जेनजीलाई समात्दै, काम लगाउँदै

वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचारको विरोध अनि सुशासनको माग राख्दै सत्ता पलट समेत गराउन सफल भएका जेएनजीहरूको शासनकालमा विगतमा भन्दा बढी आर्थिक अराजकता र बेथितिका झाँकीहरू देखा पर्न थालेका छन् । आफूलाई जेनजी अगुवा दावी गर्नेहरूले मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई धम्क्याउन अनि नियमविपरीत काम गर्न बाध्य पारिरहेका छन् ।

कतिपय व्यक्ति र समूहले त्यस्ता पात्रलाई केही रकमको प्रलोभन देखाएर आफ्नो काम गर्न लगाउन थालेको उच्चपदस्थ कर्मचारीको दावी छ । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासामा ढिलाइ भइरहेको छ भने रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले जेएनजी अगुवालाई ‘पैसा निकासा गराइदिए यति प्रतिशत दिन्छु’ भनेर काम लगाउने गरेको समेत पाइएको छ ।

सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘त्यस्ता जेनजी सिधै मन्त्री र  सचिवलाई भेट्छन् अनि त्यहीँबाट कर्मचारीलाई निर्देशन दिन लगाएर काम फत्ते गरी आफ्नो भागको पैसा सम्बन्धित व्यक्तिबाट उठाउने गर्दछन् ।’ स्रोतको दावी के पनि छ भने उनीहरूले यतिबेला अदालतमा समेत प्रवेश गर्ने हैसियत राख्छन्। 

कतिपय पुराना मुद्दाहरू तुरुन्तै फैसला गर्न न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिने र आफूले भनेको नमाने ठीक नहुने भनेर धम्क्याउनेसमेत गरेका छन् । ‘विगतमा वाइसिएलले मच्चाएको आतंकभन्दा चर्को दबदबा छ, जेनजीहरूको ।’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक न्यायाधीशले बताए ।उता राज्य भने आर्थिक रुपमा अघिल्लो वर्षभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा १३÷१४ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको छ तर त्यसो हुनुको प्रमुख कारण देशभित्र अर्थ चलायमान भएर होइन बरु अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले हो । डलरको मूल्य अकासिएको छ ।

जसले गर्दा आयात हुने वस्तुको मूल्य समेत उच्च कायम हुन आउँछ । यसरी वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसबाट संकलन हुने राजश्व रकम पनि माथि नै जान्छ । तथापि अहिले पनि सरकारसँग तुलनात्मक रूपमा संकलित राजश्व कम छ । राजश्व संकलनमा देखिएको कमीले कच्चा पदार्थको आयात कम भएको दर्शाउँछ । यसरी कच्चा पदार्थको आयात कम हुनु भनेको उद्योग–धन्दा राम्ररी चलिरहेको अवस्था नहुनु हो । उता, महत्वपूर्ण क्याबिनेट मन्त्री कुलमान घिसिंगको स्टण्टबाजीले मुलुकलाई दीर्घकालमा ठूलो क्षति पुग्ने चिन्तासमेत कर्मचारीले गर्न थालेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएअनुसार काममा ढिलासुस्ती देखिएकाहरूको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयले उहाँलाई वाहवाही त मिलेको छ तर त्यसले पछि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

उनका अनुसार अहिले ठेक्का तोडेका ठेकेदारहरूले ‘मैले विभिन्न वस्तुगत अप्ठ्याराहरूका कारणले काम गर्न सकिरहेको थिइन । काम पूरा गर्ने गरी लगानी भइसकेको थियो तर अनायास सरकारले ठेक्का तोडेर मलाई ठूलो नोक्सानमा पार्‍यो’ भन्दै अदालत गए र सेटिङ मिलाएर थोरै खर्च गरे भने मुद्दा जित्न सक्ने अवस्था आउँछ । यदि त्यस्तो बेला अदालतले सरकारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु भन्यो भने सरकार नराम्ररी फस्न सक्छ । समाचार स्रोत भन्छ, ‘त्यो बेला कुलमान मन्त्री हुँदैनन्, उनले अहिले गरेको स्टन्टबाजी मुलुकका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्छ ।’ 

यथार्थ के भने ठेकेदारहरूले काम नगरेकै हुन् । वर्षौंसम्म ठेक्का ओगटेर विकासलाई अवरुद्ध पारेकै हुन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक विधि, प्रक्रिया र कानुनी ढंगले सबै तौरतरिका मिलाएर मात्रै निर्णय गर्नु ठीक हुन्थ्यो । उनले कतिपय निर्णय जसरी हतारोमा गरिरहेका छन् तीमध्ये केहीले भोलि सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने खतरा छ । कतिपय सन्दर्भमा ठेक्का लागेको हुन्छ तर सरकारले मुआब्जा तिरेर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने काम पूरा गरेकै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले काम गर्न सक्ने स्थिति नबनिरहेको हुनसक्छ ।

यसरी साइट क्लियरेन्स नभएका कारण ठेकदारले काम गर्न नसकेको दोषसमेत सरकारकै ठहर्न सक्छ । त्यसैगरी, शर्तहरू पुरा नगरिकन ठेक्का लगाएको रहेछ भने पनि त्यहाँ काम नभएको हुनसक्छ । जस्तोः वनका रुख काट्नुपर्ने काम, मुआब्जा तिरेर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने काम, वातावरणीय प्रदूषण मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने काम सरकारको हो । यदि त्यस्तो काम गरेको रहेनछ भने त्यो अवस्थामा समेत ठेकेदार माथि र सरकार तल पर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)