अपाङ्गताको साझा सवालमा सरकार मौन

अपाङ्गता साझा सवाल हो । अपाङ्गता धनी, गरिब, दलित, गैरदलित, पुरुष, महिला, युवा–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक जोकोहीलाई पनि हुनसक्छ । तर, सरोकारवालाहरु संवेदनशील नबन्दा शारीरिक अपाङ्गता अपाङ्ग भएकाहरुको मात्रै एकल मुद्दा बनिरहेको छ । 

प्रायः घरपरिवारका कुनै न कुनै सदस्य अपाङ्गताबाट पीडित छन् । अपाङ्ग महासंघ, कोशीका अध्यक्ष नविनचन्द्र ढुङ्गेल अपाङ्गता अपाङ्ग व्यक्तिहरुको पीडा मात्र हो भन्ने भान भइरहेको बताउँछन् । अपाङ्गताको सवालमा काम गर्ने व्यक्ति र संघसंगठनहरु अपाङ्गताका ठेकेदार हुन् भन्ने गलत बुझाई पनि समाजमा रहेको उनको भनाइ छ । 

हेमोफोलियाजस्तो गम्भीर रोगका बिरामी उनी भन्छन्,‘यो साझा सवाल भएकोले जबसम्म सबै सरोकारवालाहरुले अपाङ्गताबारे आआफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्न थाल्दैनन्, तबसम्म यो सवाल अपाङ्गता भएकाहरुको मात्र रहिरहनेछ ।’

प्रदेश सरकारले कानुनमा अपाङ्गताको समावेशीकरण घटाएर चार प्रतिशतमा खुम्च्याएको उनको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगले पनि त्यति नै कायम गरेको उनले बताए । त्यस्तै, ९६ प्रतिशत कानुन अझै अपाङ्गहरुको हकहितमा मौन छन् । अझै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरुमा अपाङ्ग भएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, पर्यटन, शिक्षा, विपद् आदि समावेश छैनन् । 

जबकि, यी सबै क्षेत्रमा गम्भीर समस्या छन् । त्यस्तै, विद्यालयले अपाङ्गता भएका विद्यार्थी भर्ना नै गर्न नमान्ने ढुङ्गेलको गुनासो छ । भन्छन्,‘सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्ग विद्यार्थीहरुलाई शुल्क नलिने भनेर फैसला गरेको छ । तर, खुलेआम शुल्क लिइन्छ । सकभर विद्यालयहरुले शुल्क आउँदैन र झन्झट हुन्छ भनेर अपाङ्ग विद्यार्थीलाई भर्ना लिनै मान्दैनन् ।’

अझै प्रजनन स्वास्थ्य, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने ह्विलचेयर, वैशाखी, कृत्रिम खुट्टालगायतका सामग्रीको अभाव छ । जबकि, सहायक सामग्रीबिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन एकछिन पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । 

विकासको सहभागिता र परामर्श सेवा, सार्वजनिक यातायातको यात्रा, भौतिक संरचनामा पहुँच उनीहरुका लागि समस्या बनिरहेको छ । अपाङ्गहरुको तथ्याङ्क पनि दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उनीहरु रोजगारबाट वञ्चित छन् । रोजगार दाता उनीहरुलाई रोजगारी दिन चाँहदैनन् । जबकि, उनीहरु दत्तचित्तले काम गर्छन् । तर, दाताहरुमा ‘उनीहरुलाई रोजगारी दिएर नदुखेको टाउको किन दुखाउनु’ भन्ने सोच राख्छन्। 

उनीहरु सामाजिक सुरक्षा र सेवाहरुबाट टाढा छन् । सामाजिक सुरक्षा सेवाको प्रयोग कहाँ–कहाँ हुन्छ ? उनीहरु अनविज्ञ छन् । सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरैलाई त्यसबारे जानकारी नै छैन । अझैपनि धेरैले सवलाङ्क सदस्यजति नै शुल्क तिरेर उनीहरुको बीमा गराइराखेको अवस्था छ । विद्यालय र कलेजहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिबारे उनीहरुलाई जानकारी छैन । जग्गा रजिष्ट्रेशनमा पाउने छुटबारे पनि उनीहरु बेखबर छन् । 

अधिकारकर्मी देवी बाँस्कोटा मानव जीवनको शुरुदेखि अन्त्यसम्म हुने विभिन्न किसिमका अपाङ्गताले व्यक्ति मात्र नभएर सिंगो परिवार नै पीडित हुने बताउँछन् । त्यसैले त्यसलाई सबैले साझा सवाल मानेर हक अधिकार दिलाउनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

भन्छन्,‘हामी सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरिदिएको छ भनेर चुपचाप टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन । बरु अपाङ्गता भएकाहरुले पाउने हक अधिकार कार्यान्वयन भयो कि भएन भने निगरानी राख्ने हो ।’ ईन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेल अपाङ्गता मानव अधिकारसँग जोडिएको साझा सवाल भएको बताउँछन् । 

उनीहरुको हकअधिकारका लागि हातेमालो गर्नु नागरिक समाजको पनि दायित्व रहने उनको जिकिर छ । उनले भने,‘तपाईँ हामी जो कोही, कुनैपनि बेला यो अवस्थाबाट गुज्रिन सक्छौं । त्यसैले अपाङ्गता भएकोहरुको मात्र समस्या हो भनेर ख्यालख्याल नगरौं । हामी अहिले पन्छिनु भनेको हाम्रै लागि अन्याय गर्नु हो ।’