सेनालाई गिज्याउँदै मुख्यमन्त्री

सेनालाई गिज्याउँदै मुख्यमन्त्री

समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ठाउँमा बसेका एक मुख्यमन्त्रीको कम्पनीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ढिलाइमा अलमल गरेको पाइएको छ । उनैको कम्पनीले काम गरेको काठमाडौंदेखि निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकको काम प्रभावित भएको छ । ७१ किलोमिटर स्थलमार्ग हुँदै सवा घण्टामा काठमाडौं–मधेश दूरी छिचोल्न ०७१ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको निर्णय गरेको थियो । 

लगत्तै जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले फास्ट ट्रयाकको उद्घाटन गरेका हुन् । २०७८ भदौभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । काठमाडौँको दक्षिणकालीमाथि मकवानपुरको सिस्नेरी खण्ड बनाउने ठेक्का बागमती प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ ले लिएको छ । सन् १९९८ मा स्थापित उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । 

तर, अहिलेसम्म निर्माण शुरु भएकै छैन । काम नै शुरु नगरेका उनले एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भने लिइसकेका छन् । सिस्नेरीको नौैं प्याकेजमध्ये ए र बीको ठेक्का पाएकोमा काम शुरु नगर्दा नेपाली सेनालाई निर्माण सक्न हम्मेहम्मे परेको छ । ठेकेदार कम्पनीहरुले बेलैमा काम नथाल्दा जंगी अड्डा बारम्बार म्याद थप्न बाध्य छ । बानियाँ नेपाली काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्य पेशा ठेकेदारी भएका उनले सिमेण्ट कारखाना पनि चलाउँछन् । 

उनीभन्दा अगाडि कांग्रेसकै बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए । आफ्नै पार्टीका नेतालाई हटाएर आउन उनका लागि कम्ता गाह्रो परेको थिएन । 
मुख्यमन्त्री बन्न बूढानीलकण्ठलाई प्रभावित बनाए कि सांसदहरुलाई खरिद गरे ? उनले निर्माणबापत ल्याएको एक अर्ब रुपैयाँ कता लगानी गरे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नत्र त्यत्रो पैसा कहाँ लगे ? समयमै निर्माण नसक्दा उनलाई दैनिक १२ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना तिराइँदै छ । हालसम्मको हिसाब गर्दा १४ करोड रुपैयाँ सरकारलाई पेनाल्टीबापत बुझाउनुपर्ने छ । प्रश्न उठ्छ–करोडौं करोड पेनाल्टी बुझाउने पैसा कहाँबाट आउँछ ? 

महत्वपूर्ण कुरा के भने, बानियाँ यतिबेला ठेकेदार नभई प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन् । नियमकानुन पालना गर्नु र गराउनु प्रमुख दायित्व हो । आफैंले नियम पालना गरेनन् भने ‘ल एण्ड अर्डर’ का निम्ति कसरी अरुलाई बाध्य गराउन सक्छन् ? बागमती संघीय राजधानी जोडिएको प्रदेश हो । सबैको नजर यहीँ टिकेको छ । समयमै काम सकाएर अन्य ठेकेदार कम्पनीका लागि पनि उदाहरण बन्नुको साटो निर्माणमा आफैं ढिलाई गर्न थाल्यो भने कस्तो असर पर्छ ?

अरुले समयमै निर्माण सकाउँछन्, कानुनलाई टेर्छन् । बानियाँको कम्पनीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यता, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने उक्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेको बताए । भने, ‘त्यो कम्पनीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।’ उनका अनुसार हाल १३ वटा समूहमा काम भइरहेको छ । उनीहरुको पर्फमेन्सअनुसार सहकार्य, समन्वय गर्ने कार्य भैरहेको उनको भनाइ छ । 
उता, ललितपुरको बुङमतीका केही स्थानीयले जग्गा नछोड्दा काम रोकिएको छ । २०७२ सालमै मुआब्जा लिएकोमा कतिपयले छोड्न आलटाल गरिरहेका छन् । हालै ललितपुरमा सिडिओको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका प्रेम भट्टराईले फास्ट ट्रयाकको अवरोध हटाउलान् ? हेर्न बाँकी छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित) 

टिप्पणीहरू