहदानी श्रमजीवी र विद्यार्थीका लागि आर्थिक बोझ बनेको छ भने कूटनीतिक राहदानी बोक्नेदेखि सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको निम्ति सुविधाको उफ्रिमाथि थुप्री हुन पुगेको छ । राजनीतिक पहुँच हुनेका कारण वर्षौंदेखि विभिन्न बहाना र कारण देखाउँदै एउटै कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाइको काम दिइँदै आएको छ । 

यसमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, हालका मन्त्री आरजु राणा, पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाइसहित पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति सिद्धार्थसमेतको रुचि रहेको बताइन्छ । 

सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा एमआरपीको छपाइ थालेको कम्पनीले सुरुको टेण्डर रकममा आफू अनुकूल भेरियसन गर्दै ११ वर्षदेखि निरन्तर एकलौटी पासपोर्ट छपाइ गर्दै आइरहेको छ । यसबारे संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पत्र काटेर चासो पनि व्यक्त गरेको हो । तर सो पत्रको जवाफ टेण्डर प्रक्रियामा जाँदैछौं भन्ने मात्रै आएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । करिब ४ डलरमा छपाइ गर्न थालेको सो कम्पनीले अहिले ५ डलरमा काम सक्छ । त्यही अनुपातमा नेपालस्थित आफ्नो कम्पनी प्रतिनिधि र दलालका लागि कमिशन दिने गरेको छ । यसरी सरकारले एउटा पासपोर्ट १० डलरमा खरिद गरेको देखिन्छ । १० डलर भनेको नेपाली करिब एक हजार ३ सय रुपैयाँ हो । तर, महिनाैँ कुराएर ५  हजार, छिटो गर्दा १०, १२ र १५ हजारसम्म सर्वसाधारणबाट सरकारले उठाउँछ । सोझो अर्थमा हेर्ने हो भने यो डकैती हो । जबकि सरकारले परल मूल्यमा बढीमा २० प्रतिशत थपेर मात्रै मालसामान बेच्ने कानुन बनाएको छ । व्यवसायी र सर्वसाधारणका निम्ति यस्तो कानुन बनाएको सरकारले आफैं भने १३ सयको पासपोर्टलाई ८–९ गुणा अर्थात् औसतमा १०–१२ हजार रुपैयाँसम्म लिनुलाई सर्भिस डेलिभरी भन्न मिल्दैन । 

त्यसो त संसारमै नभएको चलन नेपालमा देख्न पाइन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति र माननीयहरूका साथै विशिष्ट श्रेणीमा रहेका सबैले रातो राहदानी निःशुल्क प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसको पैसा तिर्ने हैसियत छ, उसलाई निःशुल्क र जोसँग क्षमता हुँदैन, राहदानी बनाउँदा ऋण काढ्नुपर्छ, ती तमाम सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले भने लागत मूल्यभन्दा दशौं गुणा बढी तिर्दै अनेक हण्डर खाएर किन्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार लागत मूल्यमा केही रकम थप गरी गरीव नेपालीलाई पासपोर्ट वितरण गर्दा ढुकुटीमा खासै फरक नपर्नु पर्ने हो । 

राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना र प्रहरीले निःशुल्क नीलो राहदानी पाउने तर जसको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गतिलो योगदान पुर्‍याएको छ, त्यस्ता श्रमिकले बोक्ने हरियो पासपोर्ट भने लागत मूल्यभन्दा करिब १० गुणासम्म बढाएर लिइन्छ । एनपी साउदका पालामा रातो, नीलो र हरियोसमेत गरी ३० लाख थान छापिएका थिए । यसमा पाँच डलरको हिसावले पनि डेढ अरब डलर खर्चिएको देखिन्छ । यत्रो रकमको छ्याकन क–कसलाई गयो होला ? 

अर्कोतर्फ सो कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परे पनि दलका नेताको भित्री संरक्षण र संलग्नताका कारण कारवाही हुन सकेको छैन । यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले मौजुदा ऐन पर्याप्त नभएको भन्दै राहदानी (पासपोर्ट)सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ । अहिलेसम्म भने पुरानै ऐनका भरमा बाधा अड्काउ फुकाउँदै काम चलाइँदै आएको थियो । 

कर्मचारीले सरकारको काममा विदेश जाँदा मेरो गोजीको पैसा हालेर किन पासपोर्ट लिन्छु भन्ने तर्क अघि सारे पनि त्यो रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने हो । किनभने कर्मचारीलाई सरकारले नै आफ्नो या दाताको श्रोतबाट जहाज टिकट, टिएडिए, भिसा फी, एयरपोर्ट दस्तुरलगायतका सबै उपलब्ध गराउँदा पासपोर्ट पनि त्यसैगरी दिलाए राम्रै हुने देखिन्छ । तर त्यसो नगरी तीमाथिको लागतसमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले हरियो राहदानीको महंगो दस्तुरमार्फत् खेप्दै आएको अवस्था छ । राहदानी ऐनमा यस्ता विषयलाई समावेश गर्न सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने हो । 

कुरा अड्कियो अधिकारम

नेपालको संविधान २०७२, अनुसूची ७ मा उल्लिखित साझा अधिकारको कतिपय विषय स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच बेलाबेला आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ भने यसले प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावित गर्नुका साथै संघीयतालाई नै असफलतातर्फ डोर्‍याउने खतरा देखिएको छ । 

विज्ञहरूका अनुसार संघीय मुलुकमा प्रायशः संविधानमै अधिकारको बाडँफाँड गरिन्छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै बलात्कार काण्डमा फसेका कृष्णमान श्रेष्ठको नेपाल ल सोसाइटीलाई प्राकृतिक स्रोत र साधन तीन तहका सरकारवीच कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा इञ्जिनियर, कानुन व्यवसायी, व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञहरूसहितबाट अध्ययन गराउन सरकारले जिम्मा दिएको छ । उसको रिपोर्टलाई भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो र हतारो देखाएको पाइन्छ । अहिले प्रहरी र तीनै तहका सरकारबीच ढुंगा, गिट्टी बालुवादेखि लिएर वनजंगलका काठदाउरासमेतको उपभोगमा क–कसले के कति हिस्सा पाउने भन्ने यकिन छैन । 

निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विधेयक संसदमा अड्किएको छ । यो विधेयक पनि ल सोसाइटीले नै अध्ययन–अनुसन्धान गरेर बुझाएको हो । प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट ६ महिनाभित्र उक्त रिपोर्टलाई परिमार्जन गरौं भनिएको थियो । त्यसैलाई ओली सरकारले अघि सार्न नमानेको दावी स्रोतको छ । स्थानीय सरकार कतिपय कुरामा स्पष्ट देखिन्छ भने प्रदेश सरकारबाट यस्तो ऐन बनाइएको छैन । यसले सातै प्रदेशका काम कारवाहीलाई प्रभावित तुल्याएको अवस्था छ । 

संघीयतालाई असफल बनाउनेहरूले संघीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि त छैन नि भन्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारलेचाहिँ संघकै नक्कल गर्ने, त्यसो गर्दा काम नबन्ने, आफ्नो अधिकारको सूचीमा पनि प्रष्ट नहुने, त्यसैअनुरूपको ऐन कानुन निर्माण नगर्दा समस्या आएको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–५, ६ र ८ मा व्यवस्था गरिएको छ भने साझा अधिकारकालाई अनुसूची–७ र ९ मा समावेश गरिएको