गणतान्त्रिक सत्ताको चाबी घुमिफिरी राजावादीको हातमा

सत्ता गठबन्धनको दबाबमा एमालेलाई 'किक आउट' गरेर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराएपछि कोशी सरकारको ताला चावी पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाको पोल्टामा पुगेको छ । 

काँग्रेसबाट बिद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले २० दिनमै कित्ता फेरेसँगै बद्लिएको संसदीय अंकगणितले राप्रपाको पल्ला भारी भएको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सिध्द गर्न ४७ सांसद अनिवार्य हुन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग ठ्याक्कै ४७ सांसद भए पनि सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुखको भूमिकाले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारको भविश्य निर्धारण गर्नेछ । किनभने यसअघिका मुख्यमन्त्री उध्दव थापाले विश्वासको मत लिने दिन एमालेले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवारसहित अध्यक्ष मण्डलमा रहेका सांसदहरुलाई प्रदेशसभा बैठक 'बँक' गराएर सरकारलाई असफल पारेको थियो ।  

त्यसकारण अब कार्कीको सरकार जोगाउने या प्रदेशसभालाई मध्यावधिमा लैजाने भन्ने कुराको निधो राप्रपाले लिने निर्णयमा भर पर्नेछ । ०५१-०५२ सालमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको आपसी लडाइका कारण ९ जना सांसद भएको राप्रपाले पटक-पटक प्रधानमन्त्री पाएजस्तै कोशीमा ६ सिट रहेको त्यो पार्टी निर्णायक बनेको हो ।

"राजा फर्काउने आन्दोलन घोषणा गरेको राप्रपालाई प्रदेश सरकारको तालाचावी बुझाउने अनि 'गणतन्त्र खतरामा पर्यो' भन्दै सिंहदरबारमा बैठक बस्नुको के अर्थ ? हुन त गोरु जुधेपछि दाइँ त बोकाले नै गर्ने हो ।"

आफूपक्षीय ८ सांसदलाई विद्रोह गराएर एमालेसँग सहकार्य रोजेका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला गठबन्धनमै फर्किन बाध्य हुनुका पछाडिको रहस्य के होला ? कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई नै मन्त्री बनाउन उनले किन हतारो गरे ? जबकि कोशीबाट शुरु भएको एमालेसँगको सहकार्य केन्द्रसम्म पुर्याएर शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको सहमति बालकोटमा भएको चर्चा थियो त्यो बेला । 

जानकारहरुका अनुसार शेखरले बाह्य शक्ति केन्द्रको दबाब र पार्टी राजनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रभाव थेग्न नसक्नुको परिणाम हो कोशीको कोर्स करेक्सन । यसमा राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोले भूमिका खेलेको दावी गर्छन् जानकारहरु । मुख्यत: भारतीय संस्थापन निकट भनेर चिनिएका कोइराला उताको प्राथमिकता फेरिएसँगै कोशीमा समीकरण बदल्न बाध्य भएका हुन् भनिन्छ । 

अर्कोतिर संवैधानिक रुपले पनि कार्की नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा थिएन/छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई कम्तिमा एक वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने चुनौती थिएन । अविश्वासको प्रस्ताव जसले राख्छ उसलाई मध्यावधिमा जान खोजेको आरोप लाग्ने भएकाले चाहेर पनि त्यो अवस्था आउने देखिंदैनथ्यो । तर, अब भने सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकहरुमा विपक्षमा उभिने निश्चित छ । कथं कुनै सामान्य विधयक पास नभए पनि मुख्यमन्त्री सामु विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक र नैतिक बाध्यता भने रहन्छ । त्यो अवस्थामा एमालेले विपक्षमा मतदान गर्यो र राप्रपा विगतमा जस्तै तटस्थ रह्यो भने सरकार ढल्छ र मध्यावधि घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

एमालेले त अन्तिम समयमा गठबन्धनलाई रोक्न कांग्रेसलाई एकल सरकार चलाउन आफूहरुले बाहिरै बसेर समर्थन गर्नेसम्मको प्रस्ताव पनि गरेको हो । कांग्रेसको एकल सरकार बनाएको भएपनि कम्तिमा एक वर्ष टिक्थ्यो नै । किनभने १६८ (५)को सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दलको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यता थिएन  । संवैधानिक रुपले कोशी सरकार कांग्रेसको होइन, केदार कार्कीको हो । कार्की नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् त्यो अर्को पाटो भयो । संविधान बनाउँदा कुनैपनि अवस्थामा मध्यावधिमा जान नपरोस भन्ने ध्ययले संघ र प्रदेश दुबैतिर यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदा सर्वोच्च अदालतले यसको ब्याख्यासमेत गरिसकेको छ । शेरबहादुर देउवा पनि त्यसबेला निर्दलीय प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।  

यो स्थिति देख्दादेख्दै एमालेसँग विश्वास मेटाउने र फेरी पनि अंक गणितमा हिंड्ने काम जुन गरियो यसले स्वयं मुख्यमन्त्री खतरामा छन् । किनभने संसदीय गणित दायाँबायाँ हुने बितिक्कै कार्की मुख्यमन्त्री रहँदैनन् । अब गठबन्धन र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकार जोगाउन व्यवस्थाविरोधी दल राप्रपाको भर पर्नुको विकल्प छैन । जो प्रदेश मान्दैन, संघीयताको बर्खिलाप छ उसैले कोशी सरकार जोगाउन पर्ने अनौठो परिस्थिति बनेको छ । 

भनिँदैछ, राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेपछि नै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले छोडेर गठबन्धन रोजेका हुन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अघिल्लो साता अमेरिका उड्नुअघि गठबन्धनका नेताहरुसँग सहमति गरेर सभामुख र दुई मन्त्री लिई सरकारमा सामेल हुने पक्का गरेपछि एमालेलाई कर्नरमा मिल्काइएको हो । 

राजा फर्काउने आन्दोलन घोषणा गरेको राप्रपालाई प्रदेश सरकारको तालाचावी बुझाउने अनि 'गणतन्त्र खतरामा पर्यो' भन्दै सिंहदरबारमा बैठक बस्नुको के अर्थ ? हुन त गोरु जुधेपछि दाइँ त बोकाले नै गर्ने हो ।