गरिबी निवारण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि कृषिमा आधारित कार्ययोजना

वामदेव गौतम
सदस्य,
राष्ट्रिय सभा

अहिले पनि नेपाल कृषिप्रधान मुलुक नै हो । कृषि राष्ट्रिय आम्दानीको सबभन्दा ठूलो हिस्सेदार हो । उत्पादन क्षेत्रको हिसाबले नेपालको कृषि उत्पादनको क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमुख क्षेत्र हो । नेपालको विकास भन्नाले अहिलेलाई कृषि क्षेत्रकै विकासलाई मान्नुु पर्दछ । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको संख्या कूल जनसंख्याको सबभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ । अहिले संसारको श्रमबजारमा रहेका नेपालीहरुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या कृषि क्षेत्रबाटै गएका छन् । नेपालको कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मात्र सकिने हो भने ८० लाखभन्दा धेरै व्यक्तिले यही क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाली अर्थतन्त्रका अनेकौं क्षेत्रहरु छन् । औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायको क्षेत्र, विप्रेषण निर्माणका निम्ति लागेका वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र, बन्दव्यापारको क्षेत्र, सबै तहका सेवाको क्षेत्र र कृषि उत्पादनको क्षेत्र यसमा पर्दछन् । यीमध्ये अहिलेलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्र प्रमुख हो । यही कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई गरिबी निवारण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि मुख्य कार्यक्षेत्रका रुपमा यो कार्ययोजनालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो कार्ययोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तथा जिल्ला समन्वय समिति र नेपालका सबै बैंकहरु संलग्न हुनेछन् । कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण क्षेत्र चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेछ । कृषि उत्पादनका सबै क्षेत्रमा अत्याधुनिक साधनहरु प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यो कार्ययोजनामा मुख्य रुपमा स्थानीय तहका जनता र सरकारहरु संलग्न हुनुपर्नेछ । यो कार्ययोजना न्यूनतम पाँच वर्ष र अधिकतम १० वर्षको हुनेछ । कार्ययोजना लागु भएका स्थानीय पालिकाहरु खाद्यान्नमा दोस्रो वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेछन् । पाँच वर्षभित्र औद्योगिक र सेवाका क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुनेछन् । छैठौं वर्षदेखि सबै किसिमका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिनेछ । आवास नभएका परिवारलाई दुई वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउन सकिनेछ । सबै उत्पादनका क्षेत्रहरु बिमामा आवद्ध हुनेछन् । जनतालाई भार नपर्नेगरी स्वास्थ्य बिमा लागु गरिनेछ तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गराइनेछ । यो कार्ययोजनामा सामेल हुने प्रत्येक व्यक्तिले तल उल्लेख गरिएको आचारसंहिता अनिवार्य लागु गर्नुपर्नेछ ।

आचारसंहिता निम्नानुसारको हुनेछ :

१. सबैभन्दा पहिले आचारसंहिता पालना गर्न सपथ लिनुपर्ने छ ।
२. आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरु कार्ययोजनाबाट निश्कासित हुनुपर्ने छ ।

३. प्रत्येक परिवार सामूहिक उत्पादनमा सामेल हुनुपर्ने छ ।
४. प्रत्येक परिवारका सदस्यहरुले बिहान, दिउँसो र साँझको खाना विश्व खाद्य संस्थानले निर्धारण
   गरेबमोजिमको सन्तुलित आहार लिनुपर्ने छ ।
५. आफ्नो भोगचलनमा रहेको कृषिभूमि चक्लाबन्दीमा सामेल गर्नुपर्ने छ ।
६. ५ वर्ष उमेर पुगेका नानीबाबुहरुलाई स्कुल भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
७. घरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यहरुको सहभागिता रहनुपर्ने छ ।
८. सकेसम्म घरमा काम गर्न बाहिरबाट श्रमिक राख्न हुने छैन ।
९. श्रमिक राख्नु परेमा सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छ ।
१०. घरेलुश्रमिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेछ ।
११. घरमा रहेका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुको सम्मानजनक स्याहार सम्भार र लालनपालन गर्नुपर्ने छ ।
१२. अपमान, हेँला र छुवाछुत गर्न पाइने छैन ।
१३. छाउपडी र नछुने प्रथा परित्याग गर्नुपर्ने छ ।
१४. घरेलु हिंसा र महिला हिंसा गर्न पाइने छैन ।
१५. घरमा परिवारका सबै सदस्यसँग माया र श्रद्धापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने छ ।
१६. चर्को बोली बोल्ने, हप्काउने, दम्काउने जस्तो व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
१७. कसैसँग पनि झगडा तथा गालिगलौज गर्न पाइने छैन ।
१८. अप्ठेरोमा परेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफुसक्दो सहयोग गर्ने र अरुलाई पनि गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
१९. चोरी, ठगी, झुटो, जालझेल, तिक्डम जस्ता व्यवहार गर्न हुने छैन ।
२०. कसैको वस्तु, रुपैयाँ, बहुमुल्य वस्तु खसेको, हराएको आफुले प्राप्त गरेमा नजिकको प्रहरी चौकीमा जम्मा गराउनु पर्नेछ ।
२१. संविधान, ऐन कानून पालना गर्नु पर्र्नेछ ।
२२. सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरुको पालना गर्नुपर्ने छ ।
२३. सरकारले लगाएका कुनै पनि कर तिर्ने, तिर्न लगाउने गर्नुपर्ने छ ।
२४. आफ्ना माग पुरा गर्नकुनै किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गर्न पाइने छैन ।
२५. कुनै पनि बहानामा सडक जाम, चक्का जाम, काम बन्द, कलकारखाना र शैक्षिक संस्था पनि बन्द गर्न हुने छैन ।
२६. आफ्ना माग पूरा गराउन वार्ता गर्ने, पालिकाको सहयोग लिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने अथवा अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्ने गर्नुपर्ने छ ।
२७. शान्ति सुरक्षामा खटेका प्रशासन र प्रहरीलाई आवश्यक र सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
२८. १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति कुनै न कुनै काममा अनिवार्य संलग्न हुनुपर्ने छ ।
२९. बिहान १ घण्टा र बेलुकी १ घण्टा प्रत्येक व्यक्तिले व्यायाम गर्नुपर्ने छ ।
३०. राज्यको सम्पत्ति जस्तोसुकै अवस्थामा रक्षा गर्नुपर्ने छ ।
३१. अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
३२. मद्यपान, धुम्रपान, सुर्तीसेवन, लागूऔषध दुव्र्यसन, जुवातास जस्ता सामाजिक विकृतिलाई निषेध गर्ने र निषेध गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
३३. आफ्नो गाउँसहर, टोल, घर सँधै स्वच्छ, सफा र हरियाली राख्ने तथा प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्याङ्कीसहितको शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
३४. शौचालय बाहेक अन्यत्र दिसा पिसाब गर्ने, थुक्ने, सिंगान फाल्ने जस्ता असभ्य व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
३५. पानीको मुहान, नदीनाला, ताल, पोखरी, खोला आदिमा फोहोर गर्न पाइने छैन ।
३६. घुसखोरी, भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्न हुने छैन ।
३७. हरेक अवस्थामा विनम्र हुने, तथ्य र तर्कपूर्ण छलफल गर्ने, प्रेरणादायी व्यवहार गरेर सभ्य र सुसंस्कृत नेपाली भएको परिचय दिनु पर्नेछ ।
३८. कुनै पनि कार्यस्थलमा औपचारिक काम शुरु गर्नु पूर्व राष्ट्रिय गान गाउनु पर्नेछ ।

बृहत् रोजगार योजना

गरिबी निवारण तथा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि सारिएको बृहत रोजगार योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये एक हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनता व्यवसायी बन्नेछन् । हरेक परिवारमा एक रोजगारी प्राप्त हुनेछ । परोक्ष रुपमा परिवारमा काम गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वःरोजगार हुनेछन् । यसको कार्यान्वयनबाट नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादका आधारभूत पक्षलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यो कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा नेपाल खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेछ र गरिबी निवारण शुरु हुनेछ ।

नेपाल राज्यका आधारभूत इकाई स्थानीय संरचनाका वडाहरु हुन् । कार्यक्रम वडामा आधारित हुनेछ । वडाका परिवारहरुमध्ये ३० परिवारको एउटा समूहका रुपमा संगठित गरिनेछ । परियोजनाले एक परिवारमा २० लाख रुपैयाँ भार पर्नेगरी माथि उल्लेखित आचारसंहिता लागू गर्ने शर्तमा छ करोड रुपैयाँ एक समूहमा लगानी गर्नेछ । समूहका परिवारबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिले उपरोक्त लगानीमा आधारित व्यवसायिक योजना छनौट गर्नेछन् । यो कार्यक्रम मुलुकभरका ६ हजार ७४३ वडामा क्रमशः लागु गरिनेछ । कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धित परिवार र सञ्चालक समितिसँग मिलेर स्थानीय सरकारले लागु गर्नेछ । यो कार्यक्रम दुई लाख समूहमा क्रमशः दुई वर्षभित्र लागु गरिनेछ । परियोजनमा आवद्ध सबै बैंकहरुले तीनै तहका सरकारको जमानीमा कुल १ सय २० खर्ब २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्नेछन् । लगानीका निम्ति अपुग सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यो कार्यक्रम लगानी फिर्ता नहुँदासम्म जारी राख्नुपर्ने छ ।

परियोजना कार्यान्वयनभन्दा पहिले तीनै तहका सरकारले परियोजना कार्यान्वयनको निम्ति सुसंगत सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सम्झौताबमोजिम पालिकामा आवश्यक पर्ने कृषि तथा गैरकृषि आवश्यक सम्पूर्ण उत्पादन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक उत्पादनको बिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । पालिकामा उत्पादन हुने वस्तु आफुखुशी बाहिरबाट ल्याउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । एक समूहले एउटा मात्र वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने छ । पालिकाभित्र उत्पादन नभएको वस्तु मात्र बाहिरबाट ल्याउन सकिने छ । पहिलो दुई वर्षमै पालिका कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भएमा सम्बन्धित पालिकाभन्दा बाहिरका पालिकामा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लाभन्दा बाहिर लैजानु परेमा प्रदेश सरकार र प्रदेशभन्दा बाहिर अथवा विदेश निर्यात गर्नु परेमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । बिक्री हुन नसकेर बचेको जैविक वस्तुबाट विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गरिनेछ । त्यसपछिको वस्तु प्राङ्गारिक मल निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । त्यसबाट प्राप्त हुने मूल्य बराबरको रकम उत्पादकलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुने छ ।

पालिकाका उत्पादक समूहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रशोधन, भण्डारण तथा खरिद बिक्री गर्नेगरी पालिका केन्द्रमा व्यवस्थित बजार विकास गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी पालिका केन्द्रमा भण्डारणका निम्ति आवश्यक क्षमताका कोल्ड स्टोरेज र वेयर हाउस निर्माण गर्नुपर्ने छ । उत्पादक समूहहरुले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद केन्द्रमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने छ र आफुलाई चाहिने वस्तु बिक्री केन्द्रबाट किन्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

पालिका केन्द्रमा रहेको बजार व्यवस्थापनका लागि पालिकाभित्रका उत्पादक समूहका प्रतिनिधिहरुले सञ्चालक समिति निर्माण गर्ने छन् । प्रशोधन तथा खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिका रुपमा कर्मचारी नियुक्त हुने छन् । उत्पादक समूहहरुलाई प्रशिक्षण गर्न, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक संख्यामा वैतनिक विज्ञ प्रशिक्षकहरु रहने छन् । उत्पादक समूहहरु शहर बजारहरुमा, कलकारखाना, उद्योगधन्दा तथा बन्द व्यापारमा आधारित र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनका साथै लघु उद्योगमा आधारित हुने छन् । प्रशोधन केन्द्र, खरिद बिक्री केन्द्र र विद्युत बिक्री र प्राङ्गारिक उत्पादनबाट हुने आम्दानी प्रत्येक वर्ष उत्पादक समूहहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

प्रत्येक उत्पादक समूहले न्यूनतम एक परिवार एक रोजगारी उपलब्ध हुने गरी व्यवसायिक योजना छनौट गर्नेछन् । आगामी ५ वर्षमा लगानी बराबर बचत हुनेगरी शुरुदेखि नै आम्दानीबाट बचत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

पालिका केन्द्रमा बजार विकास कार्यक्रम

बृहत् रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिका केन्द्रमा बजार विकास सम्बन्धी विषय माथि उल्लेख भइसकेको छ । यसमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पालिकाले बजार विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम निम्नानुसार कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१. महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुका केन्द्रमा बृहत रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्थित बजार विकास गरिने छ ।

२. व्यवस्थित बजारमा पालिकामा उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तुहरु प्रशोधन गर्ने आवश्यक कारखाना र गोदाम स्थापना गरिने छ ।
३. पालिकामा उत्पादन गरिने वस्तु खरिद–बिक्री केन्द्रहरु स्थापना गरिने छ ।  

५. आवश्यक क्षमताका कोल्डस्टोर र वेयर हाउस निर्माण गरिने छ ।
६. आवश्यक क्षमताको प्रशासन भवन निर्माण गरिने छ ।
७. विज्ञ प्रशिक्षकहरुको छुट्टै प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवास गृह पालिका केन्द्रमा निर्माण गरिने छ ।
८. हरेक पालिका केन्द्रमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
९. सुविधा सम्पन्न एक होटल निर्माण गरिने छ ।
१०. नीजि क्षेत्रका निम्ति पनि बजारमा आवश्यक स्टलहरु निर्माण गरिने छ ।