नीलो स्यालको रिहाइ र भूराजनीतिक चलखेल

फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनावलाई सघाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले चर्चित बलिउड सिनेमा धुरन्धरका एक पात्र रहमान डकैतसँग समेत हात मिलाउन तयार हुने थिइन् भने सहकारी ठगी र संगठित अपराधका आरोपी रास्वपाका नेतालाई भेट्नु कुनै आश्चर्य होइन । रहमान डकैत पन्ध्र वर्षको उमेरमा आफ्नै आमाको हत्या गरेर अपराधको संसारमा प्रवेश गरेका एक दुर्दान्त खलपात्र हुन् । वर्तमान भारतीय सत्ताको प्रोपोगाण्डाका रूपमा बनेको धुरन्धरमा उनै रहमान डकैतको देवत्वकरण गरिएको रहेछ । रास्वपाका नेता सहकारी पीडितको रकम खुलेआम दुरूपयोग गरेर राजनीतिको संसारमा प्रवेश गरेका धुर्त राजनीतिक व्यवसायी हुन् । प्रियतावादमा रमाउने उन्मादी तर कुसूचित भीडको साथ र समर्थन पाउने शर्तमा सुशीला कार्की सरकार नीलो स्याल रूपी नवनायकको देवत्वकरण गर्दैछ भने त्यो पनि कुन विष्मयको कुरा भयो र ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुस ६ गते आइतबार साँझ सपत्नी बालुवाटार पुगेका रास्वपा नेतासँग पहिलो आधा घण्टा पारिवारिक भेटघाट गरिन् । त्यसपछि पालैपालो अन्य नेतासहित गफगाफ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्‍यो । विवेकशील नामक कथित वैकल्पिक दल निशर्तः रास्वपामा विलय भएपछि लिङ्ग नखुलेको दलका हिमायतीहरूको मनोबल बढेकै थियो । त्यसमाथि दैवी चमत्कारले भगवान कृष्णलाई कंशको कारागारबाट मुक्त गरेको शैलीमा रास्वपाका नेता रिहा भएपछि यो दलको अभिमानले आकाश छुनु स्वाभाविक हो । 

वर्चस्ववादी विरासतको निरन्तरता 

रास्वपाका विवादास्पद सभापतिको अपर्झट रिहाईका पछाडि कानुनीभन्दा राजनीतिक रंग चम्किलो देखिन्छ । यो वर्चश्ववादी नेपाली शासन प्रणालीको निरन्तरता हो । के रास्वपाका विकल्पहीन नेता मधिशे, जनजाति वा दलित समुदायबाट उठेको भए राज्यले उनीहरूलाई यो सहुलियत दिने थियो रु पहिलो कुरा त रास्वपाका ‘लाउडस्पीकर’ मनिष झाका निम्ति नेतृत्वको सपना ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ मात्रै हुने थियो । मनिष जस्ता मधिशेहरू पहाडिया सामन्ती वर्गको पुच्छर भएर आफ्नै वर्ग र क्षेत्रबाट उठेका कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाविरुद्ध नक्कली नागरिकताको मुद्दामा सह षड्यन्त्रकारी हुन सक्छन् । तर नेपाली राज्य प्रणालीले उनलाई केन्द्रीय नेतृत्वमा आउन नदिन एउटा अदृश्य पर्खाल खडा गरेको छ । यो कुरा लामिछानेका मानसपुत्र झाले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । मान्छेले आफ्नो औकातअनुसार भर्‍याङ चढ्ने हो । केही लुब्ध राजनीतिक परजीवीहरूलाई वर्चश्ववादको ‘साइड किक’ हुनु नै श्रेयस्कर लाग्छ भने त्यो केवल स्वार्थ हो । मनिष झा त्यही कोटीका एक सामान्य कार्यकर्ता हुन् । तर सन्तोष परियारले रास्वपा किन छोडे ? सम्भवतः रास्वपामा यसको विवेचना हुन बाँकी छ । सन्तोष परियारको प्रतिस्थापन गर्दै विवेकशील पार्टीको हुलसहित प्रकाशचन्द्र परियार रास्वपाको हिलोमा हेलिनुको अभिष्ट के हो ? समयले देखाउनेछ । 

यद्यपि, एउटा कुरा निश्चित रूपले सत्य हो– नीलो स्यालको रिहाई नेपाली न्याय प्रणालीमा आएको बिचलनको अभूतपूर्व घटना भने होइन । पाठकको स्मृति जागृत गर्ने अनुमति सहित एउटा प्रकरणको उल्लेख गर्नु यहाँ सामयिक हुनेछ । बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा चलखेल गर्दा नेकपा एमालेका ‘कमरेड़ चेयरम्यान’ केपी ओलीका प्रियपात्र भूपू अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको सात आना जग्गा प्रकरण कतिलाई सम्झना छ ?छोराका नाममा भूमाफियाले पास गरिदिएको त्यो जग्गा ‘फिर्ता गरेपछि’ अख्तियारले पौडेलमाथि थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेन । आयोगमा ओलीकै मान्छे थिए । सजिलो थियो । तर रास्वपाका नेता मुछिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । 

रास्वपा सभापतिको हकमा एउटा नयाँ नजीर स्थापित भएको छ । राज्यको माथिल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तल्लो तहको उच्च अदालतले बदर गर्न सक्ने रहेछ १ सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति थुनामा जानुपर्ने छ पानाको फैसला दिएको थियो । भैरहवा उच्च अदालतले डेढ पानाको लिखतमा त्यो आदेश खारेज गरिदियो । यो त्यही भैरहवा अदालतको कोठा थियो, जहाँबाट पहिलोपटक रास्वपा सभापति किर्ते, ठगी र संगठित अपराधका मतियार भएको ठहर गर्दै पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्नुपर्ने आदेश जारी भयो । आज त्यही अदालतको अर्को कोठाबाट उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश आएको छ । 

रास्वपा नेताले झण्डै पौने तीन करोड धरौटी तिरे । यो त केवल भैरहवामा दर्ता भएको मुद्दाको मामिला हो । उनका नाममा काठमाडौं, वीरगञ्ज, चितवन र पोखरामा अझै मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी छ । अब यसको धरौटी तिर्ने कि नतिर्ने रु धरौटी तिर्न ब्यांकले ग्यारेण्टी दियो । तर बैंक रास्वपा नेताको ससुराली होइन । जनताको निक्षेप लिएर बसेको बैंकले ‘कोलाटर’ बिना धरौटी दिन मिल्दैन । के हो रास्वपा सभापतिको आम्दानीको श्रोत ?
नील बर्ण स्यालको रिहाइले अरु कानुनी प्रश्न पनि खडा गरेको छ । सहकारीको पैसा अपचलन गरेर घर बनाउने, बेच्ने धन्दामा लागेका नेकपा एमालेका पूर्व सांसद ईच्छाराज तामाङ्ग अझै जेलमा छन् । उनको श्रेय सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गरेको छ । अब उनले त्यो सम्पत्तिलाई धरौटी दिएर जेल मुक्त हुन पाउने कि नपाउने रु देवकुमार नेपाली रिहा हुने कि नहुने रु केबी उप्रेतीको हकमा अब के हुन्छ ?

भैरहवा उच्च अदालतले जुन फैसला दिएको छ, त्यसले अब हरेक चोरले म चोरेको रकम फिर्ता गर्छु, मलाई रिहा गरियोस्, म चुनाव पनि लड्न सक्छु भन्ने एउटा नयाँ परिपाटीलाई स्थापित गरेको छ । रास्वपाका नेतालाई जुन कानुनी सुविधा र सहुलियत उपलब्ध भयो, त्यो आम नागरिकलाई हुँदैन भने अर्कै कुरा । 

अमेरिकामा ‘एटर्नी जनरल’ वा महान्यायाधिवक्ता भन्ने पद चानचुने होइन । यो राष्ट्रपतिको क्याबिनेट सदस्य मात्र होइन, कानुनी आधारमा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हांत बाँध्न सक्ने एक संस्थागत शक्ति हो । रोबर्ट एफ केनेडी, एरिक होल्डर, लोरेटा लिञ्च, आमोस एकरम्यान् आफैलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिलाई समेत राजनीतिक स्वार्थका निम्ति कानुनी सीमा उल्लङ्घन गर्ने मौका दिएनन् । अहिले डोनाल्ड ट्रम्पकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोण्डीका बारेमा अमेरिकीहरूको धारणा छ, ‘यी ट्रम्पकी कठपुतली हुन् ।’

नेपालमा महान्यायाधिवक्ताहरू पाम बोण्डी जस्तै कठपुतली हुने गरेको उदाहरण छ । वर्तमान सरकारकी महान्यायाधिवक्ता नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला हुन् । तर उनी आफै सञ्चालक रहेको एक निजी अस्पतालको ‘भ्रुण दोहन’ प्रकरणमा मुछिएकी छिन् । तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाका गृहमन्त्री रास्वपा नेताविरुद्ध लागेको दोहोरो राहदानी प्रयोगको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले ‘हेर्न जरुरी नभएको’ निष्कर्षसहित तामेलीमा राखिदिए । सुशासनमाथि राजनीति हावी भएपछि हुने यस्तै हो । न्यायिक क्षेत्र किन यस्तो गतिछाडा हुँदैछ ?

एक जना पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग कुरा भयो । उनले ठाडै भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै, ‘तपाईं हामीहरू कुरै नबुझी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गाली गर्छौं । तर यी विचरा निरीह छन् । यिनलाई केही थाहा नै हुँदैन । भालुको कान समातेर बसेको जस्तो अवस्था छ यिनको । कान नछोडौं, हात गलिसक्यो । छोडौं भालुले खाइहाल्छ ।’ त्यसो भए हुनुपर्ने कुरा के हो त ? उनको दावी छ, ‘विदेशी गुप्तचर संस्थाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा जे जति प्रभाव पारेको छ, त्यो सामान्य हो । हरेक देशमा हुन्छ । तर नेपालको समस्या के हो भने, न्यायपालिका पूर्णतः विदेशी गुप्तचर संस्थाको कब्जामा छ ।’ उनी यसको जिम्मेवार भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई देखाउँदै औंला ठड्याएर भन्छन्, ‘उनको पालामा एनजीओको नाममा जसरी विदेशीहरू अदालत र उनैको बिसौनी ल सोसाइटीमा पसे, त्यसको फल हामी आज भोग्दैछौं । कल्याण श्रेष्ठ अदालती मामिलामा पर्दा पछाडिका ‘डन’ हुन् ।’ 

अदालतले कतिबेला कुन निर्णय र फैसला गर्ने हो रु नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि थाहा नहुने अवस्था छ । रोचक पक्ष यो कि यी न्यायाधीशहरूलाई यिनै राजनीतिक उद्यमीहरूले राजनीतिक नियुक्ति दिएका हुन् । केपी ओलीको दुई दुई पटक संसद बिघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने प्रपञ्चमा अंकुश लगाउने अदालत थियो । अर्कोतिर, शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई ‘त्यो बालकृष्ण खाँणलाई छुटाउनुपर्‍यो यार’ भन्नेबित्तिकै ओलीको ईशारामा त्यसो गरिदिने पनि तिनै न्यायाधीश थिए । ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको सरकार ‘चौबिस घण्टामा गठन गर्नु’ भनी परमादेश जारी गर्ने को–को थिए ?

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बहुमत निवर्तमान सांसदहरूले संसद पुनःस्थापनाको जमर्को गरेका छन् । तर अभिष्ट पुरा हुने कुरामा शंका छ । रास्वपा सभापतिको रिहाई त्यसै भएको छैन । महाकाली सन्धि हुँदै एमसिसीबाट बिआरआइसम्म आइपुग्दा मेची, कोशी, कर्णाली, गण्डकी, महाकालीमा करोडौं क्युसेक पानी बगिसकेको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका निम्ति कांग्रेस र एमालेको उपादेयता लगभग समाप्त भएको छ । यो जेनजी नामक ब्रोइलर कुखुराहरूको जमाना हो । छिन्नभिन्न यो समूहलाई समेत एक ‘देवदूत’ को आवश्यकता छ ।

भदौ चौबिसको विध्वंश गराउने शक्तिले सुदन गुरुङलाई तौलेको पनि हो । उनी पानी बाँड्न जुलुसमा सहभागी भएको भनिए पनि उनले खोलेको डिस्कर्डको च्याट रूममा घर जलाउनुपर्ने नेताहरूको नाम र ठेगाना प्रसारित थियो । नक्सासहितको ‘एप’ थियो, जो अहिले ‘डिलिट’ भैसक्यो तर उनको आक्रामक शैली र मन्दबुद्धिका कारण त्यो शक्तिले बुझेको छ, ‘यो मान्छे लामो रेसको घोडा होइन ।’

बालेन्द्र साहले भदौ २३ अघि नै तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए, ‘विचरा विद्यार्थीहरू स्कूल ड्रेसमा आउँछन् । उनीहरूको संसदमा फूल चढाएर फर्किने कार्यक्रम छ । त्यसैले बल प्रयोग नगर्नुहोला ।’ तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म यो कुरा पुगेपछि उनले पनि प्रहरीलाई ‘धेरै सिनमा नआउन’ आदेश दिएको कुरा गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीबाट थाहा भयो । 

तर विद्यार्थीको हुलमा मिसिएर संसद जलाउने को थिए रु साँझ छ बजे शंखमूल जाने बाटोमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा किन लाग्यो ? पेट्रोल बम हान्न तयार त्यो समूहलाई एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले धपाउन कति पापड बेल्नुपर्‍यो ?गौरीबहादुर कार्की आयोगले यसको छिनोफानो गर्ला भन्ने आशा गरौँ । 

बालेन्द्र साहले भदौ चौबिसको विध्वंशमा सुदन गुरुङसँग मिलेर पानीका बोतल बाँडे तर सिंहदरवार र सर्वोच्च अदालतमा दमकल पठाएनन् । बरु फेसबुकमा आह्वान गरे, ‘अब जेन जी आन्दोलनकारीले संसद भंग गर्ने मागसहित नेपाली सेनासंग कुरा गर्नुपर्छ ।’ सुशीला कार्कीको नाम आउनुअघि बालेनको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अग्रपंक्तिमा थियो तर उनी अचानक बेपत्ता भए । फोन बन्द गरे । बालेन पार्टी खोल्ने ल्याकतका मान्छे होइनन् । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरेर पर्दा पछाडिबाट अदृश्य अपारदर्शी तिकडम गर्नु उनको बिशेषता हो । 

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका योजनाकारलाई अहिले नेपालमा एउटा यस्तो प्रियतावादी शक्ति आवश्यक छ, जो जनतामा भ्रम छर्न सिपालु होस्, तर बलियो नहोस् । चाहेको बेला यसलाई फोड्न सकियोस् । रास्वपा नेताको गैरकानुनी राजनीतिक रिहाईअघि नयाँ दलका नेताहरूको नक्खु जेल भ्रमणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विवेकशील पार्टी त्यसै रास्वपामा बिलय भएको होइन । चुनावको सम्भावना बलियो हुने हो भने, उज्यालो नेपाल पार्टीका छद्म नेता कुलमान घिसिङले कुनै पनि बेला राजीनामा गर्दा त्यो आश्चर्य हुने छैन । उनको चुनावी गठबन्धन रास्वपासँग हुनेछ । नेपाल अब एउटा ठगलाई देवदूत ठानेर चुनावमा हेलिने तरखरमा छ । भलै उसले चुनाव जितोस्, ऊ जिम्मेवारीमा हुने छैन । नेपालको कानुन कमसेकम यो मामिलामा स्पष्ट छ । तर जे हुँदैछ, त्यो दृश्यमा छैन । जे दृश्यमा छ, त्यो भइरहेको छैन । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)