दलितका लागि चुनाव : बढाउँदैछ तनाव

केही वर्षअघिको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रस्तोता विद्या चापागाईंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई किन दलित समुदायका नेतालाई चुनावमा टिकट दिनुहुन्न भनेर सोध्दा त्यस्ताले चुनाव जित्न सक्दैनन्, हार मनपर्दैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसले एक जना दलितलाई मात्रै चुनावी मैदानमा उतारेको थियो ।

जनताको प्रतिनिधित्वले शासन गर्नु लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । तर, नेपाली समाजको सामाजिक संरचनाले जात, धर्म र वर्गलाई उम्मेदवारी तथा निर्वाचन प्रक्रियामा मुख्य आधार मानेको छ । टिकट दिने मामिलामा जनसंख्याभन्दा जात हेर्नु नेपाली राजनीतिक दलको पुरानै रोग हो ।

दलित समुदायको जनसंख्या नेपालमा करिब १४% (२०७८ को जनगणनाअनुसार) रहे पनि प्रतिनिधिसभामा १६ जना (कूल २७५ सांसदमध्ये ५.८१% मात्र) थिए । त्यसमा पनि प्रत्यक्षतर्फ १ जनाले मात्र जितेका छन् । नेकपा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, रूपन्देही क्षेत्र नं १, अरु १५ जना समानुपातिक कोटाका हुन् । 

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभामा ३३० सिट भए पनि दलित उम्मेदवारहरूले नगन्य मात्रामा मात्र टिकट पाए र जित्ने संख्या त अत्यन्त न्यून रह्यो । स्थानीय तहमा दलित महिला वडा सदस्यको कोटा आरक्षित भएकाले संख्यात्मक हिसाबले प्रतिनिधित्व धेरै देखिन्छ, तर कार्यकारी पद (मेयर÷अध्यक्ष) मा संख्या निकै कम छ ।

संसदीय चुनावमा चाहिने बहुमत र अल्पमतको खेलमा साठी लाख दलित र मतलाई राजनीतिक दलहरूले बालीघरे नीतिमुन्तिर राखेको देखिन्छ । साठी लाखको प्रतिनिधित्व होस् भनेर दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशी अवधारणा ल्याइएको हो । त्यही समुदायलाई राज्यका प्रमुख दलले सिमित उम्मेदवारीमा राख्नु कत्तिको न्याय हो ? जसरी बालीघरे प्रथामा वर्षभर कथित विष्ट बराजुको काम गरेबापत दलितलाई न्यून अन्नपात दिएर दमन तथा शोषण गरिन्थ्यो ठ्याक्कै त्यस्तै झझल्को टिकट वितरणले दिन्छ । 

बालीघरे प्रथा, लगिधारी प्रथा, खलो माग्ने प्रथा, दलित समुदायलाई वर्षाैंदेखि गैरदलित भनिएकाले दबाब श्रृजना गरी आफू अनुकूल लाद्न निर्मित हैकमवादी सामन्ती संस्कारको उपज हो । वर्षभरि लुगाफाटो सिलाइदिएबापत, कुटो कोदालो वा अन्य घरेलु औंजारमा धार लगाई दिएबापत गैरदलितले दिने न्यून अन्नपात नै बालीघरे प्रथा हो । सर्सरी हेर्दा बालीघरे प्रथा श्रमको चरम शोषण हो । वर्षभरिको श्रमलाई माना, पाथी, मुरीमा परिपूर्ति गर्नु कति जायज होला ?

नेपाल एकीकरणदेखि जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म दलित समुदायले परिवर्तनका निम्ति बलिदान दिएको थियो । सदियौंदेखि बहिष्करणमा रहेर पनि राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव अग्रमोर्चामा थियो । कर्णाली प्रदेशमा कूल जनसंख्याको करिब ३०% जनसंख्या दलितको छ तर टिकट ३% भन्दा कमले मात्र पाउँछ । नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको जनसंख्या १४% प्रतिशत छ । तर, उम्मेदवारमध्ये ५.८ प्रतिशतमात्रै यो समुदायका व्यक्ति छन् ।

जगजाहेर छ, नेपाली समाजमा सबैभन्दा उत्पीडित भनेकै दलित समुदाय हो । राज्यमा गरिबी व्याप्त छ । आर्थिक हिसाबले विपन्न समुदाय धेरै छन् तर दलितको जस्तो सदियौंदेखि निश्चित जात भएको आधारले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक पीडा र यातना अन्य समुदायले सामना गर्नुपरेको छैन । कथित जातकै आधारले विद्यालयबाट मानसिक तवरले प्रताडित भएर बीचमा छोड्नुपरेको छैन । कथित जातको व्यक्ति भएको कारणले प्रेम विवाहपश्चात् हत्या भएको छैन । जातकै आधारले धार्मिक ग्रन्थ पढेमा कानमा तातो झिर हालिदिने इतिहास अन्य समुदायको छैन ।