जेनजीको नाम : सक्कली, नक्कली छुट्याउने कसको काम

जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत मान्यता दिलाउन सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच गत बुधबार सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताको पक्ष–विपक्षमा व्याख्या भइरहेको छ । हस्ताक्षरकर्ताहरूले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइरहँदा राजनीतिक दल, जेनजीकै असन्तुष्ट समूह र कतिपय नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने शंकाको नजरले हेरेको पाइन्छ । अबको अढाइ महिनाभित्र चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण देखिन्छ नै ! 

आफ्नो कार्यकालमा कार्यान्वयन नहुने देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सम्झौताका लागि किन तयार भइन् ? दबाब थेग्न नसकेर सम्झौताका लागि बाध्य भएकी हुन् ? जेनजीका माग पन्छाउने रणनीति यसभित्र अन्तर्निहित त छैन ? यी र यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, साँचो कुरा के हो भने जेनजीहरूले शुरुदेखि नै आन्दोलनलाई कानुनी रूपमा बैधता प्रदान गर्न माग राख्दै आएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको एउटा बैठकमा पहिलोपल्ट औपचारिकरूपमा यो मुद्दाले प्रवेश पाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय छलफलमा उनीहरूले ‘यत्रो आन्दोलन भयो, तर दस्तावेजीकरण भएन’ भन्ने कोणबाट कुरा उठाए । 

शुरुमा राष्ट्रपति पौडेल लिखित सम्झौताको पक्षमा थिएनन् । त्यस क्रममा उनले लामो पृष्ठभूमिसहित जेनजी आन्दोलनले मान्यता पाइसकेकाले लिखित गरिरहनुनपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘दुई तिहाइको सरकार ढल्यो, पुराना शक्तिको भागाभाग भयो, सुशीला कार्कीजस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेर इतिहास बनाएको निर्भिक व्यक्ति प्रधानमन्त्री पाउनुभएको छ, यो सबै आन्दोलनले मान्यता पाएर नै सम्भव भएको हो’, राष्ट्रपतिले सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘कतिपय लिखित भएर पनि मूल्यवान हुँदैनन्, कतिपय नलेखिएका कुरा मूल्यवान हुन्छन् ।’ तर, जेनजीहरूले अडान छोडेनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै लिखित सम्झौता गर्ने अलिखित समझदारी भयो । र, ड्राफ्ट गर्न सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई जिम्मा दिइयो भने जेनजीहरूलाई प्रतिनिधिमूलक ढंगले सहभागिता हुनेगरी टिम बनाउन भनियो । 

जेनजीलाई नै सम्झौताको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइएअनुसार शुरुमा चारथरी ड्राफ्ट प्रस्तुत भएको थियो । धेरै चरणको छलफल र वार्तापछि त्यसलाई समायोजन गर्दै अन्तिममा साझा मस्यौदा तयार भयो र सुदन गुरुङको टोलीले अहिले भूपू भैसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमलाई बुझायो । संवैधानिक, कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कोणबाट सम्झौतालाई परिपक्व तुल्याउने जिम्मेवारी उनलाई तोकिएको थियो । सोहीअनुसार मस्यौदामा रहेका विषय ‘स्क्रिनिङ’ गरी उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिए । त्यसक्रममा भएका छलफल र वार्ताको नेतृत्व सरकारको तर्फबाट गौतमले नै गरेका थिए । 

तर, भदौ २३ र २४ को घटनालाई टिआरसीको नजरबाट हेरिनुपर्ने, २३ गतेको गोली काण्डलाई ‘आमसंहार’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने जस्ता कतिपय बुँदामा सरकारी टोली सहमत भएन । जसका कारण एकातिर ढिलाइ भयो भने अर्कोतिर सुदन गुरुङहरूले सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइराखेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौतापत्र तयार पार्न भएको ढिलाइप्रति चासो राख्दै मुख्यसचिव सुमन शर्मा अर्याललाई बोलाएर छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिइन् । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच दिनअघि मङ्सिर १९ गते शुक्रबार बिहान दुई दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नेगरी सम्झौता पत्र तयार पार्न कडा निर्देशन दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘आइतबार जसरी पनि फाइनल गरेर सोमबार हस्ताक्षर गर्नेगरी दिनुस्’ भनेपछि मुख्यसचिवले तत्कालै प्रम कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा टिम बनाएर गृहकार्य अघि बढाए । प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीसहितको टोलीले शनिबार दिनभर गृहकार्य गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दियो र साँझ बालुवाटार पु¥यायो । त्यसमा थप परिमार्जनका लागि अर्को टिम बन्यो । जसमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा थिए भने कर्मचारीबाट मुख्यसचिव अर्याल र सचिव कार्की रहे । 

बालुवाटारमै सम्झौताको मस्यौदा टुंगो लागेपछि ‘स्वतन्त्र आँखा’ बाट पनि हेर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । जेनजीको सरकार आफैं माग्ने आफैं दिने कसरी दुईपक्षीय भयो भन्ने प्रश्न दलहरूले उठाइरहेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा ‘न्युट्रल आँखा’ ले पनि हेरौं न त भनेर विज्ञहरू खोज्ने क्रममा संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनका जानकार सूर्य ढुंगेललाई सामेल गराउने सहमति भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्याएको मान्छे भन्ने हिसाबले प्रमको रोजाइमा परेका उनलाई भोलिपल्ट बिहानै सिंहदरबार बोलाइयो । यता, सरकारले ढुंगेललाई अघि सारेको थाहा पाएपछि जेनजीहरूले पनि जवाफदेहिता निगरानी समितिमा रहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंलाई गुहारे । भदौ २३ को घटनालाई ‘आमहत्या’, ‘नरसंहार’, ‘गैरन्यायिक हत्या’, ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ कुन शब्द राख्ने भन्नेमा अन्तिम घडीसम्म विवाद भैरहेकोमा ढुंगेल र चापागाइँले नै सहमति जुटाएको बताइन्छ । र, अन्तिममा कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाले ‘ओके’ गरेपछि जेनजी आन्दोलनको तीन महिना पुगेको दोस्रो दिन मंसिर २४ गते बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । 

जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य केन्द्रित सम्झौताको मूल अन्तरवस्तुप्रति सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नै चासो होलान् । तर, दलहरूसँग परामर्श नगरिएकाले अब आउने सरकारले सम्झौताको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगरे थप विवाद र द्वन्द्व निम्तिने जोखिम देखिन्छ । सम्झौताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यका निकायहरूमा मौलाइरहेको दलीयकरणको अन्त्य र निर्वाचन प्रणाली सुधारजस्ता मुद्दालाई स्थापित गरेको छ, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो । आन्दोलनले उठाएका मुद्दा अभिलेखित भएसँगै जेनजीका नाममा दशथरी माग तेस्र्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक आन्दोलनकारीको पहिचान र जेनजीका वास्तविक एजेण्डा पहिचान गर्न सहज हुने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । ‘जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा अब अभिलेखित भयो । यो डकुमेन्टमा जे–जे परेका छन् ती आन्दोलनका माग हुन्, बाँकी हैनन् भन्ने स्थापित भएको छ’, स्रोतले भन्यो। 

अर्कोतिर, गम्भीर अपराधिक घटनालाई पनि राजनीतिक आँखाले हेर्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुराले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । तर, सरकारी पक्षले भनेअनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि यसमा काफी छलफल गरेरै यो निश्कर्षमा पुगिएको हो । सबै प्रकारका अराजकतालाई सम्झौताले छुट नदिएको तर राजनीतिक प्रदर्शनमा सहभागी भएकै आधारमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भन्ने हिसाबले सन्तुलन मिलाइएको दावी सरकारी पक्षको छ । ‘आपराधिक तत्व छ भने कानुनी कारवाहीको भागीदार हुन्छ भन्ने कुरा डकुमेन्टले प्रष्ट बोलेको छ’, बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ, ‘निर्दोष बालबालिका जो सुशासनको आवाज लिएर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए उनीहरूलाई संगठित रुपमा योजनावद्ध विध्वंश मच्चाउनेहरूसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।

२४ गतेको आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न यो सम्झौताले रोक्दैन । र त्यसमा जेनजीले पनि आपत्ति जनाउन पाउँदैनन् ।’ अर्कोतिर, जेनजी समूहभित्र संविधान मान्ने र नमान्ने दुई धार प्रष्ट देखिंदै आएको छ । मिराज ढुंगानाको समूह शासकीय प्रणाली फेर्नुपर्ने भन्दै हिँडेको छ भने कोही अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । एउटा समूहले अलगै जेनजी समूह बनाएर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । यो सम्झौताले संविधानलाई स्वीकार गरेसँगै भदौ २३ को घटनालाई देखाएर स्वार्थको रोटी सेक्नेहरू ‘रुल आउट’ भएका छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)