एमालेको राजमा एमालेद्वारा एमाले लखेटिँदै

नेकपा (एमाले) भित्र ‘बा’ संस्कृतिको कोपभाजनमा परेर दर्जनौँ पुराना नेता पाखा लागे । नरेश खरेल, सुरेश कार्की र धर्म निरौलाजस्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनमै लागेर कपाल फुलाएका र गाला चाउरिएकाहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘नजर’ मा नपरेकै कारण पार्टीबाट जबर्जस्ती निकालिनुपर्‍यो ।

सौराहा महाधिवेशनबाट शुरु भएको यो रोग तल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन हुँदै पछिल्लो समय सरकारी नियुक्ति र कर्मचारी संयन्त्रमा पनि सल्किएको छ । पुराना नेतालाई दूधमा परेको माखो मिल्काएझैँ साइड लगाएकै शैलीमा आफ्नै सरकारको पालामा एमालेनिकट कर्मचारीहरु ४–५ महिनामै ठाउँ–ठाउँबाट खेदिएका छन् ।

जसरी दुर्गा प्रसाईं र कोमल वलीहरुले एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीमा ठाउँ पाए, त्यसैगरी कर्मचारीमा पनि बिचौलियाका मान्छेलाई धमाधम टिपिंदै छ । केपी ओलीले सत्ता सम्हालेको साढे सात महिने अवधिमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षदेखि अर्थ सचिव हुँदै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षसम्म बिचौलिया दिपक भट्टका मान्छेलाई ‘सेट गर्न’ एमाले निकटलाई ‘शहीद’ बनाइएको छ ।  

दुई साताअघि एकाएक सरुवामा परेका अर्थसचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे विद्यार्थीकालदेखिकै प्रतिवद्ध एमाले मानिन्छन् । त्यही भएर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रोजेरै उनलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, ६ महिना नपुग्दै उनलाई त्यहाँबाट धपाएर राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याइएको छ भने सुर्खेत स्थायी ठेगाना भएका घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ सचिव बनाइएको छ ।

विदेशबाट पिएचडी गरेका अर्थतन्त्रका ज्ञातालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्क्याएर बाहिरका व्यक्तिलाई ढुकुटीको साँचो जिम्मा लगाइनुमा बिचौलियाकै दबाब र प्रभावले काम गरेको बताइन्छ । उच्च जानकार स्रोतका अनुसार सरकारसँग मिलेर करमा चलखेल गर्ने भट्टहरुको योजनामा बाधक बनेकै कारण रामप्रसाद लखेटाईमा परेका हुन् ।

यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि बिचौलियाहरु यसैगरी हावी भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको रोजाइमा बोर्डको अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलिया भट्टका खास मान्छे हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा उनलाई अध्यक्ष बनाउन भट्टले ओलीमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि चर्को दबाब दिएका थिए ।

वास्तवमा बिचौलिया भट्टले ‘ओली बा’ मार्फत श्रेष्ठलाई धितोपत्रको अध्यक्ष बनाउन जोडबल गर्नुको भित्री कारण स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउने रणनीतिअन्तर्गत थियो । सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जका लागि लाइसेन्स दिन विज्ञापन खुलाइएको छ । जबकि हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यौटाभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नै नपर्ने विज्ञहरुको राय रहँदै आएको छ ।

अर्कोतिर, सरकारी स्वामित्वको नेप्सेले झण्डै सतप्रतिशत लाभांश दिइरहेको छ । गत वर्ष सरकारले ७५ प्रतिशत लाभांश पाएको थियो । समाजवादको गीत गाउने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै पालामा यस्तो संस्थालाई सिध्याएर प्राइभेट कम्पनीलाई स्टक एक्स्चेञ्ज सुम्पन खोज्नुको कारण के होला ? सडकमा हिँड्ने आममान्छेले समेत यसभित्रको चलखेल प्रष्ट बुझिसकेको छ ।

यता, अर्थमन्त्री मातहतको बीमा प्राधिकरणमा पनि एमालेको ट्याग लागेकाहरु त्यसैगरी जिल्याइएका छन् । फागुन १२ गते सोमबार राति बसेको क्याबिनेट बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेको थियो । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दामोदर बसौलालाई पछि पार्दै प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याउन सफल ओझा बिचौलिया भट्ट र पशुपति मुरारकाको खास मान्छेका रुपमा परिचित छन् ।

पुडासैनी भने राजनीति बुझेदेखि एमालेका लागि ज्यान फालेर लागेका अनुशासित सिपाही हुन् । एमालेको औपचारिक जिम्मेवारीमा रहेका उनलाई प्राधिकरण अध्यक्षको बलियो दाबेदार ठानिएको थियो ।

निजामतीतर्फ पनि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्वजस्ता आकर्षक ठाउँ र संवेदनशील पदमा एमाले भनिएकाहरु धमाधम निकालामा परिरहेका छन् । त्यसैमध्येका  हुन्, भन्सार विभागका महानिर्देशक (डिजी) हरिशरण पुडासैनी । बीमा प्राधिकरणबाट फालिएका रामशरणका भाइ यिनी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गत साउनमा डिजी बनाइएका थिए । विद्यार्थीकालदेखि नै एमालेमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका उनलाई अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा कोठामा लगेर थान्को लगाइएको छ ।

त्यस्तै, अर्का खाँटी एमाले दीर्घप्रसाद मैनाली सूचना आयोगमा पुगेका छन् भने रामप्रसाद आचार्यलाई पनि मिल्काइएको छ । पुरानो झापाली एमाले गोपीनाथ काेइरालालाई आन्तरिक राजस्वको निमित्त महानिर्देशकबाट झिकेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ ।

सत्तामा पुगेका बेला कार्यकर्ताभन्दा बिचौलियालाई च्याप्ने अभ्यास ओलीको हकमा नयाँ होइन । आफूलाई ‘बा’ भन्नेहरुको हरतरहले संरक्षण गर्न चट्टानी अडान लिने भनिएका उहाँको अघिल्लो कार्यकालमा पनि बिचौलियालाई पोस्नेगरी थुप्रै निर्णय भएका थिए । त्यसमध्ये सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको सन्दर्भ एमाले वृत्तमा बढी चर्चा हुने गर्छ ।

बिचौलिया दिपक भट्टका साख्खै दाइ हुन् उनी । दाजुभाइको सेटिङमा बैंक, वित्तीय संस्था र पुँजी बजारका साथै प्रहरी, सशस्त्र, सेना र सरकारको विशेष सामान तथा सेवा खरिदमा यो गिरोह संलग्न रहेका खबर बेलाबखत बाहिरिने गरेको छ । उनै सुशीललाई ओलीले चार वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेकोमा गत साउनमा कार्यकाल सकिइसकेको छ ।

लगानी बोर्डजस्तो महत्वपूर्ण निकायमा चार वर्ष नेतृत्व गर्दा भाइ दिपकलाई ठूला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का दिलाउनुबाहेक उल्लेखनीय काम नगरेका सुशील अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर खाने दाउमा रहेको चर्चा छ । आगामी चैत २४ गते रिक्त हुने गभर्नरमा सहोदर दाजुलाई लैजाने र डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स हत्याउने दिपक भट्टको खेलोफड्को शुरु भैसकेको समाचार स्रोतले बताएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रोकेको सो लाइसेन्स दिलाउने नाममा अर्बौं रकम चलखेल हुने अवस्था छ ।

यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फालेर आफ्नालाई लैजाने बिचौलियाको योजना फेरि एकपटक रोकिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा मारवाडीको पक्षमा उभिएको सरकार कुलमानलाई बर्खास्त गरेर अर्जुनकुमार कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारीमा थियो । अघिल्लो सोमबारको क्याबिनेट बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने भनिए पनि अन्तिम घडीमा रोकिएपछि मुख मिठ्याएर बसेका लोडसेडिङ माफियाले फेरि एकचोटि जिल खाएका छन् ।

जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्का अस्तिको क्याबिनेट बैठकबाट कुलमानलाई हटाउने तयारीमा थिए । त्यसनिम्ति उर्जामन्त्रीको तर्फबाट लिखित प्रस्तावसमेत तयार पारिएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको लोकप्रियता र उनलाई हटाउँदा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको विश्लेषणका आधारमा सरकार हच्किएको हो।

त्यसो त, कुलमानलाई हटाउने तयारी धेरै अगाडिदेखिकै हो । सत्ता सम्हालेलगत्तै बालुवाटार बोलाएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीकै अगाडि कुलमानलाई हप्काएका प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै बेला हटाउनसक्ने संकेत दिनुभएको थियो । त्यसका लागि आन्तरिक तयारी पनि नभएका होइनन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको लोकप्रियता आकासिएको छ भने सरकार र प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध छ । यस्तो बेला उनलाई हटाउँदा एकातिर थप विरोध चर्किने स्थिति, अर्कोतिर अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ लिएर फर्किने सम्भावना ! सँगसँगै उर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ कुलमानलाई कारवाही गर्न नहुने पक्षमा उभिए ।

सोमबार क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेका आफ्नै पार्टीका उर्जामन्त्री खड्कालाई उनले त्यस्तो कदम नचाल्न सल्लाह दिएका थिए । कुलमान र कान्छाराम दुवै रामेछापका हुन् । यसमा भेगीय र जातीय सेन्टिमेन्टले पनि काम गरेको देखिन्छ ।  

कुलमानको ठाउँमा लैजाने भनिएका पूर्वसचिव कार्की आफैंमा विवादित पात्र हुन् । सचिव भएका मान्छे सहसचिवमा झरेर दुईचोटि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खाइसकेका उनीमाथि लोडसेडिङ गराएर व्यापारी पोसेको आरोप लागेको थियो ।

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा तानिएका कार्कीलाई बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर प्राधिकरण डुबाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि छ । श्रीमतीको शंकास्पद मृत्युको घटना पनि सल्टिएको छैन । यसरी तेहे¥याएर प्राधिकरणमा लैजान लागिएका कार्कीको पक्षमा विद्युत वक्यौता नतिर्ने एकजना मारवाडीले लबिङ गरिरहेको बताइन्छ ।  

सबैतिर माफिया र बिचौलियाका मान्छेलाई सेट गरेर इमान्दारलाई पाखा पारिएकोबारे एमालेको कर्मचारी संगठनमा प्रश्न उठिरहेको छ । तर, संयुक्त सरकारको बाध्यता भन्दै नेताहरु टक्टकिने गरेका छन् । कर्मचारी संगठनमा फ््रयाक्सन इञ्चार्ज पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्य छिन् भने काठमाडौँका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी श्रीमती बिना सहइञ्चार्ज हुन् । कमिटीको नेतृत्वमा प्रेम पराजुली र मोहन पराजुली छन् ।