महिलाले पनि घर छाड्न थाले भने नि...!

‘पहिलो पत्नीसँग मन मिलेन भने पुरुषले बाहिर सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिए त्यस सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा जीवन बर्बाद हुने भएर धेरै महिला सडकमै आइपुग्छन् ।’यो कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वरा ढुंगानाको अभिव्यक्ति हो ।

पहिलोपटक यो भनाइ पढ्दा सञ्चारमाध्यमले बंग्याए कि भन्ने शंका लाग्यो तर पछि बुझ्दा त्यसो रहेनछ । सोचेँ, सचिवज्यू मानसिक रूपमा ठीकठाक त हुनुहुन्छ ? तर कतैबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । त्यसो हो भने सायद होसैमा बसेर मस्यौदा तयार गरेको हुनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ– बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा तयार पार्दा सचिवज्यूसँगै बसेर त्यसलाई समर्थन गर्नेहरूले कसरी हस्ताक्षर गरे होलान् ? कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको त यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नै आएको छैन ।

सचिवज्यू, तपाईंं आफूसँग बसी सोम रसमा डुब्नेहरूको गफ सुनेर वा ‘शहरमा त्यस्ता महिलाको भीड छ’ भन्ने अनौपचारिक सुनुवाइका भरमा यो कानुनको मस्यौदा ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच बदल्नुस् । यदि महिलाले ‘मन मिलेन’ भनेर श्रीमान् छोड्ने हो भने नेपालको जनगणनाअनुसार ६१.८ प्रतिशत विवाहित जोडी एकल हुन्छन् । महिलाले मात्र ५ प्रतिशत हदसम्म सहनशीलता त्याग्ने हो भने, कुनै अफिसमा काम सकेर बच्चा हुर्काउन र श्रीमान्् स्याहार्न घरमा महिला हुने छैनन् ।

‘मन मिलेन’ भन्दै दोस्रो महिलालाई गर्भवती बनाउन छुट दिने कानुन ल्याउन खोज्नेहरू, एकचोटि सोच्नुस्– यदि महिलाले पनि त्यही आधारमा श्रीमान् छोड्दै जाने हो भने कतिको घरबार बिग्रेला ?

शारीरिक वा मानसिक हिंसा सहेर पनि महिला ग्रामीण होस् वा शहरी–एउटै छानामुनि बस्न बाध्य छन् । अन्तिम अवस्थामा मात्रै अलग हुने गर्छन्, त्यो पनि धेरै वर्ष यातना खपेर । हो, पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने गरेको छ, तर सम्बन्ध बिर्सेर अर्को विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आए कानुनले बाटो दिएको छ–मुलुकी अपराध संहिता २०७५ को दफा १७५अनुसार पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त नभएसम्म दोस्रो बिहे गर्न पाइँदैन ।’

उपदफाहरूमा यसको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर अहिलेको मस्यौदामा बहुविवाहसम्बन्धी भाष्यले भन्न खोजेको अर्थ हो—यदि कुनै पुरुष महिलातर्फ आकर्षित भई शारीरिक सम्बन्धमा गएर गर्भ रह्यो भने ती महिलालाई पत्नीको हैसियत नदिए पनि हुन्छ । अदालतमा यस्तो मुद्दा गयो भने कानुनले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । वकिलहरूले एक एक शब्द उल्ट्याएर प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यसैले बलात्कार, हिंसा, अंशबण्डालगायत मुद्दामा प्रारम्भिक उजुरीको भाषा कत्तिको निर्णायक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि कतिपय महिलाले आफ्नै सन्तान जन्माउन नसकेपछि श्रीमान्लाई अर्कीसँग विवाह गर्न दिने धैर्यता राखेको पाइन्छ । कतिपय महिला श्रीमान्ले माया नगरेर अर्कीसँग बसे पनि तिनकै लागि व्रत पालना गर्छन् ।

कतिपय आमा‘पहिलो श्रीमतीबाट जन्मिएको सन्तान’लाई नागरिकता दिन वडा र सिडिओ कार्यालय धाउँछन् । कतिपय महिलाले आफूलाई अस्वीकार गर्ने श्रीमान्को भ्रुण हत्या गराइदिन अनुरोधको पीडादायक यात्रा भोगेका छन्् । यी सबै घटनाको ज्वलन्त उदाहरण मेरा साथीहरू थुप्रै छन् । तीमध्ये कोही शरीर बेच्न बाध्य छन् । पहिला बहुविवाहमा पूर्ण प्रतिबन्ध हुँदा पनि महिलाले अत्याचार सहनुपरेको थियो भने, अब सचिवज्यूको प्रस्तावित ‘छाडा सम्बन्धलाई वैधता दिने कानुन’ आयो भने हालत के होला ?

एक वास्तविक घटना सुनाउँछु– सुदूरपश्चिम कैलालीकी सीता (नाम परिवर्तन) को मागी विवाह भयो । जीवनमा दुःख देख्न परेको थिएन, तर विवाहपछिका दिनहरू दुःस्वप्न बने । श्रीमान् र सासूले सास्ती दिन थालेपछि माइती पुगिन् । एक दिन आमाले फोन उठाउँदा ज्वाईंले अश्लील गाली गरे तर आजसम्म न माफी मागे, न लिन आए । समाजले दबाब दियो तर सीताले मौन विद्रोह गरिन् । जागिर खाइन् ।

१५ वर्ष भयो, दोस्रो विवाह गरेकी छैनन् । सम्बन्ध विच्छेद नभए पनि श्रीमान्ले अर्कीसँग विवाह गरिसकेका छन्् । त्यताबाट छोरा र छोरी पनि छन् । सीताले मुद्दा हालिन् तर न्याय पाइनन् । प्रहरी कार्यालयबाट रुँदै फर्किनुपर्ने अवस्था बन्यो । ‘तिमीले बच्चा दिएकी छैनौ, उसले अर्की बिहे गर्दा के भयो त ?’ भनेर सीतालाई प्रश्न गरिएको थियो । उनी अहिले पनि एकल महिलाका रूपमा, अन्यायको विरुध्द लडिरहेकी छन् । सरकारले यससम्बन्धी मस्यौदामा सुझाव माग्दै २०८२ वैशाख ७ गते सूचना निकालेको थियो ।

त्यसमा भनिएको छ– बहुविवाह महिलाले गरे पनि सजायँ बराबर । विवाहपूर्वसहमतिको सम्बन्ध भए सजायँ आधा । गर्भपतन २८ हप्तासम्म वैध । १६ वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर । तर, यो सूचना कति जनाले पढे होलान् ? कति जनालाई थाहा छ कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो छ भनेर? सचिवज्यू, कृपया काठमाडौँका सीमित अनुभव हेरेर मात्र यस्तो संवेदनशील कानुन नबनाउनुस् ।

बाहिरी दुनियाँ हेरौं, सुदूरपश्चिम, मधेस, पहाड, दुर्गम गाउँका महिलाको जीवन बुझौं । यस्ता मस्यौदामा ‘भित्ते कोठाको छलफल’ होइन, महिला अधिकारकर्मी र पीडितको आवाज समावेश गरौं । हामीलाई यस्तो कानुन चाहिएको छ जसले अन्यायलाई संरक्षण होइन, पीडितलाई न्याय देओस् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन २१ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)