फरार बन्दी जंगलबाट न्यायाधीश तर्साउँदै

मंसिर २८ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा ‘फुलकोर्ट’ बैठक बस्यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले बोलाएको बैठकको एजेण्डा थियो, समसामयिक विषयहरूमाथिको छलफल तर उक्त बैठकमा खास एजेण्डा प्रवेश नै गरेन । प्रश्न उठ्छ, त्यसोभए कुराचाहिँ के भयो त ? स्रोत बताउँछ, ‘जेनजी आन्दोलनताका जेलबाट भागेको एउटा कैदीले सिर्जना गरेको आतंकमाथि मात्रै केन्द्रित भएर बैठक सकियो ।’ उनले थप टिप्पणी गर्दै भने,  ‘खाजाचाहिँ मीठो खाइयो ।’

न्यायाधीश र न्यायालय मुछिएको फेक डार्क फाइल बनाएबापत सर्वोच्चको आदेशमार्फत ६ महिनाका लागि जेल पुगेका र भदौ २४ गते भागेका राजकुमार तिमल्सिनाले अज्ञात स्थल जंगलबाट भिडियो बनाउँदै न्याय क्षेत्रमाथि गरेको धावाबारे लामो छलफल भएको थियो । उनले मुलुकभर न्यायपालिकाबाट पीडितहरू भन्दै मुद्दा हारेकाहरूको संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको विषयमाथि श्रीमानहरुले निकै गम्भीर चर्चा गरेका थिए । उनीहरूको साझा भनाइ थियो,  ‘यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने न्यायसम्पादन कसरी गर्ने ? कि अदालत आएजति सबैलाई जेल हाल्नुपर्‍यो, कि कसैलाई छुनै भएन ।’ उनीहरूको साझा प्रश्न रह्यो,  ‘मुद्दा परिसकेपछि एउटाले जित्ने, अर्कोले हार्ने त स्वाभाविक रुपमा हुन्छ नै । दुवैले जित्ने वा दुबैले हार्ने गरी न्याय सम्पादन गर्ने विधिचाहिँ कसरी खोज्ने होला ?’ 

सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी र नियन्त्रणको विधि खोज्नुपर्छ भनेर गरिएको आदेशलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने आधार बनाउँदा त्यसको परिणाम अर्कै ढंगले आएकोमा न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यदि ठीक ढंगले सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी नगर्ने हो भने न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा निकै ठूलो चुनौती थपिनेमा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे । कसैले चुनाव हार्नासाथ बाहिर जाने र धम्की दिँदै भिडियो सन्देश पठाउने गरे भने न्यायाधीशहरूले कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने ? निर्भिक भएर सत्य र न्यायका पक्षमा कसरी उभिने ? यस्ता धेरै प्रश्न आइतबारको बैठकमा उठेका थिए । सो बैठकमा पूर्वन्यायाधीशहरूले जेलमा बसेका रवि लामिछानेलाई भेटेको विषय र प्रसंगमाथि पनि चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी कांग्रेस नेता तथा मेडिकल कलेजका मालिक सुनील शर्माले न्यायालयविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा समेत श्रीमान्हरूले मन्थन गरेका थिए । यी सबै विषयले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर परेको अनौपचारिक निचोडमा न्यायाधीशहरू पुगेको एक सहभागीले जानकारी दिए ।

कतिपय मुद्दामा कम धरौटीमा प्रतिवादीलाई छोड्ने त कसैलाई उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा कडाइ गर्ने प्रवृत्ति पनि न्यायालयमा छ । यस्ता विषयहरू न्यायपरिषद्ले फाइल मगाएर हेर्नुपर्ने कुरासमेत त्यहाँ चलेको बताइन्छ । जस्तो कि विशेष अदालतले प्रदीप अधिकारीसँग ५ लाख र तीर्थ भट्टराईसँग २५ लाख मागेको प्रसंग ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)