सर्वाेच्चले चाहिँ हेर्नुपर्दैन सुशासन ?

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने एकल जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र हो ? होइन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखापरीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अदालतलगायत सरकारी निकाय, दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरू किन भुत्ते भए ? यदि अख्तियारझैँ सबै निकाय भ्रष्टाचारप्रति निर्मम हुँदो हो त भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झन् उकालो किन बढ्दै होला ? ? 

हालै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसमेत जोडिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतबाट आएको आदेश एउटा उदाहरण हो । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड भ्रष्टाचार गरेबापत पुर्पक्षका लागि अधिकारीलाई थुनामा पठाउने उही विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थलको ८ अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाँच लाख धरौटी लिएर मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 

उसो त यसअघि सिक्टा सिँचाइको २ अर्ब १३ करोड बिगोमा ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई चार करोड धरौटी लिएर छाडिएको होस् वा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई क्लिन चिट दिइएको प्रकरण न्यायाधीशत्रय खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको फैसलाप्रति नबुझाएर अख्तियार सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । अर्बाैं र करोडौँ खानेहरूलाई सफाइ दिने सोही विशेष अदालतले १०/२० हजार घुसको आरोपमा सुब्बा, खरिदार र करारका कर्मचारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका एक होइन, दर्जनौं उदाहरण भेट्न सकिन्छ । 

विशेष अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ सय ९३ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । अख्तियारले विशेषमा लगेकामध्ये ८७ वटामा पूर्ण र १२० मा आंशिक गरी २०७ वटा अर्थात् ५२.६७% मुद्दामा कसुर कायम भएका छन् । विशेष अदालतको फैसलामा पूर्ण रूपले कसुर कायम नभएका १७८ र आंशिक ७३ वटा गरी जम्मा २५१ वटा मुद्दाको पुनरावेदनमा गएको छ, अख्तियार । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको मात्र तथ्यांक हो ।

अख्तियारले विशेषको फैसला चित्त नबुझेर ५ वटा पुनरवलोकन निवेदन दिएको छ, त्यहीबेला । यसरी पुनरावेदन गरिएका मुद्दा वर्षाैंसम्म थन्क्याइने सिलसिला भने जारी छ । त्यहीमध्येको हो रासायनिक मल काण्ड । यसमा चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वाेच्च पुगेको साढे दुई वर्ष भइसक्यो । तत्कालीन कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल, शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले प्रतिबद्धताअनुसार मल ल्याउन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेर जोशी बिज हाउसलाई मल आयातको ठेक्का दिएको थियो ।

कोरोना महामारी र मल अभावको मौकामा चीनबाट एक अर्ब ५३ करोड रुपैंयाँको रासायनिक मल खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारी अनुदानअन्तर्गत किनिएको २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल रहे पनि आपूर्तिकर्ता र गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीसहितको मिलेमतोमा गुणस्तरीय प्रमाणित गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गुणस्तरहीन पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर भयो ।

प्रतिवादी बनाइयो कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदिप बुढालाई । आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन मल आयात गरेको, परीक्षण नै नगरी दिएको झुटो प्रतिवेदन स्वीकारेर भुक्तानी गरेको भन्दै १८ पुस २०७८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालतले नेपाल इन्भाएरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डाँगी र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै ९६ हजार रुपैयाँ दामासाहीले तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । मुद्दा अर्बैँको तर जरिवाना हजारमा । यस्तै, गुणस्तर परीक्षण गर्ने मनोज आचार्यलाई भने सफाइ दिइयो ।

जोशी बिज हाउसका सञ्चालक विनित जोशीलाई २८ करोड रुपैयाँ जरिवाना भयो । गुणस्तरहीन मल स्वीकार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीलाई क्लिन चिट दिइयो । यही निर्णय अख्तियारलाई चित्त नबुझेर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको साढे दुई वर्ष भइसकेको छ । यो मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता भयो ०८० साल जेठ ३१ गते । तर सर्वाेच्चले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सर्वाेच्चको पनि होइन र ? बिचौलियाहरूका लागि कमाइ खाने सबैभन्दा राम्रो अवसर सूचना प्रविधिपछि रासायनिक मलको क्षेत्र पनि हो । यही प्रकरणमा चतुर्भुज भट्ट जेल नै परेका थिए । उनी अहिलेका चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टका बुवा हुन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)