कोशीमा राजनीतिक अन्यौल, सभामुख राजीनामा नदिने अडानमा
आशिका लम्साल
कोशी प्रदेशको पछिल्लो सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारको गठनमा राजनीतिक चलखेल शुरु भएको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षर जुटाएर बहुमत पुरयाएका काँग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेर खारेजी गरेपछि त्यहाँ राजनैतिक जटिलता उत्पन्न भएको हो । तर, सरकारपक्षीय गठबन्धन र विपक्षी दुबैले नयाँ सरकार गठन आफ्नो नेतृत्वमा हुने दाबी गरेका छन् ।
गत असार १५ गते एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनबाट काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनमा भएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर भएको हो ।
हिजो साँझदेखि नै एमाले र राप्रपा गठबन्धनले अदालतले तोकेको सातदिनभित्रै बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन । यस्तै काँग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनले पनि आफूहरुले नै पुनः सरकार बनाउने बताएका छन । तर दुबै गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याएर अदालतले दिएको समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्न त्यत्ति सजिलो भने छैन ।
प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसदमध्ये ४० एमालेका र छ जना राप्रपाका छन । यस्तै अर्को गठबन्धमा काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसद छन् । बहुमत पुर्याउन कुल ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा के अब काँग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने सम्भावना छ ? सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएमा पुनर्जिवित गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने सम्भावना पछि छ । तर, केन्द्रबाट कुनै निर्णय नभइसकेकाले यसबारे केही भन्न नसक्ने माओवादी, काँग्रेसका नेताहरुको धारणा छ । आफ्ना सभामुखलाई हटाएर काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादी कत्तिको अग्रसर हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यता एमाले संसदीय दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूहरुले सहजै बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘अदालतले हामीलाई न्याय दिइसकेको छ । अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
अदालतको आदेशपछि माओवादी केन्द्रभित्र भने अन्योल कायम छ । उक्त पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दुर्गा चापागाईले हाल नयाँ सरकारबारे छलफल भएपनि मिलिजुली सरकार बनाउनु नै उपयुक्त हुने बताइन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूहरुले जसरी पनि बहुमत पुरयाएर पुनर्जिवित गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौं । तर अब पनि हाम्रै गठबन्धनको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्नेछ ।’
काँग्रेससहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउनैपर्छ । उनले राजीनामा दिएमा ४७ जना सांसदको बहुमत पुग्नेछ । तर सभामुख गौतमले आफूले राजनैतिक गतिरोध हटाउन सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै फैसलामा आफ्नो पदबारे केही नबोलेकाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । उनले भने, ‘मैले गतिरोध हटाउन सहयोग गरेको हुँ । तसर्थ राजीनामा दिइहनु आवश्यक छैन ।’
उता एमाले र राप्रपाले सकेसम्म एक जना सांसद रहेको जनता समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्ने भएका छन । जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बुले पहिचान विरोधीसँग बस्न नसक्ने भन्दै यसअघि सरकारबाट राजीनामा दिइकी थिइन् । अहिलेको अवस्थामा कोसी प्रदेशसभामा राप्रपा निर्णायक भएको छ । तर राप्रपाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेकाले एमालेलगायत काँग्रेस माओवादी दुबै गठबन्धनले स्वीकारेका छैनन् । यसैले कोसीको राजनीति पुनः जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
काँग्रेसमा आन्तरिक विवाद, माओवादीमा असन्तुष्टि
सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादीभित्र पनि विवाद देखिएको छ । उसका केही सांसदहरुले नेताहरुको सत्ता लोलुपले गर्दा यो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन । माओवादी केन्द्र प्रदेश समिति सचिव तथा प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले केही नेताका कारण पार्टी र सभामुख बदनाम भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले काँग्रेस र माओवादी नेताहरु धेरै जान्ने हुँदा लज्जाबोधमा पुर्याएको ठहर गरेका हुन् ।
केहीले पार्टी संसदीय दलको नेताको अदूरदर्शिताले पटक पटक पार्टी आलोचित भएको बताउँदै दलको नेता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएका छन् । कोसी प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेतामा पूर्वअर्थमन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो छन ।
काँग्रेसभित्र पनि सरकार गठबनबारे विवाद कायम छ । काँग्रेसमा शेखर कोइराला गुटका सांसदहरु उद्धव थापालाई पहिलेदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्न नदिने दाउपेचमा थिए । त्यसैले अब संसदीय दलको नेता परिवर्तन गराउन काँग्रेसभित्र पनि आन्तरिक संघर्ष हुने साँसदहरु बताउँछन् ।
टिप्पणीहरू