प्रकाश राउत बन्लान त प्रधानमन्त्री ?
मंसिर २५ गते बुधबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो अर्थपूर्ण छलफल भएको र त्यसको नतिजा छिट्टै देखिने बताएका थिए । मंसिर १९ गते महाराजगञ्जस्थित निवासमै पुगेर देउवासँग लामो भेटवार्ता गरेका उनले यसबारे सोधिएको प्रश्नमा भने– अर्थपूर्ण छलफल भयो । त्यसको अर्थ छ, भोलि देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले सत्ताबाट बाहिर्याएपछि ओली र देउवाको यो पहिलो भेट थियो । आरजु राणा र राधिका शाक्यलाई समेत साथैमा राखेर पारिवारिक पुनर्मिलनको झल्को दिनेगरी भएको भेटवार्ताको विस्तृत विवरण त आइसकेको छैन । तर, त्यसलगत्तै कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुनुले अहिलेको राजनीतिक कोर्सलाई सच्याएर अघि बढ्न दुवै सहमत भएको बुझ्न सकिन्छ । ओलीले भनेको अर्थपूर्ण छलफल पनि सम्भवतः त्यही हो ।
समाचार स्रोतको दावीअनुसार उक्त भेटमा ओलीले दुई वटा विकल्प दिँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेका थिए । उनको भनाइ थियो– संसद पुनःस्थापना गरौँ, त्यसपछि तपाईं आफैँ या तपाईंले भनेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् । त्यसमा सकारात्मक हुँदै देउवाले कांग्रेसले सरकार बनाउँदा फेरि विद्रोह हुन सक्ने भएकाले मध्यमार्गी विकल्प खोज्न सकिने जवाफ दिएका थिए ।
यसबीच देउवाले भनेको मध्यमार्गी विकल्पले कांग्रेसभित्र प्रवेश पाइसकेको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेसको कोर टिममा छलफल चलिरहेको स्रोतको दावी छ । ‘सुशीलाले चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा दलमा घुमेर नआउने भएकाले प्रकाशमानको पक्षमा कांग्रेसभित्र कुरा छेडिएको छ’, स्रोतले भित्री कुरा खुलाउँदै भन्यो, ‘यो गृहकार्यमा गगन सहभागी छैनन् । देउवा र शेखरबीच कुराकानी भइरहेको छ ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने, संसदले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्ने र चुनावको मिति घोषणा गरेर जाने रोडम्यापमा कांग्रेस रहेको दावी गरिएको छ । विगतमा पनि एकपटक यस्तो अभ्यास भइसकेकाले दलीय सहमति जुटाउन सकिने विश्वासमा देउवा छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न दलहरूले सहमतिमै तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएका थिए ।
यसो हुँदा ओलीको पनि फेस सेभिङ हुने कांग्रेसको बुझाइ छ । किनभने ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । र, राजनीतिक र न्यायिक दुवै ठाउँबाट चुनौती दिएका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आशय बुझ्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर पाँचै वर्ष चलाउने भन्दा पनि अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जान नचाहेको देखिन्छ । त्यसकारण कार्कीलाई हटाएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कांग्रेसले अघि सार्दा उनको फेस सेभिङ हुने नै भयो ।
ओलीले भूपू प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई बोकिरहेकाले त्यसलाई काउण्टर दिन पनि देउवाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सार्न खोजेको हुन सक्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीश राउत खाँटी कांग्रेसी भनेर चिनिएका पात्र हुन् । भनिँदै छ, यो छलफलले आकार लिइनसकेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको प्राथमिकतामा नपरेको हो । राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएर अर्को पेशीसमेत नतोकी अहिले त्यसै अड्काएर राखेको स्थिति छ ।
तर, प्रकाशमान चैत १८ मा भूपू हुँदै छन् । यदि उनलाई चुनावी सरकारको नेतृत्वमा ल्याउने हो भने त्योभदा अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मंसिर २९ को भेटमा यसबारे छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ओलीले पुसभित्र सरकार ढल्ने प्रस्ताव गरेकोमा देउवा सहमत भएको र त्यसअनुसार पार्टीमा छलफल थालेको बताइएको छ ।
यता, फागुन २१ को चुनावका लागि ३ महिना पनि बाँकी छैन । तर, निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता र मतदाता नामावाली संकलन गर्नुबाहेक अन्य तयारीका काम भएको देखिँदैन । तीन महिनाअघि नै सेना परिचालनको अनुमति लिएर बसेको सरकारले अहिलेसम्म म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियासमेत शुरु गरेको छैन । निर्वाचन आयोगसमेत फागुन २१ गते चुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिँदैन । निकटस्थहरूसँग हालै भएको एक भेटमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन’ भन्नेमा आफूसमेत ढुक्क नरहेको बताएका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा आफू अनुकूलको मितिमा चुनाव गराउन सके पहिलो पार्टी हुनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । त्यही भएर शेखरलाई सभापति दिएर चुनावमा जान खोजेका छन् देउवा । तर, चुनाव सर्दा जेनजीको नाममा अलग–अलग पार्टी दर्ता गरेकाहरूले एकीकृत हुन मौका पाउने र ठूला पार्टीलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावनाबारे पनि कांग्रेस बेखबर छैन । ०६४ मा कांग्रेस–एमालेप्रति असन्तुष्ट मत माओवादीतिर सोहोरिएको थियो भने गत चुनावमा त्यसैगरी रास्वपातिर खनियो । अहिले जेनजीको नाममा खुलेका पार्टीहरू त्यही हिसाब गरेर बसेका छन् । देशभर नेटवर्क बनाएको युथ काउन्सिलले सुदन गुरुङहरूलाई तालिम दिइरहेको छ भने कुलमान पनि यस्तै हिसाब गरेर कुदेको कुद्यै छन् ।
एमालेले कल्याणलाई बोके पनि दक्षिणले नमान्ने भएकाले राजनीतिक कोर्स बदलिँदा प्रकाशमानको ‘तालुमा आलु’ फल्ने त होइन ? भन्ने कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू