उपराष्ट्रपति नाउँ, थन्क्याउने ठाउँ

‘म कमरेड नन्दकिशोर पुन हैन ।’
‘अहिले सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन हुँ ।’

उपराष्ट्रपति पुनलाई कुनै एउटा कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि बनाउने योजनाले हामी थाहा नगरपालिकाको टोली त्यतिबेलाको कार्यालय बहादुर भवन पुगेका थियौं । पुनलाई दामन–पालुङ घुम्न मन लागेको सूचना आएको थियो । त्यसो हो भने दुबैको इच्छा पूरा हुने आशाका साथ एक दिन बिहान बहादुर भवन पुग्दा उनले भनेको दुई वाक्य अहिले पनि कानमा गुञ्जिरहेको छ । ‘कमरेड’ बाट ‘सम्माननीय’ हुँदाका अप्ठ्यारा पुनले बोलेको दुई वाक्यले प्रष्ट पारेको छ । यसको लामो व्याख्या आवश्यक छैन । 

पुनभन्दा पहिले त्यही पदमा बसेका अर्का पात्र परमानन्द झाको अनुभव त झन निकै नमीठो छ । उपराष्ट्रपति पद नै आवश्यक नभएको उनी बताउँछन् । हिमालय टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा झाले यो पदलाई सुविधा भोगी पद भनेका थिए । ‘नेपालमा राष्ट्रपति नै आलंकारिक पद हो भने उपराष्ट्रपति त झन् महाआलंकारिक हो । यसको कुनै काम छैन ।’ सुविधाभोगी पद भनिरहे पनि झाले भने आफूले कुनै सुविधा नलिएको प्रष्टिकरण दिन भने छुटाएनन् । 

पुनको ठाउँमा अहिले रामसहायप्रसाद यादव आएका छन् । उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सही व्यक्ति सही ठाउँमा पुगेको भनेर यादवको चर्चा भइरहेको छ । तर रुपमा यादव उपराष्ट्रपति भएको देखिए पनि खासमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि संसद यात्राको लागि बाटो खाली गरिएको हो । कामै नहुने उपराष्ट्रपति पदमा किन दलहरूले मरिहत्ते गरेका होलान् ? के उपराष्ट्रपति नेताको व्यवस्थापन मात्रै हो त ? संवैधानिक व्यवस्था एक पटक हेरौं ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ६२ (२) भन्छ– ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पन्न गरिनेछ ।’ संविधान हेर्दा उपराष्ट्रपतिको परिभाषित जिम्मेवारी देखिँदैन । संविधान र कानूनले प्रष्ट नपारेका कारण वैदेशिक भ्रमण वा बेहोस बनाएर गरिने उपचारका बेलालाई मात्रै राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति मान्ने अभ्यास छ । यी दुई अवस्थामा मात्रै उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक भएर काम गर्न पाउँछन् ।

२०७४ चैत ५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका नन्दबहादुर पुनले त्यसयता ११ पटक मात्रै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए । अर्थात् १ हजार ८ सय २५ दिनको कार्यकालभर ११ पटकमा करिब ३० दिन उपराष्ट्रपतिले विशेष जिम्मेवारी सम्हाले । राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुँदाचाहिँ राज्यका औपचारिक समारोहमा सहभागी हुनु र निम्त्याइएका कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नुबाहेक उपराष्ट्रपतिको परिभाषित काम छैन । उपराष्ट्रपति राष्ट्रको दोस्रो विशिष्ट पद हो तर काम न काजको । 

उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि सरकारले यो वर्ष ४ करोड ८२ लाख बजेट छुट्याएको छ । तलब, अतिथि सत्कार र सचिवालयका कर्मचारीको लागि मात्रै मासिक करिब १० लाख खर्च हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले मासिक १ लाख ८ हजार तलब र त्यति नै अतिथि सत्कार खर्च पाउँछन् । उनको सचिवालयमा रहने १३ जना कर्मचारीको तलबमा मात्र करिब ७ लाख खर्च हुन्छ । उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा ३३ सय रुपैयाँ र विदेशमा २५० अमेरिकी डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन् । वार्षिक २० हजार पोशाक भत्ता हुन्छ । 

उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेनाका ७५, प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरीका ६ र अनुसन्धान विभागका ३ गरी ८९ जना सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ । एक जना निजी चिकित्सक हुन्छन् । सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकलाई राज्यले गर्ने लगानी बेग्लै हो । आवास, इन्धन, मसलन्द, भैपरी आउने खर्च पनि लाग्ने भइहाल्यो । काम नहुने तर राज्यलाई भार पर्ने उपराष्ट्रपति पदकै औचित्यमा पछिल्लो समय बहस भइरहेको छ । भारतसहित कतिपय देशमा उपराष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । संविधान बनाउने बेलामै उपराष्ट्रपति नराख्ने आवाज उठेको थियो । तर, दलहरूले आवश्यकताभन्दा पनि नेता व्यवस्थापनको राम्रो ठाउँ सोच्दा राखियो । 

अहिले पनि उपराष्ट्रपतिको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर जवाफ सजिलो छ– नेताको व्यवस्थापन । अहिले एक जना नेताको व्यवस्थापन हुँदा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका उपेन्द्र यादवलाई पुन चुनाव संसद छिर्ने बाटो बनेको छ । त्यही भएर नै आफ्नो विश्वासपात्रलाई उपराष्ट्रपति बनाए । अब बारा २ मा उपनिर्वाचन हुन्छ । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव साझा उम्मेदवार बनेर संसद छिर्ने सम्भावना छ । यसरी हेर्दा उपराष्ट्रपति पद नेता व्यवस्थापन मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।