एञ्जेला मार्खेल, रघुजी पन्त र प्रधानमन्त्री ओली !

हाम्रोभन्दा ठीक उल्टो जटिलतामा एक पटक परेकी थिइन् जर्मनीकी पूर्वशासक (चान्सलर) एञ्जेला मार्खेल । प्रश्न उठ्यो– तिम्रो सरकारले न्यायाधीश, कर्मचारीभन्दा शिक्षकलाई बढी तलब किन दिएको ? यो असमानतालाई अन्त्य गर ! उनीमाथि अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हाम्रा शिक्षकभन्दा चर्को दबाब कम तलब पाउनेहरूले दिन थाले । सरकार अप्ठेरोमा पर्‍यो । जवाफ नदिई धरै पाएन । चतुर राजनीतिज्ञ मार्खेलले सार्वजनिक जवाफ दिन्छु भनेपछि आन्दोलनकारी चुपचाप भए । सरकार प्रमुखको जवाफ पाउन आन्दोलनमा विराम लगाए । मार्खेलले यस्तो जवाफ दिइन्, जो संसारभरि चर्चित छ । 

उनले आन्दोलनकारी कर्मचारीसमेत शिक्षकलाई पनि आमने सामुन्ने उभ्याएर भनिन्, हे आन्दोेलनकारी सकल दर्जाका कर्मचारी हो ! मलाई भन, तिमीहरूलाई जर्मनीको प्रतिष्ठित पदमा पुग्न कसले योग्य बनायो ? मलाई पनि चान्सलर बन्न कसले सक्षम बनायो ? मलाई यो पदमा पुग्न शिक्षकले योग्य बनाएका हुन् । तिमीहरूलाई पनि शिक्षकले नै बनाएका हुन् । अब मलाई जवाफ देऊ, त्यस्ता गुरु गुरुमाको तलब सुविधा नबढाएर के म आफ्नै तलब–भत्ता बढाउने कृतघ्न काम गरौंला ? टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको त्यो कार्यक्रम हेर्नेहरू सबैले आफूलाई पनि मार्खेलले प्रश्न सोधेको ठानिरहे र उनको जवाफलाई आफ्नै मनको मानिरहे । समस्या र चुनौतीलाई खुराफात गर्ने खजाना होइन, समाधानको सेतु बनाउन चाह्यो भने त्यो अवसर बनेर आउन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो, हिटलरका सन्तानको प्रशंसा गर्न किमार्थ यो उदाहरण पस्किएको होइन ।

शिक्षक आन्दोलनका केही बुँदा यसप्रकार छन्  : आन्दोलन– निःशुल्क शिक्षाका लागि हो ? होइन । सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर हो ? होइन । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या थोरै भयो भनेर हो ? होइन । सरकारी विद्यालयलाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन भनेर हो ? होइन । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले प्राइभेट बोर्डिङ स्कूल खोल्नु हुँदैन भनेर हो ? होइन । शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन भनेर हो ? होइन । विद्यालयमा राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन भनेर हो ? होइन । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भए भनेर हो ? होइन । साठी वर्ष पुगेका शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्छ भनेर हो ? होइन । 

आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा पढाएर सरकारी विद्यालयमा तलब थोरै भयो भन्दै सारा शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारी लोकहँसाइ बनाउनुलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । विद्यार्थीले पढाइ राम्रो भएन भनेर स्कूल छाड्न मिल्छ भने शिक्षकले पनि म नालायक भएँ, राम्ररी पढाउन सकिन भनेर जागिर छाड्न किन हुँदैन ? सरकारी विद्यालय नालायक शिक्षक/शिक्षिकालाई आफू बेचिएर पनि पालिरहनुपर्ने दिवालिया संस्था होइन, हुनुहुँदैन ।

विश्वयुद्धबाट हारेर निरास, हतास बनेका जर्मनीका नागरिकलाई जस्तै जागरुक र कर्मशील बनाउने भावना जागृत गराउने वाहक हाम्रा शिक्षक बन्न सक्नुपर्छ । तर यसमा भाँजो हाल्ने अरु कोही नभएर राजाको निरंकुश शासनका कुरा छाड्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू अझ यसलाई औंला ठड्याएर भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी नै हुन् । यिनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई तहस–नहस पार्न गरेका कुकृत्य र जघन्य अपराधलाई केस्राकेस्रा पारेर नकेलाएसम्म अहिलेको शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान हुँदैनन्, समाधान त मृगतृष्णा नै हो !

जिब्रो नचपाई भन्ने हो भने नेपालका शिक्षक खास गरी दुई कित्तामा विभाजित छन्, कांग्रेस र एमाले । अरु भनेका यिनै दुईका मतदाता हुन् , तिनले समाधान दिन सक्दैनन् । कहिले एउटालाई, कहिले अर्कालाई उचालेर विषयवस्तुलाई भाँड्ने क्षमता मात्र राख्छन् । त्यसैले अहिले आन्दोलनकारी शिक्षक, सत्तासिन कांग्रेस र एमालेका जनवर्गीय संगठन नै आफैं धामी, आफैं बोक्सी हुन् भन्न सकिन्छ । यी सत्तासीन कांग्रेस र एमालेका ‘बाइप्रडक्ट’ हुन् । माओवादी भनेका कांग्रेस–एमालेको कौडाको खालमा च्याँखे थाप्ने जुवाडे मात्रै हुन् । प्रचण्डका दिनपरदिन बदलिइरहेका बोलीले त्यतैतर्फ संकेत गरिरहेछ भने माधव नेपाल र झलनाथ खनालको साखुल्लेपनका निम्ति सोमबार आन्दोलनकारी शिक्षकको हुटिङ नै काफी छ । 

सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले आफ्ना पोष्यपुत्र र पुत्रीका सम्पूर्ण माग कुनै पनि बेला जनदवावको नाममा पूरा गर्न सक्छन् । त्यसो गरे भने त्यो देशको सर्वस्व अंशवण्डा गरेर जेन्युइन शिक्षकमाथि गरेको अंशघात मात्र हुनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा आउन खुट्टो उचाली बसेको युवा पुस्ताको बंशविनास हुनेछ । यसो गरे भने, गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ, त्यो शिक्षा क्षेत्रको कोतपर्व मात्र हुनेछ । राणाकाल त कोतपर्वपछि हतियार र दमनको भरमा एकसय चार वर्ष टिक्यो तर शिक्षाको कोतपर्व तिकडम, लिंडेबल, झुक्याएर र बारम्बारको झुट फरेबबाट टिक्न सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चै नै ज्ञानको ज्योति बनाउने हो भने त्यो थप लक्ष्यकासाथ ज्ञान, विवेक, योग्यता र क्षमताको अधिकतम प्रयोगबाट मात्र संभव हुन्छ । त्यो भनेको अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका जघन्य अपराधहरूको खोजबिन र दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर शैक्षिक क्षेत्रलाई पवित्र, कञ्चन र विश्वसनीय बनाउन योग्य, भरपर्दा र विश्वसनीय व्यक्तिको आयोग बनाएर समस्या पहिचान, खोजबिन र दोषीलाई दण्ड दिने थालनी हो ।

सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रकै पुनःसंरचना अहिलेको मूल मुद्दा हो । आवश्यकता र सवाल हो । २०४७ देखि अहिलेसम्मका शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयबाट भएका काला र सेता निर्णय, नियुक्ति र अपराधको चिरफार गर्ने प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्छ । गणतन्त्रमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलादेखि बैतडीको झुलाघाट, डोल्पाको जगदुल्ला, सिरहाको माडर, सप्तरीको भारदह, काठमाडौंको बानेश्वरदेखि बूढानीलकण्ठ, ललितपुरको च्यासल, भक्तपुरको ख्वप जहाँ जन्मिएको बच्चाले पनि एउटै गुणस्तरको विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ ।

अब जन्मिने कुनै पनि बच्चाले विद्यालयस्तरका कक्षा १२ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र एउटै गुणस्तरको हुने शैक्षिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिले राज्यकोषको तलब–भत्ता खाएर गरिएको आन्दोलन के यसका लागि तयार छ ? विगतमा पटक–पटक शिक्षकसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्‍यौँ भनेर खोक्ने शैक्षिक क्षेत्रका माफियाका मतियारलाई यही मेसोमा दण्डित नगर्ने हो भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परिवर्तनकारी नेपाली जनताले कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । चेतना भया !