मन्त्री पुनका पनि गफ मात्रै ठूला

‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा !’ यो उखान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको एउटा निर्णयसँग मेल खान पुगेको छ । विद्यार्थी पढाउन छोडेर राजनीतिक दलको कार्यक्रममा हिँड्ने गुरुबा–गुरुआमालाई कारबाही गर्ने उनको निर्णयको चर्चा बढी, कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुन स्वयंले गत कात्तिक २३ गते एक सूचना जारी गर्दै सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा बर्खास्त गर्नेसमेतको चेतावनी दिएका थिए ।

पुनको निर्णय तथा निर्देशन सूचनामै सीमित बनेको छ । सूचना निकालेको एक महिना बितिसक्दासमेत एउटै शिक्षक–कर्मचारीले दलको सदस्यता त्यागेका छैनन् । न त मन्त्रालयले त्यस्ता शिक्षक–कर्मचारीलाई कसेको छ । यसबाट मन्त्री पुनले साँच्चिकै सरकारी विद्यालयमा सुधार ल्याउन र दलमा लाग्ने शिक्षक–कर्मचारीलाई कारबाही गर्न चेतावनीमूलक सूचना निकालेका हुन् कि तर्साउन मात्रै ? वा विद्यार्थी–अभिभावकको चर्को गुनासोपछि बाध्य भएर निकालेका हुन् ? प्रश्न उब्जिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक सत्र २०८१ को तथ्याङ्कअनुसार देशभर शिक्षकको कूल संख्या दुई लाख ७९ हजार ५७८ रहेको छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन् । कतिपयले विद्यालयमा एउटा र पार्टीमा अर्कै नाम राखेर सदस्यता लिएको पनि पाइन्छ । त्यस्तै, दलगत रुपमा शिक्षकका संघसंगठन छन् । शिक्षकलाई सदस्यता नबाँड्ने विधानमै उल्लेख भए पनि दलहरू आफैंले सदस्यता बाँड्ने र शिक्षकले लिने क्रम जारी छ ।

शिक्षण पेशा जागिर होइन, यो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउँदैनन् मात्रै, भविष्यका लागि सक्षम, सचेत, योग्य र क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन गर्छन् । त्यसकारण भन्ने गरिन्छ कि शिक्षकको मिहिनेत उसमा होइन, विद्यार्थीमा देखिन्छ । शिक्षक जति खट्छ, त्यति नै विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बन्दै जान्छ । तर, हामीकहाँ त सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठाभन्दा पार्टीका कार्यक्रममा शिक्षक–कर्मचारी बढी देखिन्छन् । पढाउन छोडेर सरकारी शिक्षक–कर्मचारी दलको झण्डा बोकेर हिँडिरहेको अवस्था छ । विद्यालयमै पनि दलको कार्यक्रम आयोजना गरिएको पाइन्छ । 

सुमनाको अधुरो काम 

यसअघि सुमना श्रेष्ठले पनि शिक्षामन्त्री हुँदा सरकारी शिक्षक–कर्मचारीलाई राजनीतिक दलबाट अलग राख्न प्रयास गरेकी थिइन् । उनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नलिन वा लिएको भए त्याग्न निर्देशन दिँदै कोही शिक्षक दलमा आबद्ध भए उजुरी दिनसमेत आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसरी परेको उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दिइएको थियो । सुमनाको चार महिने अवधिमा आठ सय २५ जना शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेका थिए भने पेशाभन्दा दल प्यारो भएका २० जनाले राजीनामा दिए । 

सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दलबाट अलग हुन शिक्षामन्त्री पुनले सूचना निकाले पनि मन्त्रालय अझै गृहकार्यमा जुटेको देखिँदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले यससम्बन्धमा हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको बताए । उनले भने, ‘गुनासो आएपछि मन्त्रीज्यूले शिक्षक–कर्मचारीलाई निर्देशनमात्रै दिनुभएको हो । त्यसबाहेक यो विषयमा अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)