साप्ताहिक समाचार
अदालत अप्ठेरो कि सरकार थेत्तरो
हालै अदालत र सरकारबीच एउटा रमाइलो घटना भयो । अदालतले दिएको कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी आदेश सरकारलाई चित्त बुझेन र भ्याकेटमा गयो । अन्ततः सरकारको मागअनुसारकै आदेश दिँदै आफ्नै पहिलेको आदेश सर्वोच्चले उल्टायो । यो घटनामा अदालत थेत्तरो बनेको हो वा सरकारले बेलैमा सुझबुझ नपुर्याएको हो ? अदालतले कानुनी पाटो र प्रमाण मात्र हेर्ने अनि त्यसो गर्दा सरकार थेग्नै नसक्ने आर्थिक भारको बन्धक बन्ने । आखिर यस्तो अवस्था निम्तियो किन ? खासमा महान्यायाधिवक्तालाई कुन मुद्दा…
Page 98 of 283
