संविधानमै छ थुप्रो समस्या

– अनन्त डुम्रे (पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालत)

नेपालको संविधान २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थामा सरकार बदलिरहने परिपाटीले आजित भएका आमजनसमुदायले यो संविधान २०७२ जारी भएपछि सरकारको स्थायित्वको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै थियो । तर यो संविधानमा भएको व्यवस्थाले त्यो सम्भव थिएन । बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली (धारा ७४) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (धारा ८४) यो संविधानले अंगीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मात्र भएको २०४७ को संविधानमा समस्या देखिएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेतको मिश्रण थपिएपछि झन जटिलता हुनु स्वाभाविकै थियो । यो व्यवस्था आमजनतामा ‘सुकिदे गाडँभन्दा थपिदे गाडँ’ भनेजस्तै हुन पुग्यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको राम्रो पक्ष भनेको सबै जातजाति र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व गराउनु हो । त्यो हदसम्म यो संविधानको सफलतालाई लिन सकिन्छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने भइसकेपश्चात २०४७ सालको संविधानले सिर्जना गरेको विकृति हटाउन शासकीय स्वरुप पनि बदलिनुपर्दथ्यो । संसदीय शासन प्रणालीबाट राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा गएको भए शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीबीच तालमेल भई सरकारको स्थायित्वको अपेक्षा गर्न सकिने थियो । जुन जनअपेक्षाको सर्वाधिक चासोको विषय थियो । जसरी संवैधानिक परिषद र सार्वजनिक सुनुवाई समिति परस्पर बाझिएको छ, त्यसैगरी शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली पनि परस्पर बाझिन पुगेको छ । यस स्थितिमा या त पूर्ण संसदीय शासन प्रणालीमा जानुपथ्र्यो या राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने शासन पद्दति अपनाउनु पर्दथ्याे । पहिलो विकल्प हामीले २०४७ देखि २०६३ सम्म अवलम्बन ग¥यौं । जुन विकृत र विसंगतिपूर्ण रह्यो । त्यसलाई दोहो¥याउनु मूर्खता हुने देखिन्छ । अब हामीसँग राष्ट्रपतीय शासन पद्दतिमा जाने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको छ ।

हामीभन्दा सयौं गुणा विशाल अष्ट्रेलियामा १५१ जना संघीय सांसद छन् । भौगोलिक हिसाबले हामीभन्दा २३ गुणा र जनसंख्याको हिसाबले करिब ४५ गुणा ठूलो छिमेकी मुलुक भारतमा ५४३ जना सांसद छन् ।

यो संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाई बहुमत दिएको भए तापनि स्थायित्व हुन सकेन । यसपटक त बहुमत पु¥याउन पनि धौधौ भयो । निर्वाचन भएको ६ महिना नबित्दै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुन पुगेको छ । देश विकास गरी आम जनसमुदायमा समृद्धि ल्याउने हो भने पहिलो शर्त सरकारको स्थायित्व नै हो । यो परस्पर बेमेल संवैधानिक परिपाटी रहेसम्म सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले आत्मकेन्द्रित र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाल र नेपाली मात्रलाई शिरोपर गरी स्थायी सरकार र समुचित प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली अवलम्बन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखापरेका कमी–कमजोरीहरुलाई समयमा नै निराकरण गरिएन भने २०४७ सालकै संविधानको नियती दोहोरिन सक्छ । यो संविधानमा कमा र फलिस्टप पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन किनकि यो संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर वार्ताभंग गर्दै दशौं हजार मानिसको ज्यान लिने काम भयो ।

अन्ततः कमा र फुलिस्टप होइन, संविधान नै जरैदेखि गल्र्यामगुर्लम ढल्न पुग्यो । त्यस्तै परिघटना २०४५ सालमा पनि भएको थियो । २०३७ सालको जनमत संग्रहपश्चात समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई नकुल्ची सुधारको दिशातर्फ अगाडि बढेको भए शायद धेरै दल त्यसमा सहभागी हुँदै जाने थिए । संभवतः यति धेरै जनधनको क्षति पनि व्यहोर्नुपर्ने थिएन । मुलुक समृद्धिको उकालो धेरै चढिसकेको हुने थियो । इतिहासबाट सिकेर अगाडि बढिएन भने मुलुक पुनः दुर्घटनामा जान सक्छ । त्यसबाट रोक्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको नै हो । 

भौगोलिक रुपमा सानो मुलुकलाई जनसंख्याको हिसाबले पनि सानै भन्नुपर्छ । संघीय संसद र प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व हेर्दा विशाल देखिन्छ । मुलुकको राजश्वको हिसाबले हेर्दा त विकराल नै छ । मुलुकको राजश्वले सामान्य प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भौगोलिक हिसाबले हामीभन्दा सयौं गुणा विशाल अष्ट्रेलियाको जनसंख्या हाम्रै हाराहारीमा छ । त्यहाँ १५१ जना संघीय सांसद रहेको पाइन्छ भने जनसंख्याको हिसाबले एघारौं गुणा र क्षेत्रफलको हिसाबले करिब ६७ गुणा ठूलो संयुक्त राज्य अमेरिकामा ४३५ जना मात्रै सांसद रहेका छन् भने माथिल्लो सदन सिनेटमा केबल १०० जना सदस्यमात्रै छन् ।

आजभन्दा ७० वर्षपहिले प्रजातन्त्र आएको भौगोलिक हिसाबले हामीभन्दा २३ गुणा र जनसंख्याको हिसाबले करिब ४५ गुणा ठूलो छिमेकी मुलुक भारतमा ५४३ जना सांसद छन् । जुन आजसम्म फेरबदल भएको छैन । अनि हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा २७५ जना प्रतिनिधिसभा र ५९ जना राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) सदस्य रहेका छन् । मुलुकले थेग्नै नसक्ने सात प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य ५५० जना छन् । यो कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन । सरकारको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रमा २५ जनाको र सात प्रदेशमा हाराहारी १० जनाको मन्त्रिमण्डल रहेको छ । यो अनुपात पनि मुलुकको आर्थिक स्थितिसँग बिल्कुल मेल खाँदैन । स्वीट्जरल्याण्डमा केबल ६ जनाको मन्त्रिमण्डल छ । २०५२ सालमा नेपालमा पनि १५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । जसको कामलाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानिन्छ । यस्ता सुन्दर पक्षलाई अंगाल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्दछ । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले समयमै यस विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ । 

हाम्रो मुलुकमा जुन दिनदेखि बालिग मताधिकारको प्रयोग भयो, खास गरेर २०४५÷४६ सालको परिवर्तनपश्चात् अपवादलाई छाडेर समग्रमा हेर्दा चुनावमा साम, दाम, दण्ड र भेद सबै विकृतिको एकैचोटि प्रयोग भएको छ । खर्च धान्नै नसकिने भयो भनेर स्वयं राजनीतिक पार्टीका चुनाव लड्ने नेताहरु नै भनिरहेका छन् । निश्चित मापदण्ड बनाई निश्चित समयसम्म व्यवसायिक घरानाका मानिसहरुलाई समानुपातिक लिष्टमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने चुनावमा देखिएको विकृति र विसंगति एवं अनावश्यक खर्च कटौती भई निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो नागरिक चेतना भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आएको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी प्रदेशको संख्या र सभासदहरुको संख्या पनि सोही अनुपातमा कम गर्न सकेमा नै नेपाल र नेपाली मात्रको कल्याण गर्न सकिनेछ ।