विदेश बस्ने नेपालीको किचलो,श्रीमानहरुलाई झन गाह्रो

गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था एनआरएनएको नेतृत्व विवाद अदालतमा पुगेको छ । एकातिर उक्त संस्थाभित्रै दुई धार देखिएका छन् । लफडा चुलिएका बेला संघले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी शनिबार १२ औं महाधिवेशन गर्न लागिएको छ । तर,यो विवादमा सर्वोच्च अदालतका परस्परविरोधी आदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको बताइन्छ ।

आजै पनि अदालतमा दुई वटा मुद्दा पेशी चढेको छ ।  न्यायाधीश विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलास नम्बर ९ को २ नम्बर पेशीमा चढेको डा. बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय,एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति,एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा.शेष घले र एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा गैर आवासीय नेपाली संघको ‘एकता महाधिवेशन’ सम्पन्न गर्न गठित निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएकोमा उनी बारको अध्यक्ष हुँदा नै समिति गठन भएको थियो । सदस्यहरुमध्ये न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालका सालो अनुप उप्रेतीसमेत त्यसमा छन् । संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूहले उक्त गठनमा भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ ।

आजै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलास नम्बर ६ को पेशी सूचीको पहिलो नम्बरमा पनि एनआरएनको कार्य समितिलगायत डा. बद्रि केसीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा चढेको छ । यसअघि सर्वोच्चबाट भएको एउटा फैसलापछि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मुद्दा चर्केको भन्नेहरु धेरै छन् ।

भन्छन्, ‘एनआरएनएमा नवौं महाधिवेशनबाट विवाद शुरु भएको हो । त्यसबारे मुद्दा छिनोफानो नहुँदै ११ औं अधिवेशन भइसकेको थियो । नवौं र १० औं विवादलाई लिएर न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सपना मल्लको इजलासले एउटा आदेश दियो । जसमा  शेष घलेको संयोजकत्वमा एउटा संयन्त्र बनाउने भनियो ।’

सोही आदेशमा टेकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेका बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । रुसमा बस्ने र वामपन्थी पृष्ठभूमिका उनलाई आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध फेरि अर्को मुद्दा पर्यो । त्यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले फरक खालको आदेश दिएपछि एनआरएनए विवाद घनचक्करमा परेको हो ।

संघको महाधिवेशन प्रत्येक २ वर्षमा हुन्छ । नवौ र दशौंको विवादपछि ११ औं महाधिवेशनको क्रममा अदालतले निर्वाचित सबै कार्यसमिति सार्वभौम हुने व्याखा गरिदिएपछि त्यसअघिको फैसला बाझिएको हो । पहिलेको आदेशबमोजिम घलेको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले काम गर्दै गएको थियो । तर त्यसमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, बद्री केसीलगायत पूर्व अध्यक्षहरु सामेल भएनन् । 

उनीहरुको भनाइअनुसार वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी अक्टोबरसम्म हो । त्यसपछि मात्रै अधिवेशन हुनसक्छ । त्योभन्दा अगाडि नयाँ नेतृत्व चयन हुन सक्दैन भन्ने एउटा धार बलियो देखिन्छ । 

अर्को धारको नेतृत्व शेष घलेहरुले गरेका छन् । उनीहरुले महतोहरुलाई निषेध गर्दै आएका छन् । आफ्नो अनुकूल नेतृत्व चयन गर्न सकिने भन्दै महिनौंअघि निर्वाचन समिति बनाइएको हो । 

आगामी महाधिवेशन यहि वैशाख २०, २१ र २२ गते तोकिएको छ । तर सिंगो कमिटी र बद्री केसीहरु महधिवेशनमा सहभागी देखिँदैनन् । केसी निकट एकजना भन्छन्, ‘पहिले एक लाख सदस्य वितरण गरिको संस्थामा अहिले जम्मा १२ हजार सदस्य रहेको विवरण पाइएको छ ।’ 

उनका अनुसार न्यायाधीश सुवेदी र प्रधानको इजलासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छ महिनाभित्र चुनाव गराउनुभन्ने आदेश दिइएको थियो । आज सर्वोच्चको दुई छुट्टाछुट्टै इजलासको पेशीमा चढेका दुई वटा मुद्दाले पनि एनआरएनएभित्रको लफडालाई उजागर गरेको छ ।