प्रधानमन्त्रीले विदेशीलाई पेलेपछि...

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अभावग्रस्त पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा जर्मन राजदूतलाई बोलाएर छलफल गरेलगत्तै फ्रेञ्च कम्पनी साविक दरमै पासपोर्ट उपलब्ध गराउन तयार भएको बुझिएको छ । आ–आफ्ना मान्छे भागबण्डा गरी केपी ओली र आरजु राणा देउवाले राहदानीको काम ती दुई देशका कम्पनीलाई दिएको घटनाबाट यो कहानी शुरु हुन्छ । 

पुरानो ठेकेदारको यही डिसेम्बरमा म्याद सकिँदै गर्दा उनीहरूले पासपोर्ट नै कम दिन थालेका थिए । जसले गर्दा राहदानी संकट देखापर्‍यो भने नयाँ ठेक्का पाउनेले छाप्नलाई ‘मार्च’को भाका माग्न थाल्यो । नयाँ ठेक्का नपाएकोमा फ्रान्सको ‘आइडिमिया’ कम्पनी रिसाएको थियो । यसैकारण उसले आवश्यकताअनुरूप पासपोर्ट दिन ढिलाइ गर्दै लग्यो । ‘कमिसन खाने दलहरूले नै आफ्नो ब्राण्ड बिगारेको भन्दै फ्रेञ्च प्रतिनिधिहरू रिसाएजस्तो गरिरहेका थिए । नेपालको संकट गहिरिन थालेपछि तिनले प्रति पासपोर्ट ५ डलर बढाएर १५ चाहिने अत्तो थापे । परराष्ट्र सचिव अमृत राई र डिजी तीर्थ अर्यालले १५ डलर नतिरेसम्म पासपोर्ट दिन मान्दैनन्, बर्बाद हुने भयो भनेर रिपोर्टिङ गर्न आएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ तात्नुभयो’, स्रोतले जनआस्थालाई बतायो ।

त्यो बेला अहिले १० डलरमा किनिराखेको पासपोर्टलाई किन १५ डलर तिर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरिन् । दिनको ४ देखि ५ हजार प्रति राहदानी वितरण गर्नुपर्नेमा घटाएर एक हजारमा झार्न थालिसकिएको थियो । यस्तोमा १५ डलर तिर्न तयार भए जत्ति पनि उपलब्ध गराउने भनी बिचौलियाहरू नाफा कमाउन कस्सिने नै भए । ‘दिनहुँ ४–५ हजार मान्छे लाइन लाग्छन् पासपोर्टको लागि, कहिले त ६ हजार पनि पुग्छन् । तर, एक हजारले मात्रै पाउने भएपछि सडकमा नाराजुलुश लाग्ने डर भयो । ‘जेनजी’ भन्दा ठूलो आन्दोलन तिनै सेवाग्राहीले गर्ने खतरा देखियो ।’ पैसा तिरेर पनि पासपोर्ट दिन नसक्ने सरकार केको लागि भन्ने प्रश्न उठ्दै गरेको सूचना बालुवाटारमा पुग्न थाल्यो । यस्तो बुझेपछि प्रधानमन्त्री कार्की ठेकेदार होइन, जर्मन राजदूतसँग आफैँ कुरा गर्न तम्सिएको स्रोत बताउँछ । 

सोहीबमोजिम राजदूतलाई बोलाएर आफूहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारमा आएको भन्दै पासपोर्ट एक महिनाअगाडि भए पनि छापिदिन आग्रह गरियो । ‘हामी आफैँले चाहेर होइन, बाध्यताले हिजोका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारमा आएका हौँ । हिजोको बेथितिको असरचाहिँ अहिले हामीले भोग्नुपर्‍यो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुनावमा जानुपर्ने बेला जनताले दुःख पाउने परिस्थिति सिर्जना भयो’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो, ‘यो ठेक्का तपाईँहरूको कम्पनीले पाएको रहेछ ।

एक महिनाअगाडि भए पनि छापिदिनुपर्‍यो, त्यसका लागि विशेष अनुरोधपत्र पठाउँछु । बरु, जी टु जी गर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ । सम्झौता गरेकै रेटमा अगाडि नै छाप्न कम्पनीलाई भनिदिनुपर्‍यो ।’ जर्मन राजदूतले प्रष्ट कुरा गरेनन् । तर, एक महिनामा दिन्न पनि भनेनन् । जर्मनलाई भेटेको सुइँको पाएको भोलिपल्टै फ्रेञ्चहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । उनीहरूले एक महिनामा जर्मन कम्पनीले कहाँ दिन सक्छ, बरु हामी नै दिन्छौँ भन्न गएका रहेछन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कसरी दिन्छौ त तिमीहरू ? १५ डलर नभई दिन सक्दैनौँ भन्दारहेछौ । यत्रो समस्या भइसक्यो । तिमीहरूको ताल यस्तै हो ?’

प्रधानमन्त्रीले यसरी पेलेपछि फ्रेञ्च कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘हामी पुरानै मूल्यमा दिन तयार छौँ । हजुरको व्यक्तित्व र इमानदारीका कारण लोभ गर्दैनौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हिजो पो दुनियाँ थरीलाई पैसा बाँड्नुपथ्र्यो, कमिसन खुवाउनुपथ्र्यो । अहिले त हजुरहरू त्यस्तो हैन नि ! हामी पुरानै मूल्यमा दिइहाल्छौँ, बरु कति चाहियो भन्नुस् पो भन्न थाले !’ फ्रेञ्चहरू त्यस्तो कुरा गरेर गएपछि प्रधानमन्त्रीले सचिव र डिजीलाई बोलाएर के हो, यसो भन्छन् नि भन्दै व्यंग्य हानेको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले ‘हामीलाई मार्चसम्म कति पासपोर्ट चाहिन्छ, त्यो हिसाब निकाल्नु’ भनेर निर्देशनसमेत दिएको बुझिएको छ । त्यसपछि ‘फ्रेञ्च राजदूतले कम्पनीको सिइओलाई बोलाइदिन्छौँ भन्न थाले ।

एउटा चाइनिजलाई लिएर सिइओ आयो पनि, उता त्यो थाहा पाएर हस्याङफस्याङ गर्दै अर्काे कम्पनीको नेपाली एजेन्ट आइपुग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जर्मन कम्पनीको एजेन्ट पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नाति सिद्धार्थ हुन् ।’ नेपालका एजेण्ट, कर्मचारी र नेताहरूसँग मिलेर कृत्रिम संकट सिर्जना गरी धेरै कमिसन खानलाई १० डलरमा छापिरहेको पासपोर्टको भाउ १५ डलर पुर्‍याउन खोजेका थिए । प्रधानमन्त्रीले कडाइका साथ कुरा गरेपछि त्यो रोकियो । पुरानै मूल्यमा र भनेको समयमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन तयार भए,’ सोही स्रोतले भन्यो । १० डलरकै मूल्यमा सात लाख पासपोर्ट छापिएर आउने पक्का भइसकेको स्रोत बताउँछ । एउटा पासपोर्टमा ५ डलर जोगिँदा ३५ लाख डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा ५० करोडभन्दा बढी हुन आउँछ । यो पासपोर्ट छपाइको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिन सकिन्थ्यो तर नेतापिच्छेका बिचौलियालाई पोस्न एउटै प्याकेज फुटाइएको रहेछ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)